छ्यापछ्याप्ती गैरकानुनी कर

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको घोषणा विपरीत पर्सा जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी ढाट अझै सञ्चालनमा छन् । भित्री सडकमा समेत तेस्र्याइएका गैरकानुनी ढाटका कारण पर्यटक, सर्वसाधारण र व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूसँग वीरगन्ज भन्सार क्षेत्रमा दर्जनौं संस्थाले गैरकानुनी कर संकलन गरिरहेका छन् । दर्ता समेत नभएका यस्ता संस्थाले आफूखुसी बिल बनाई राजमार्ग र सहायक मार्गहरूमा गैरकानुनी कर संकलन गरिरहेको ढुवानी व्यवसायीले बताएका छन् । ‘दिनहुँ जसो कर उठाइएको छ । सरोकारावालाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्’ नारायणी यातायात संघ उपाध्यक्ष प्रवीण मानन्धरले बताए । सरकारले स्थानीय विकास शुल्क र कबाडी कर खारेज गरी सडकमा ढाट तेस्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जिल्ला ग्रामीण भेगमा पनि जिल्ला निकासी करका नाममा चन्दा तथा अन्य शुल्क असुलिरहेको ट्याक्टर व्यवसायी सुरेन्द्र गुप्ता बताउँछन् । गुप्ता भन्छन्, ‘चन्दा नदिए ढुवानी रोकिने भएकाले बाध्य भएर दिनुपरेको छ ।’ जिल्ला विकास समितिले व्यवसायीसित गिटी र बालुवा प्रति ट्रक रू. १४० र रू. १२० कर संकलन गर्दै आएको छ । व्यवसायीका अनुसार एकपटक ढुवानी सामग्री उपभोक्ताकहाँ पु¥याउँदा व्यवसायीले १२० देखि ७०० सय रुपैयाँसम्म गैरकानुनी कर बुझाउनुपर्छ । वर्ष ५, अंक ४५, २०६७, असार २८– साउन २