रविमाथि उठ्यो गम्भीर कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न
३१ भदौ, काठमाडौं । रवि लामिछानेले विगतमा मिडियामार्फत् उठाउने गरेका सुशासनका प्रश्नहरु कर्णप्रिय थिए । उनले सुशासनकै एजेन्डामा तीव्रगामी राजनीतिक छलाङ पनि मारे । तिनै लामिछाने आफैंले चर्को आवाजमा उठाउँदै आएको सुशासनकै परीक्षामा एक पटक …
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र आगामी तीन तहको निर्वाचनबारे तीन वटा विकल्पमाथि भइरहेको छलफलले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव अगाडि–पछाडि गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल फरक फरक मत छ । सत्तासीन नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने पक्षमा उभिएको अवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्थानीय तहभन्दा अगाडि हुनुपर्ने सत्ता घटक माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अडान छ । निर्वाचनका सन्
फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेपछि संसदीय राजनीतिमा नयाँ परिदृश्य देखिने धेरैको आकलन थियो । विघटन बदरसँगै संसद्भित्रको गणित, सत्ता समीकरणमा हुने बदलावलगायतका चर्चा चुलिए । अदालतले नै समय तोकेर अधिवेशन बोलाउन आदेश गरेपछि सरकारले अधिवेशन त सिफारिस ग-यो तर प्रतिनिधि सभा प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन ।
सरकारको बेवास्ता, राजनीतिक सहमतिको अभाव र सदनको सक्रियता अभावमा विशेष अवस्थामा बोलाइएको अधिवेशन प्रभावहीन नै भइरहेको छ । चालू अधिवेशन अन्त्य अनिश्चित छ, प्रतिनिधि सभामा पर्याप्त विधेयक रहेर पनि कामविहीन छ ।
राजनीतिक खिचातानी र महामारीबीच सुरु भएको अधिवेशन प्राथमिकतामा छैन । विशिष्ट अवस्थामा बोलाइएको अधिवेशन मूल दायित्वमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । चालू अधिवेशनले सरकारमाथि उठेको नैतिक प्रश्न निरूपण गर्न सकेको छैन । सदनमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन । नयाँ प्रस्तावको गृहकार्यले मूर्त रूप लिएन । विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषय राजनीतिक तर्क बाजीमा सीमित भयो । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने भए पनि अधिवेशनले एउटा पनि कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । चालू अधिवेशन ‘शोक अधिवेशन’मा सीमित भएको छ ।
