नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रुपमा नाम आएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गम्भीर कानुनी तथा नैतिक प्रश्न खडा मात्रै भएको छैन, नेकपा एमालेतर्फ पनि प्रश्न सोझिएको छ ।
३१ भदौ, काठमाडौं । रवि लामिछानेले विगतमा मिडियामार्फत् उठाउने गरेका सुशासनका प्रश्नहरु कर्णप्रिय थिए । उनले सुशासनकै एजेन्डामा तीव्रगामी राजनीतिक छलाङ पनि मारे । तिनै लामिछाने आफैंले चर्को आवाजमा उठाउँदै आएको सुशासनकै परीक्षामा एक पटक …
१४ भदौ, काठमाडौं । केही प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।
समिति सचिवालयका अनुसार १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतमध्ये चार जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ । जसमा संवैधानिक, कानुनी …
काठमाडौं, ३० चैत । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता वैशाख १० को उपनिर्वाचनपछि मात्र हुने बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताका कारण मन्त्री पठाउने कुरामा अलमल भएको साँचो हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय खाली राख्नु राम्रो कुरा होइन । पहिले नैतिक प्रश्न थियो, अब कानुनी प्रश्न भयो । मन्त्री पठाउने […]
संघीय संसद् सचिवालयले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दल नेताका रूपमा सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गत पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसको विपक्षी दलको हैसियतबारे कानुनी र नैतिक प्रश्न उठिरहेका बेला संघीय संसद् सचिवालयले पठाएको पत्र सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।
संवैधानिक निकायहरू लामो समय पदाधिकारीविहीन हुँदा काम गर्न नपाएको भन्दै २०७७ भदौदेखि नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल थालेका थिए । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान छ ।संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री अध्
कार्यकारी र सभामुखबीचको ठूलो रस्साकस्सी रहेको र संवैधानिक परिषद्ले गरेको यो निर्णयप्रति राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा कानुनी छिद्रलाई आधार बनाएर सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भएमा यो स्वयं नियुक्त हुनेहरूका लागि पनि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ । साथै यसले आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरूले गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।
