समानीकरण अनुदान घटाउनुको अर्थ

वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउन सांसदको माग

२२ जेठ,काठमाडौं । स्थानीय तहहरूलाई अर्थ मन्त्रालये पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीको विषय संंसद्‌मा उठेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य रामप्रकाश चौधरीले स्थानीय तहहरूले पाउँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान रोकिएकाले आन्दोलित भएको भन्दै अनुदान तत्काल पठाउन …

अनलाइनखबर बैशाख २०८१

बजेट कटौतीको विरोधमा स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखले गरे अर्थ मन्त्रालय घेराउ

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विरोधमा सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती विरोधमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

२० जेठ, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै देशभरिका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत …

अनलाइनखबर बैशाख २०८१

स्थानीय तहको २६ प्रतिशत वित्तीय अनुदान कटौती

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धताविपरीत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन दुई महिना बाँकी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षमा स्वीकृत बजेटअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि मुलुकभरका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास योजना प्रभावित भएको छ । सरकारले झन्डै २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकभर निर्माणाधीन हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र भएका छन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०८०

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले स्थानीय तहमा तनाव

काठमाडौं । संघीय सरकारले एकाएक अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहमा तनाव बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान अर्थ मन्त्रालयले कटौती गर्न खोजेपछि स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच तनाव बढेको हो । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले अनुदान कटौती गरेर संघीयताविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोक्न खोजेका छन् । दुवै संस्थाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबारे ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अनुदान रकम कटौती नगर्न भनेको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको वित्त आयोगले हालै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिश गरेको तथा आव २०७९/८० का लागि संघीय संसद्बाट पारित बजेटबमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ त्यसको केही दिनअघि मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई भेटेर पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापानपत्र बुझाएका थिए । वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषयमा नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले वित्तीय संघीयता फेल हुन सक्ने बताए । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगले संघीय अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अनुदान कटौतीमा पुनर्विचार नभए वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा संघीय सरकार फेल हुनेछ,’ उनले भने । यस अगाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदानमा आधा काटिनु असंवैधानिक भनिरहेको सन्दर्भमा निर्णय नसच्याउँदा स्थानीय तहमा हुने विकासको काम र भुक्तानी रोकिने अवस्था रहेको देवकोटा बताउँछन् । ‘अन्तिम किस्ता रकमको आधाको लागि करीब १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जुन रकम नेपाल सरकारले चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सके गाह्रो हुँदैन, यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको कुरा हो,’ उनी भन्छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदान आधा काटिनु असंवैधानिक भएको बताउँदै संघीय सरकारको निर्णय सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको विकासमा देखिएको छ । ‘त्यसैले संघीय सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्चिनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि कुराकानी भएको छ । उहाँसँगको संवाद सकारात्मक छ,’ ढुंगानाले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अर्थ मन्त्रालयलाई वित्त आयोगको पत्र : वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्नू

८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौतीपछि स्थानीय तहरु मारमा परेको भन्दै वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

आर्थिक समस्याको चक्रव्यूहमा सरकार

१५ वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक समस्यामा बढ्दै गएपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा जाने अनुदान रोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर समानीकरण अनुदान रोक्न निर्देशन दिएको हो । १२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तिम किस्ता किस्ताबापत जाने समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

खोटाङमा तीन अर्ब ६२ करोड बजेट

खोटाङ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि खोटाङका दश स्थानीय तहलाई साढे तीन अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाका लागि समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी तीन अर्ब ६२ करोड एक लाख बजेट उपलब्ध गराएको हो । जिल्लाको […]

Prashasan बैशाख २०७९

वित्तीय समानीकरणका लागि डेढ खर्बको अनुदान सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८- ०७९ का लागि डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।एनएनआरएफसी ऐन, २०७४ मा फागुन मसान्तसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकमबराबरको अनुदान सिफारिस गरिएको हो । चार दिनअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरे पनि सो रकम भने सार्वजनिक […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

स्रोत दबाबले अनुदान कटौती

स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाले सरकारको कोष सञ्चालन गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई एक पत्र लेख्दै ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको हो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७५

समानीकरण अनुदान घटाउनुको अर्थ

सम्बन्धित सामग्री