काठमाण्डाै - नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खननमा समस्या देखिएकाले आयोजना समयमै निर्माण गर्न नसकिने जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले अनधिकृत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगमा तालाबन्दी गर्न थालेका छन् । विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिँदा कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि हुनेसमेत महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आफूले लिएका आयोजना निर्माण कार्य स...
