स्रोत दबाबले अनुदान कटौती

साकेलाले कृषिमा अनुदान कटौती गर्दै सहुलियत ऋण दिने

खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्दै ऋण दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८१

समानीकरण अनुदान कटौती हुँदैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताएका छन् ।

Shilapatra बैशाख २०८१

समानीकरण अनुदान कटौती हुँदैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताएका छन् ।

Shilapatra बैशाख २०८१

अर्थ मन्त्रालयलाई वित्त आयोगको पत्र : वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्नू

८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौतीपछि स्थानीय तहरु मारमा परेको भन्दै वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

लोककल्याणकारी विज्ञापनको अनुदान कटौती नगर्न आग्रह

गोरखा, ८ जेठ । प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको अनुदान कटौती गर्ने विज्ञापन बोर्डको निर्णय सच्चाउन माग गरेको छ । गोरखामा आइतबार सम्पन्न प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश र गोरखा जिल्ला समन्वय समितिको साधारणसभाले ११ बुँदे गोरखा घोषणापत्र जारी गर्दै विज्ञापन बोर्डले हालै गरेको अनुदान कटौतीको निर्णयले स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम र […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

मलको अनुदान यथावत्

सरकारले किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । गत साता आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलमा दिँदै आएको मल अनुदान कटौती गरेको थियो । किसानलाई दिँदै आएको मलको अनुदान कटौती हुँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोधपछि सरकारले विगतदेखि दिँदै आएको मल अनुदानलाई यथावत् […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

मलमा अनुदान घटाउने निर्णय फिर्ता

रासायनिक मलमा किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मलमा अनुदान कटौतीलाई स्थगित गरेको हो । २९ फागुनमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

राप्रपाको युवा संगठनले भन्यो : मलमा अनुदान कटौती निन्दनीय

३० फागुन, काठमाडौं । राप्रपाको युवा संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गरेकामा विरोध जनाएको छ । संगठनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले किसानको चासो र मागमा समाधान खोज्नुको सट्टा उल्टै किसानहरुलाई प्रत्यक्ष मार पार्ने गरी मलमा मूल्यवृद्धि हुने निर्णय गरेको बताएको छ । ‘यसबाट सत्तासिन वर्गले किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

सरकारले मलमा अनुदान कटौती गरेकोप्रति भीम रावलको आक्रोश

काठमाडौं, ३० फागुन । नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले सरकारले किसानहरुलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छन् । नेपाल सरकारले किसान र कृषिलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने,भारतीय फलफुल तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने र नेपाली किसानको तरकारी,माछा र केराले बजार नपाउने,चिया,अलैची र अदुवा निर्वाध भारत निर्यात […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

कृषि बीमामा अनुदान कटौती

सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । सरकारले ५ वर्षदेखि कृषिबीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, चालू आवमा भने ५० प्रतिशतमात्र अनुदान दिने भएको छ । कृषि बीमा व्यापक नबनिसकेको अवस्थामा यसरी अनुदान घटाउँदा कृषिक्षेत्रमा बीमा कम हुन्छ र यस क्षेत्रमा आउने लगानी प्रभावित हुन सक्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । सरकारले कृषिबीमामा अनुदान दिए पनि त्यसको बारेमा धेरै कृषकले थाहा पाएका छैनन् । थाहा पाए पनि कृषिबीमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी नहुँदा उनीहरू जोखिम बेहोर्न बाध्य छन् । कृषिक्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त व्यवसाय हो । कृषि र मौसमको सम्बन्ध हुन्छ । मौसमको भविष्यवाणी अझै पनि सही रूपमा हुन सकेको छैन । यस्तो हुँदा कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूले अप्रत्याशित नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । बीमाबाट यस्तो क्षतिको रक्षावरण हुन सक्छ । त्यसैले कृषिबीमामा आकर्षित गर्न अनुदान दिने नीति ल्याइएको हो । तर, कृषिबीमामा व्यापकता नआउँदै यसलाई कम गर्दै लैजाने हो भने कृषिबीमामा अनुदान दिने नीतिको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । बीमा अनुदानमा सरकारी कोषबाट ठूलो रकम खर्च भएको पनि देखिँदैन । यस्तोमा कृषि बीमामा अनुदान घटाउन सरकारले किन आवश्यक देखेको हो बुझ्न सकिँदैन । सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन दिन कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको छ । मलखादलगायत शीर्षकमा दिइने अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । यसबारे विभिन्न समितिले समग्र रूपमा र क्षेत्रगत रूपमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । सरकारले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार सरकारले प्रदान गरेको कृषि अनुदान पहुँचवाला तथा टाठाबाठाले मात्रै प्राप्त गरेको देखाएको थियो । युवा कृषि उद्यमीहरूले समेत सरकारले दिएको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको तर पहुँचवालाहरूले नक्कली कागजात बनाएको भरमा अनुदान लिएको समेत पाइन्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । बीमामा भन्दा कृषिमा अनुदानको रकम निकै बढी र ठूलो पनि देखिन्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । त्यसैले कृषि बीमामा अनुदान घटाउनु हालको अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन । हो, कृषिबीमामा अनुदान अनन्तकालका लागि दिन सकिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । व्यावसायिक कृषिले मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा बीमाको पूरा दायित्व उनीहरूले नै लिनु सिद्धान्ततः सही हो । तर, धेरै किसानले बीमा गर्न नथालिसकेको अवस्थामा अनुदान घटाउँदा बीमा कम हुन थाल्छ र किसानहरूले जोखिम वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । कृषिबीमा ठूला र पहुँचवाला मात्र होइन, साना किसानहरूले पनि गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा कृषिमा अनुदान दिनुभन्दा कृषिबीमामा अनुदान दिनु बढी फलदायी हुने देखिन्छ । कृषिबीमामा मोरल हजार्ड भनिने जोखिम धेरै छ । त्यसो हुँदा बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमाका लागि त्यति आकर्षित हुने गरेको पाइँदैन । त्यही कारण बीमामा अनुदान घटाइएको हुन सक्छ । त्यसो हो भने कृषिबीमामा विद्यमान मोरल हजार्डको जोखिमलाई घटाउने काम गर्नुपर्छ । खास खास व्यवसाय जो बलियो भएको छ त्यसमा चाहिँ बरु घटाउन उपयुक्त होला । पर्याप्त रूपमा बीमा हुन थालेको हो भने अनुदान घटाउनु उपयुक्त हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भएको तथ्य पाइएको छैन । घटाउनै परे पनि ७५ बाट ७० सम्म घटाउनु ठीकै हुन्थ्यो तर ५० प्रतिशतमा मा झार्नु अनुपयुक्त नै देखिन्छ । सरकारले खाद्य भण्डारण आदिमा अनुदान दिइएकाले बीमामा अनुदान घटाएको बताएको छ । ती क्षेत्रमा अनुदान ठीक भए पनि बीमाचाहिँ जोखिम कम गर्न बढी आवश्यक हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

स्रोत दबाबले अनुदान कटौती

सम्बन्धित सामग्री

खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्दै ऋण दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ।