चोरी गरेर ल्याइएका मदिराले व्यवसायी मर्कामा : भन्छन्– कर नघटाए प्रतिष्पर्धा गर्न सकिँदैन

अमेरिकाले चिनिया विद्युतीय गाडीमा कर बढायो , चीनले पनि अमेरिकी सामानमा कर बढाउन सक्ने संभावना

khasokhas.com बैशाख २०८१

भरतपुर महानगरको ठेक्का कर प्रणालीको कवाडी व्यवसायीद्वारा विरोध, भोलिबाट आन्दोलन गर्ने ‍!

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

व्यवसायीका अप्ठ्यारा

कर प्रशासनको झन्झटलगायत कारणले विदेशी लगानी अपेक्षित परिमाणमा भित्रिन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले करकै कारण स्वदेशी लगानीकर्तासमेत त्रस्त बन्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । लगानीबाट नै अर्थतन्त्र विस्तार हुने र रोजगारी सृजना हुने भएकाले सरकारको मुख्य कार्य नै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु हो तर नेपालमा भने बोलीवचनमा लगानी आकर्षणको रटान भेटिए पनि व्यवहार भने लगानीकर्तालाई तर्साउने खालको मात्रै पाइन्छ । कस्तो वातावरण भयो भने व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ ? यो वर्षौंदेखि उठ्दै आएको प्रश्न हो । सरकारले लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त स्थल भएको दाबी गर्दै पनि आएको छ । तर, लगानी भित्रिन नसकेकाले सरकारको यो दाबी पक्कै पनि सही छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । विश्वका कैयौं देशमा व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई राज्यले विशेष सुविधा दिने गर्छ । नेपालमा पनि त्यसको सिको गर्दै व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधा दिने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा नयाँ उद्योग दर्ता र विस्तार गर्न कर नलाग्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहज हुने देखिन्छ । राज्यको नीति देशमा औद्योगिक व्यवसाय वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेतिर रहे पनि उद्योगी व्यवसायी कहिले राजनीतिक दलबाट, कहिले सरकारी संयन्त्र र त कहिले विभिन्न समूहबाट प्रताडित हुने गरेका छन् । अहिले राजस्व कम उठेको कारण उद्योगी व्यवसायीलाई जबरजस्त कर असुली गर्न दबाब दिइरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ जसले लगानीमा नकारात्मक असर थपिने देखिन्छ । अहिले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेपछि व्यवसायीमाथि अनेक किसिमले प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब दिन थालिएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारको यस्तो नीतिले उद्योगी, व्यवसायी झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ । कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन खोजेकै बेला रूस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र नै समस्याग्रस्त बन्न पुग्यो जसको असर नेपालको उद्योग, व्यवसायमा पनि पर्‍यो । यही कारण अहिले विकसित अर्थतन्त्रदेखि अविकसित देशको अर्थतन्त्रसम्म प्रभावित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र त मन्दीमै रहेको देखिन्छ । यस्तो मन्दीका बेला अर्थतन्त्रलाई गति दिने सही ऊर्जा भनेको करमा सहुलियत नै हो । यसले व्यवसायको लागत कम गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग गर्छ । तर, नेपालमा भने सरकार संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनभन्दा पनि कसेरै कर उठाउन केन्द्रित रहेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भएर सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविकता एकातिर र अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता अर्कैतिर हुँदा अहिलेको संकटलाई सम्बोधन हुने खालको बजेट नै आएन । अझ थलिएको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो आवमा भन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखियो अघिल्लो आवमै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको यथार्थलाई आँखा चिम्लेर अर्थमन्त्रीले सहजै लक्ष्य भेटिने प्रतिक्रिया दिए । तर, अहिले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठेपछि व्यवसायीमाथि अनेक किसिमले प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब दिन थालिएको छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारको यस्तो नीतिले उद्योगी, व्यवसायी झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ । कानूनले तोकेअनुसार उद्योगी, व्यवसायीले कर तिर्नुपर्छ । तर, संकटका बेलामा जबरजस्त कर उठाउन खोज्नु कानूनविपरीत मात्र नभई दण्डनीय हो । जबरजस्ती कर असुली गर्नुपर्दा त्यसको भार तत्काललाई उद्योगी, व्यवसायीमाथि परेजस्तो देखिए पनि अन्तत: त्यसको भार उपभोक्तामाथि नै पर्छ । यसले गर्दा माग घट्न गई आयात वा उत्पादनमा कमी आउँछ जसले गर्दा सरकारले पाउने राजस्व झनै घट्छ । सरकारले यो चक्रलाई नबुझेको पक्कै होइन तर बुझेर पनि करमा कसिकसाउ गर्दै व्यवसायमाथि दबाव नै दिन थालेको छ । यसरी सरकारले उपभोक्ता मारमा पर्ने गरी कर आतंक मच्चाउनु हुँदैन । कर नीति जहिले पनि उद्यममैत्री हुन आवश्यक छ । राजस्वबाट खर्च धान्न कठिन भए निर्ममतापूर्वक सरकारी खर्च घटाउनुपर्छ । तर, सरकारले खर्च घटाउने नीति कागजमा मात्रै लिएको छ । त्यसो हुँदा बढी करका लागि व्यवसायीलाई कस्न थालेको छ । यसबाट अर्थतन्त्र थप समस्यामा जान सक्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अप्रत्यक्ष कर घटाउने कि बढाउने ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् । भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए । दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’ उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए । सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ । मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे । ‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् । २०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो । अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए । मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ । अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’ तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन । बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ । परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

गाडीका पार्टपुर्जाको अवैध कारोबार रोक्न ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेपाल–भारत खुला सिमानाका फाइदा उठाउँदै पछिल्लो समय गाडीका पार्टपुर्जाको अवैध ओसारपसार रोक्न माग गर्दै प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । अवैध कारोबारका कारण राष्ट्रले नोक्सानी भोग्नुपरेको भन्दै नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी महासंघ र बुटवल अटो इञ्जिनीयरिङ एशोसिएशनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । अवैध कारोबार बढेपछि कर तिरेर वैध कारोबार गर्दै आएका व्यवसायी मर्कामा परेको बताइएको छ । व्यवसायी र राज्य दुवै पक्ष मारमा परेकाले साझा समस्याको रूपमा लिई सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था, भन्सार विभाग तथा प्रहरी प्रशासनको संयुक्त पहलमा अवैध कारोबार निरुत्साहित गर्ने र अवैध कारोबारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । ‘अवैध कारोबार बढ्दा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ । कोभिड–१९ र चर्को ब्याजले व्यवसाय धान्नै मुश्किल भएको अवस्थामा पुगेका व्यवसायीले अवैध कारोबारका कारण झनै सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ बुटवल अटो इञ्जिनीयरिङ एशोसिएशनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

डण्डीमा बढाएको कर फिर्ता गर्न स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएशनको माग

भदौ २८, काठमाडौं । नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएशनले सकारको नीति विभेदकारी भएको बताएका छन् । सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले सरकारले डण्डी सम्बन्धी ल्याएको नीतिले केही उद्योगी मात्र लाभाञ्वित हुने र बाँकी उद्योग घाटामा जाने बताएका हुन् । उनीहरुले डण्डीमा बढाएको कर फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। हालै सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) पैठारी गर्दा भन्सार र अन्तशुल्क शुन्य प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमार्फत फलामजन्य सामग्रीको कर बढाएका हुन् । बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ। यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टन एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिक टन दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यस्तै, स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्ने गरेको ५ प्रतिशत कर भने सरकारले हटाएको छ । त्यस्तै अन्तशूल्क पनि हटाएको छ । यसअघि किलोमा १ रुपैयाँ ६५ पैसा थियो । स्पञ्ज आइरन र विलेट दुवै कच्चा पदार्थ नै हुन् जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुन्छ । यसरी डण्डी उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ मध्ये एउटा कच्चा पदार्थमा मात्रै कर बढाउँदा विलेट आयात गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महँगो हुन जाने संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदिप श्रेष्ठले बताए । ‘स्पञ्ज आयात गर्नेसँग विलेट आयात गर्ने उद्योगीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, हामी त सोझै घाटामा जान्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार ६ ओटा उद्योगले स्पञ्ज आइरनबाट डण्डी उत्पादन गर्छन् भने २४ ओटा उद्योगहरुले विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्छन् । विलेटबाट उत्पादित डण्डी प्रतिकिलो ५ देखि ६ रूपैयाँसम्म महँगो हुँदा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने व्यवसायी अञ्जन श्रेष्ठले बताए । स्पञ्ज आइरनबाट उत्पादित सामान गुणस्तरीय नहुने हुँदा यसबाट निर्मित संरचना टिकाउ नहुने उनको भनाइ छ । ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ५०० डि ग्रेड नै आवश्यक हुन्छ । ‘स्पञ्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा ५०० डि ग्रेड बराबरको गुणस्तर हुन सक्दैन । उक्त गुणस्तरको लागि आयात गरिएको प्राइम बिलेट नै चाहिन्छ,’ उनले भने । व्यसायीका अनुसार पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्दछ । चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको छ भने भारतमा यस्ता उद्योगहरुलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ । स्पञ्ज आईरनबाट डण्डी बनाउदा बिजुली खपत र रोजगारी त बढ्छ तर ९० देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने वैदेशिक नागरिक मात्र हुने र उद्योग सञ्चालन गर्न भविष्यमा पनि वैदेशिक नागरिक नभई नहुने उनीहरूले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

