सेजमा १३ उद्योगका लागी सहमति

मजदुरले ‘बन्धक’ बनाएका त्रिवेणी उद्योगका प्रमुखसहित कर्मचारीको उद्धार

पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको छातापिपरास्थित त्रिवेणी स्पेनिङ मिल्स प्रालिका प्रमुखसहित व्यवस्थापकलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ । उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुले चाडपर्वमा बोनस नदिएको भन्दै उद्योगका प्रमुख अशोक शर्मा, महाप्रबन्धक सतिष शर्मा, प्राविधिक शाखा प्रमुख एम के दास, उद्योग व्यवस्थापक प्रेमकुमार सिंह, प्रशासकीय अधिकृत राजेश श्रेष्ठसहित ८ जना कर्मचारीलाई थुनेका थिए ।बुधवार दिउँसो १ बजे मजदुर र उद्योग प्रशासनबीच भएको वार्तामा सहमति नभएपछि साँझ ५ बजेदेखि आज (बिहीबार) दिउँसो ३ बजेसम्

Ratopati आश्विन २०७९

सिमेन्ट उद्योगले पालना गरेनन् सहमति, सडकको दुर्दशा

दाङ । सडकभरि जताततै खाडल, तिनै खाडलमा कतै ढुुङ्गामाटो, कतै रातो माटोको थुप्रो छ । तलदेखि माथिसम्म ट्रयाक्टरले लगातार सडकमा माटो थुुपारिरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगका सयौँ टिपरले महिनादिनमै कालोपत्रे सडक भत्काएपछि खाल्डो पुर्न यसरी सडकमा माटो थुपारिएको हो ।सडक तथा खानी प्रभावितदेखि स्थानीय सरकारसम्मले सडक मर्मतसम्भार, धुलोधुँवा नियन्त्रणको माग राख्दै सो सडकमा टिपर सञ्चालनमा रोक लगाए । सुरुमा स्थानीयवासी र स्थानीय सरकारको मागप्रति बेवास्ता गरेका सिमेन्ट उद्योगले असार लागेसँगै सडक मर्मत गर्ने सम्झौता

Ratopati जेष्ठ २०७९

मूल्य निर्धारण नहुँदै सर्लाहीमा उखु काट्न शुरू

सर्लाही । सलाहीका उखु उत्पादक किसानले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै धमाधम उखु काट्न थालेका छन् । खेतमा भएको उखु निकालेर हिउँदेबाली लगाउन ढिलो भएकाले उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै जिल्लाका किसानले उखु काट्न थालेका हुन् । सरकारले उखुको समर्थन विक्री मूल्य निर्धारण नगरेसम्म हतार गरेर किसानले उखु काट्न नहुने नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपीलमुनि मैनालीले बताए । उनका अनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गर्न भन्दै केही दिनअघि भएको त्रिपक्षीय छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको र अहिलेसम्म उखुको मूल्य निर्धारण नभए पनि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले उखु काट्न थालेका हुन् । उखु उत्पादक किसानले क्रसिङ सिजनका लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रति–क्विन्टल ६८० हुनुपर्ने भए पनि तत्कालका लागि ६४० मूल्य कायम गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । यता उद्योगले भने सरकारल पछि निर्धारण गरेको मूल्यमा उखु उत्पादक किसानलाई भुक्तानी गर्नेगरी उखु क्रसिङको तयारी थालेको इन्दुशंकर चिनी उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले बताए । मूल्यमा सहमति जुट्न नसके पनि चिनी उद्योगले यसै हप्तादेखि क्रसिङ गर्ने गरी उत्पादक किसानलाई धमाधम उखु कटाउने चलान पूर्जी वितरण गर्न थालिसकेका छन् । मूल्य निर्धारण भइनसकेकाले अगाडि नै उखु विक्री गर्दा पछि किसानलाई भुक्तानीमा समस्या पर्ने अगुवा किसान राजकुमार उप्रेतीले बताए । विभिन्न उखु उत्पादक किसान सम्बद्ध संघ–संगठनले यस क्रसिङ सिजनका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६८० रुपैयाँभन्दा माथि हुनुपर्ने र त्योभन्दा कम मूल्यमा सहमति गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । पुसको १५ हुनै लाग्दा धेरै किसानको उखु खेतमा सुक्न थालिसकेकाले किसानले धमाधम उखु काट्न थालेका हुन् । गएको वर्ष सरकारले उखुको प्रति–क्विन्टल मूल्य ५३६.५६ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । त्यसमा उद्योगीले ४७१.२८ पैसा र सरकारले उखु किसानलाई अनुदानस्वरूप ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भुक्तानी गरेको थियो । जिल्लाको इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन, महालक्ष्मी सुगर मिल बगदहले क्रसिङ शुरू गरेका छन् भने अन्नपूर्ण चिनी उद्योग किसानको भुक्तानी गर्न नसकेर बन्द रहेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कपास उत्पादन र बजार विस्तार गर्ने सहमति

बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति र उद्योगी व्यवसायीबीच स्वदेशी कपास प्रयोग गर्नेबारे सहमति भएको छ । सोमबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको ‘कपास खेती तथा उद्योगका साझा चुनौती एवं सम्भावना’ विषयक अन्तक्र्रियामा कपास विकास समिति खजुरा र नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायी महासङ्घबीच सो सहमति बनेको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७८

सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका छन्

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् । सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ? ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्‍यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ? कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं । उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ? नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ? उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं । कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ? पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ? नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ? महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ । कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ? यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

हुलास वायरको उद्योग प्रशासन र मजदूरबीचको विवाद सुल्झियो

विराटनगर । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकामा रहेको हुलास वायर इन्डष्ट्रिज प्रालिविरुद्ध मजदूरले ८ दिनअघि शुरू गरेको आन्दोलन दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि टुंगिएको छ । विवाद सुल्झिएसँगै बुधवारदेखि उद्योग पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन भएको छ । हुलास वायर प्रशासनले निष्कासन गरेका ९३ मजदूरमध्ये ५३ जनालाई जनही ४५ हजार नगद क्षतिपूर्ति दिएर उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको हो । उनीहरूलाई पुनः काममा फर्काउने सहमति भएको छ । अन्य ४० जनालाई भने उद्योगले काममा फर्काइसकेको छ । निष्कासित मजदूरलाई स्थायी नियुक्ति, श्रम ऐन अनुसारको ज्याला र सामाजिक सुरक्षा कोषको समेत सुविधा दिने सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता गरिएको नेपाल कारखाना श्रमिक संघ इकाइ उपाध्यक्ष सुरेश माझीले बताए । ‘लामो समय हड्ताल गर्दा कामविहीन बनेका ७५० स्थायी मजदूर समेत समस्यामा पर्ने भएकाले उद्योग र मजदूर दुवैको हितमा सहमति गरेका छौं,’ उनले भने । अहिले क्षतिपूर्ति लिएर घर बस्ने मजदूरलाई उद्योग तीनओटै सिफ्टमा चल्न थालेपछि प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिने सहमति भएको उनको भनाइ छ । हुलास वायरमा यसअघि यति लामो समय मजदूर हड्ताल यस अघि भएको थिएन । उद्योगका संस्थापक स्व. महेन्द्र गोल्छा आफै पनि मजदूरप्रिय सञ्चालकको रूपमा चिनिएका थिए । गोल्छा अर्गनाइजेशनका कुनै पनि उद्योगमा हुने मजदूर हड्तालमा उनी आफैंले डिल गर्थे र एक दिनमै समस्याको समाधान निकाल्थे । गोल्छाको निधनपछि उनकी श्रीमती राज्यलक्ष्मी गोल्छाले उक्त उद्योग हेर्दै आएकी छन् । गत साताको बुधवार प्रशासनले कुनै पूर्वसूचनाविना ९३ जना मजदूरलाई निष्कासन गरेपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै मजदूर उद्योगको गेटमा पाल टाँगेर धर्नामा बसेका थिए । धर्नाको कारण उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको थियो । उद्योग प्रशासन र मजदूर नेताहरूबीचमा पटक पटक वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । उद्योगको मूलगेटमा पाल टाँगेर मजदूर आन्दोलनमा बसेपछि उद्योगभित्र आउजाउ नै बन्द भएको थियो । नियुक्तिपत्र र कानून अनुसार सेवा सुविधा दिइनुपर्ने माग राखेर मजदूरले विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । १५ वर्षदेखि कार्यरत मजदूरलाई उद्योगले नियुक्तिपत्र र न्यूनतम सेवा सुविधा समेत नदिएको भन्दै मजदूरले उद्योग प्रशासनसमक्ष एक वर्षअघि पनि माग पेश गरेका थिए । त्यतिबेला उद्योग प्रशासनले नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सहमति गरेको थियो । मजदूरको उजुरी परेसँगै उद्योगमाथि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कारबाही अघि बढाउने तयारी गर्दै गर्दा २०७७ असार २१ गते मजदूरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र दिने सहमति उद्योगले गरेको थियो । तर सहमति पालना नगरीकन उल्टै मजदूरलाई निष्कासन गरेपछि उद्योग तनावपूर्ण बनेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चौथो दिन पनि हुलास वायरमा मजदूरको धर्ना

