डण्डीमा बढाएको कर फिर्ता गर्न स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएशनको माग

भदौ २८, काठमाडौं । नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएशनले सकारको नीति विभेदकारी भएको बताएका छन् ।  सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले सरकारले डण्डी सम्बन्धी ल्याएको नीतिले केही उद्योगी मात्र लाभाञ्वित हुने र बाँकी उद्योग घाटामा जाने बताएका हुन् । उनीहरुले डण्डीमा बढाएको कर फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।  हालै सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) पैठारी गर्दा भन्सार र अन्तशुल्क शुन्य प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमार्फत फलामजन्य सामग्रीको कर बढाएका हुन् ।   बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ। यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टन एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिक टन दुई  हजार पाँच सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ ।   त्यस्तै, स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्ने गरेको ५ प्रतिशत कर भने सरकारले हटाएको छ । त्यस्तै अन्तशूल्क पनि हटाएको छ । यसअघि किलोमा १ रुपैयाँ ६५ पैसा थियो । स्पञ्ज आइरन र विलेट दुवै कच्चा पदार्थ नै हुन् जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुन्छ ।  यसरी डण्डी उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ मध्ये एउटा कच्चा पदार्थमा मात्रै कर बढाउँदा विलेट आयात गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महँगो हुन जाने संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदिप श्रेष्ठले बताए ।  ‘स्पञ्ज आयात गर्नेसँग विलेट आयात गर्ने उद्योगीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, हामी त सोझै घाटामा जान्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार ६ ओटा उद्योगले स्पञ्ज आइरनबाट डण्डी उत्पादन गर्छन् भने २४ ओटा उद्योगहरुले विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्छन् ।  विलेटबाट उत्पादित डण्डी प्रतिकिलो ५ देखि ६ रूपैयाँसम्म महँगो हुँदा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने व्यवसायी अञ्जन श्रेष्ठले बताए । स्पञ्ज आइरनबाट उत्पादित सामान गुणस्तरीय नहुने हुँदा यसबाट निर्मित संरचना टिकाउ नहुने उनको भनाइ छ । ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ५०० डि ग्रेड नै आवश्यक हुन्छ ।   ‘स्पञ्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा ५०० डि ग्रेड बराबरको गुणस्तर हुन सक्दैन । उक्त गुणस्तरको लागि आयात गरिएको प्राइम बिलेट नै चाहिन्छ,’ उनले भने । व्यसायीका अनुसार पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्दछ । चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको छ भने भारतमा यस्ता उद्योगहरुलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ । स्पञ्ज आईरनबाट डण्डी बनाउदा बिजुली खपत र रोजगारी त बढ्छ तर ९० देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने वैदेशिक नागरिक मात्र हुने र उद्योग सञ्चालन गर्न भविष्यमा पनि वैदेशिक नागरिक नभई नहुने उनीहरूले बताएका छन् । 

सम्बन्धित सामग्री

सुनचाँदीको कारोबारमा विलासिता कर नलाग्ने

काठमाडौं, जेठ ३१। सरकारले सुनचाँदीको कारोबारमा लगाउने भनिएको दुई प्रतिशत विलासिता कर नलगाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा १० लाखमाथिको सुनचाँदीको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनिएको थियो । सुनचाँदी व्यवसायीले मङ्गलबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गरी सो कर फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । भेटमा अर्थमन्त्री डा. महतले सुनचाँदीको […]

सुनचाँदीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन व्यवसायीको माग

२६ जेठ, काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनचाँदीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदीमा …

सुनचाँदीका वस्तुमा विलासिता कर फिर्ता गर्न माग

नेपाल सुनचाँदी व्यववसायी महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्राबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीन वटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला […]

वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिन गण्डकी काँग्रेसको माग

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बढाइएको कर वृद्धि तत्काल खारेज गर्नका लागि नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले माग गरेको छ। पार्टीको प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको शनिबारको बैठकले जनतालाई नै सास्ती दिने गरी भएको निर्णयलाई तुरुन्त बदर गरी गत वर्षको करलाई यथावत् गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बैठक पछि पार्टी प्रवक्ता माधवप्रसाद बास्तोला (मधु)ले बताए। गण्डकी […]

गण्डकी सरकारले बढाएको सवारी कर घटाउन युवा संघको माग

पोखरा- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेनिकट युवा संघ गण्डकीले सवारी कर फिर्ता लिन माग गरेको छ । युवा संघले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्कालै बढाइएको कर फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी सवारी साधनको कर वृद्धि गरेको छ । किसानले खेतमा चलाउने ट्याक्टरदेखि लक्जरी […]

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि फिर्ता गर्न समाजवादी विद्यार्थी युनियनको माग

समाजवादी विद्यार्थी युनियनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर फिर्ता गर्न माग गरेको छ । सोमबार समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा थोपरिएको कर फिर्ता गरी मुल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिरहेको मुल्यवृद्धिले जनजीवनलाई संकटपूर्ण परिस्थितिमा पुर्याएको युनियनले उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिको बहाना बनाई नेपाली जनताले किन्नै नसक्ने

महानगरविरुद्ध पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ, प्रचार कर फिर्ता लिन माग

पोखरा महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्डको शुल्क लिने सूचना जारी गरेपछि पोखराका उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाएका छ ।

बिलेटमा बढाइएको कर फिर्ता गर्न निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले स्टिल उद्योगमा प्रयोग हुने बिलेटमा बढाइएको कर अन्तशुल्क फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रसम्बद्ध दुई संस्थाले बिलेटमा बढाइएको कर घटाउन सरकारसमक्ष माग गरेको हो । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिलेटमा बढाइएको कर फिर्ता गर्न माग गरेको हो । त्यस्तै फलामे छड उत्पादन गर्न प्रयोग […]

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटी व्यवसायीका समस्या र समाधानबारे जानकारी गराएको छ ।महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्तिसुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिशन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्डलगायत विषयमा मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण […]

पेट्रोलियम पदार्थको कर फिर्ता लिन माग

समाजवादी पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर फिर्ता लिन माग गरेको छ । फिर्ता नलिए सदन अवरुद्ध गर्ने