छ्यापछ्याप्ती गैरकानुनी कर

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको घोषणा विपरीत पर्सा जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी ढाट अझै सञ्चालनमा छन् । भित्री सडकमा समेत तेस्र्याइएका गैरकानुनी ढाटका कारण पर्यटक, सर्वसाधारण र व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूसँग वीरगन्ज भन्सार क्षेत्रमा दर्जनौं संस्थाले गैरकानुनी कर संकलन गरिरहेका छन् । दर्ता समेत नभएका यस्ता संस्थाले आफूखुसी बिल बनाई राजमार्ग र सहायक मार्गहरूमा गैरकानुनी कर संकलन गरिरहेको ढुवानी व्यवसायीले बताएका छन् । ‘दिनहुँ जसो कर उठाइएको छ । सरोकारावालाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्’ नारायणी यातायात संघ उपाध्यक्ष प्रवीण मानन्धरले बताए । सरकारले स्थानीय विकास शुल्क र कबाडी कर खारेज गरी सडकमा ढाट तेस्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जिल्ला ग्रामीण भेगमा पनि जिल्ला निकासी करका नाममा चन्दा तथा अन्य शुल्क असुलिरहेको ट्याक्टर व्यवसायी सुरेन्द्र गुप्ता बताउँछन् । गुप्ता भन्छन्, ‘चन्दा नदिए ढुवानी रोकिने भएकाले बाध्य भएर दिनुपरेको छ ।’ जिल्ला विकास समितिले व्यवसायीसित गिटी र बालुवा प्रति ट्रक रू. १४० र रू. १२० कर संकलन गर्दै आएको छ । व्यवसायीका अनुसार एकपटक ढुवानी सामग्री उपभोक्ताकहाँ पु¥याउँदा व्यवसायीले १२० देखि ७०० सय रुपैयाँसम्म गैरकानुनी कर बुझाउनुपर्छ । वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २८– साउन २

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

‘नेपालका मालबाहक ट्रक व्यवसायी मर्कामा’

बारा-नेपालमा मालबाहक सवारी साधन ट्रक हालसम्मकै जोखिम अवस्थामा रहेको यातायात सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । तराई यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष शंकरकुमार विष्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राज्यले यातायात व्यवसायीसँग ८ प्रकारका कर लिने अग्रिम लिने गरेको र प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको बताएका छन् ।नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बिप्पा सम्झौताले सबै भन्दा बढी […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

उद्योग व्यवसाय गर्नै गाह्रो भो-रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायी

सामान वा वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा लिइने अग्रिम आयकर अव्यावहारिक भएको भन्दै खारेज गर्न रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । सामान बिक्रीबाट व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत नाफा हुने सुनिश्चित नहु“दै अग्रिम रूपमा भन्सारमा कर असुल्ने सरकारको रणनीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको र यसले व्यवसायमा समेत ठूलो समस्या आइपरेको गुनासो उद्यमीहरूको छ ।

कारोबार दैनिक माघ २०७६

चोरी गरेर ल्याइएका मदिराले व्यवसायी मर्कामा : भन्छन्– कर नघटाए प्रतिष्पर्धा गर्न सकिँदैन

सम्बन्धित सामग्री