विराटनगर । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकास्थित हुलास वायर इन्डष्ट्रिज प्रालिविरुद्ध मजदूरले शुरू गरेको आन्दोलन शनिवार पनि जारी रह्यो । उद्योगले एकैपटक ९३ मजदूरलाई निष्कासन गरेपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधवारदेखि उद्योगको गेटमा मजदूरले धर्ना दिइरहेका छन । उद्योग प्रशासन र मजदूर नेताबीच दुईपटक अनौपचारिक वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेन । दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेकाले सहमति हुन नसकेको हो । मजदूर आन्दोलनको कारण उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको छ । उद्योगमा कार्यरत ७५० मजदूर समेत धर्नामा सामेल भएका छन् । उद्योग प्रशासन र मजदूर नेताबीच अनौपचारिक रूपमा भएका वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेपछि आन्दोलनमा अन्य मजदूर संगठन पनि ऐक्यबद्ध भएका छन् । उद्योगको मूल प्रवेशद्वारमा पाल टाँगेर मजदूरहरू आन्दोनलमा बसेपछि उद्योगभित्र आउजाउ नै बन्द भएको छ । नियुक्तिपत्र र कानून अनुसार सेवासुविधा दिइनुपर्ने माग राखेर मजदूरले गत मंगलवार विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । समस्या सुल्झाउनुको सट्टा उद्योगले छलफल र जानकारीविना नै भोलिपल्ट मजदूरलाई निष्कासन गरेको नेपाल कारखाना श्रमिक संघ इकाइ उपाध्यक्ष सुरेश माझीले जानकारी दिए । उनका अनुसार डेढ दशकभन्दा अघिदेखि कार्यरत मजदूरलाई उद्योगले नियुक्तिपत्र र न्यूनतम सेवा सुविधा समेत दिएको छैन । उद्योगले एक वर्षअघि नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सहमति गरेको थियो । मजदूरको उजुरी परेसँगै उद्योगमाथि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कारबाही अघि बढाउने तयारी गर्दैगर्दा २०७७ असार २१ गते मजदूरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्ति पत्र दिने सहमति उद्योगले गरेको हो । तर सहमति पालना नगरी मजदूरलाई निष्कासन गरेपछि तनाव भएको माझीले बताए । उद्योगमा ७५० मजदूर कार्यरत छन् । कुनै पनि कामदारलाई नियुक्ति र अवकाश दिँदा ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्ने, कानूनअनुसारका सेवा–सुविधापत्र दिने लगायत पूर्वशर्त रहेकोमा उद्योगले त्यसको पालना नगरेको गुनासो नेपाल कारखाना श्रमिक संघ मोरङका अध्यक्ष श्रीप्रसाद साहले गरे । आन्दोलनरत मजदूर र उद्योग प्रशासनबीच बारम्बार छलफल एवं वार्ता भए पनि समस्याको समाधान भएको छैन । उद्योगका महाप्रबन्धक मुकेश कोठरीले मजदूर निष्कासन र भइरहेको आन्दोलनका विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । मजदूरले दिएको पछिल्लो उजुरीको अध्ययन गरेर यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन उद्योगलाई पत्राचार गरिसकिएको श्रम तथा रोगजार कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी रामप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । सहमति र नियम अनुसार श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र एवं पारिश्रमिक नदिएको तथा कामबाट निकालेको पाइएमा उद्योगमाथि कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सञ्चालक गिरफतार गरिएपछि पाउन थाले किसानले उखुको भुक्तानी

पश्चिम नवलपरासीको सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगका सञ्चालक मनोजकुमार अग्रवाललाई बिहीवार साँझ प्रहरीले गिरफतार गरेपछि उखु किसानको बाँकी रहेको रकमको भुगतानी शुरु भएको छ । लुम्बिनी चिनी उद्योगका मालिक मनोजकुमार अग्रवाललाई वीरगञ्जबाट बिहीवार साँझ प्रहरीले गिरफतार गरी नवलपरासी ल्याएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शुक्रवार उद्योगी अग्रवालले एक हप्ताभित्रमा उखु किसानहरुको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने लिखित सहमति गरेपछि अग्रवाललाई छाडिएको नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७

न्यूनतम ज्यालाको माग पूरा भएपछि काममा फर्किए चिया उद्योगका मजदुर, तीन बुँदे सहमति :: BIZMANDU.COM

बीजमांडू बैशाख २०७६

न्यूनतम ज्यालाको माग पूरा भएपछि काममा फर्किए चिया उद्योगका मजदुर, तीन बुँदे सहमति :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७६

सेजमा १३ उद्योगका लागी सहमति

सम्बन्धित सामग्री