विराटनगर । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकास्थित हुलास वायर इन्डष्ट्रिज प्रालिविरुद्ध मजदूरले शुरू गरेको आन्दोलन शनिवार पनि जारी रह्यो । उद्योगले एकैपटक ९३ मजदूरलाई निष्कासन गरेपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधवारदेखि उद्योगको गेटमा मजदूरले धर्ना दिइरहेका छन ।
उद्योग प्रशासन र मजदूर नेताबीच दुईपटक अनौपचारिक वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेन । दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेकाले सहमति हुन नसकेको हो । मजदूर आन्दोलनको कारण उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको छ । उद्योगमा कार्यरत ७५० मजदूर समेत धर्नामा सामेल भएका छन् । उद्योग प्रशासन र मजदूर नेताबीच अनौपचारिक रूपमा भएका वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेपछि आन्दोलनमा अन्य मजदूर संगठन पनि ऐक्यबद्ध भएका छन् ।
उद्योगको मूल प्रवेशद्वारमा पाल टाँगेर मजदूरहरू आन्दोनलमा बसेपछि उद्योगभित्र आउजाउ नै बन्द भएको छ । नियुक्तिपत्र र कानून अनुसार सेवासुविधा दिइनुपर्ने माग राखेर मजदूरले गत मंगलवार विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । समस्या सुल्झाउनुको सट्टा उद्योगले छलफल र जानकारीविना नै भोलिपल्ट मजदूरलाई निष्कासन गरेको नेपाल कारखाना श्रमिक संघ इकाइ उपाध्यक्ष सुरेश माझीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार डेढ दशकभन्दा अघिदेखि कार्यरत मजदूरलाई उद्योगले नियुक्तिपत्र र न्यूनतम सेवा सुविधा समेत दिएको छैन । उद्योगले एक वर्षअघि नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सहमति गरेको थियो । मजदूरको उजुरी परेसँगै उद्योगमाथि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कारबाही अघि बढाउने तयारी गर्दैगर्दा २०७७ असार २१ गते मजदूरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्ति पत्र दिने सहमति उद्योगले गरेको हो । तर सहमति पालना नगरी मजदूरलाई निष्कासन गरेपछि तनाव भएको माझीले बताए ।
उद्योगमा ७५० मजदूर कार्यरत छन् । कुनै पनि कामदारलाई नियुक्ति र अवकाश दिँदा ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्ने, कानूनअनुसारका सेवा–सुविधापत्र दिने लगायत पूर्वशर्त रहेकोमा उद्योगले त्यसको पालना नगरेको गुनासो नेपाल कारखाना श्रमिक संघ मोरङका अध्यक्ष श्रीप्रसाद साहले गरे । आन्दोलनरत मजदूर र उद्योग प्रशासनबीच बारम्बार छलफल एवं वार्ता भए पनि समस्याको समाधान भएको छैन ।
उद्योगका महाप्रबन्धक मुकेश कोठरीले मजदूर निष्कासन र भइरहेको आन्दोलनका विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । मजदूरले दिएको पछिल्लो उजुरीको अध्ययन गरेर यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन उद्योगलाई पत्राचार गरिसकिएको श्रम तथा रोगजार कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी रामप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । सहमति र नियम अनुसार श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र एवं पारिश्रमिक नदिएको तथा कामबाट निकालेको पाइएमा उद्योगमाथि कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।