प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न  : ओलीका निर्णय बदर, आफ्नो चाहिँ सदर !

संवैधानिक निकायहरू लामो समय पदाधिकारीविहीन हुँदा काम गर्न नपाएको भन्दै २०७७ भदौदेखि नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल थालेका थिए । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान छ ।संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री अध्

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रपतिमाथि पनि उठ्यो नैतिक प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।  सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको ६५ दिनपछि संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।स...