तीन सय प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्दा पनि सडक योजना अधुरै रहेको पाइएको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र ठेक्काको कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक/पटक म्याद थप हुँदा पनि कार्यसम्पन्न नगरी विभाग अन्तर्गतका २७ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले १२ अर्ब २५ करोड २ लाखका २ सय ४ खरिद सम्झौतामध्ये ११५ ठेक्कामा २ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भुक्तानी भएको पाइएको छ ।