शालिग्रामको दोहन रोक्न शिलामै भगवानको नामाङ्कन

कालिगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम शिला बचाउन नदीका शिलाको नामाङ्कन सुरु गरिएको छ । आइतबार मोहिनी एकादशीको अवसर पारेर शालिग्राम संरक्षण अभियान पर्वतले शिलाको नामाङ्कन सुरु गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

नदी दोहन रोक्न ‘ठेक्का’ बन्द

नदी तथा खोलाहरुमा वर्षेनी बढ्दै गएको ‘दोहन’ रोक्न स्थानीय तहहरुले ठेक्का बन्द गर्ने भएका छन्।

नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न गस्ती

कञ्चनपुर, २९ भदौ । कञ्चनपुरमा चुरे क्षेत्रबाट अवैधरूपमा हुने नदीजन्य पदार्थको उत्खननको कार्य रोकथामका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ स्थित बैजनाथ सामुदायिक वनका पदाधिकारी नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्नका लागि सक्रिय भएर गस्ती गरिरहेका छन् । सामुदायिक वनको चुरेक्षेत्र नजिकका नदी, खहरे खोलालगायतका क्षेत्रबाट अवैधरूपमा लुकीछिपी ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीलगायत उत्खनन गरी ढुवानी […]

कालीगण्डकीमाथि दादागिरी : दोहन रोक्ने प्रहरी प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा

बागलुङ : कालीगण्डकी दोहनका विषयमा धौलागिरीका जिल्ला समन्यव समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले चासो देखाएका छन्। आइतबार बागलुङमा आयोजित कार्यक्रममा समन्वय प्रमुख र उपप्रमुखले प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि व्यक्ति हावी भएको भन्दै त्यसबाट राज्यले करोडौँ राजस्व गुमाउनु परेको बताएका छन्।मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत हुँदै बग्ने कालीगण्डकीको वर्षौँदेखि दोहन हुँदै आएको भन्दै यसलाई रोक्न चुनौती भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।क्रसर उद्योगीहरू सांसद, प्रहरी र प्रशासनभन्दा शक्तिशाली हुँदा दोहन रोक्न चुनौती&nb

कालीगण्डकी दोहन रोक्न प्रहरी सक्रिय

कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन रोक्न प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ । प्रहरीले बुधबार राति अवैधरुपमा कालीगण्डकी किनारबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा ओसारपसार गरिरहेका दुई ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ ।यसअघि बुधबार बागलुङ नगरपालिका–१ कालीगण्डकी किनारमा अवैधरूपमा ढुङ्गा र बालुवाको उत्खनन तथा ओसारपसार गरिरहेका तीन ट्रयाक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नगर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले कालीगण्डकीको दोहन रोक्न सक्रियता बढाएको हो ।  पाँचवटै ट्रयाक्ट

जथाभावी नदी दोहन : अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशैभर भइरहेको अनियन्त्रित नदी दोहन रोक्न विस्तृत अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न संघीय सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सातै प्रदेशमा अनियन्त्रित नदी दोहन नियन्त्रण गर्न र जथाभावी गिटी, बालुवा, ढुंगा निकाल्दा परेको असरका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश […]

विकासका नाममा भइरहेको चुरे दोहन रोक्न राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह

कपिलवस्तु– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विकासको नाममा चुरे दोहन रोक्नुपर्ने बताएकी छन्। कपिलवस्तुमा सञ्चालित महायज्ञलाई सम्बोदन गर्दै उनले नेपालले पाएको अपार प्रकृतिको रक्षा गर्न सबै जनता लाग्नुपर्ने बताइन्। प्रकृतिको संरक्षण गर्दै विकासको काम गर्न उनको अनुरोध छ। कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमीक्रोम नेपाल छिर्न सक्ने भएकोले सर्तकता अपनाउन पर्नेमा जोड दिइन्। नयाँ भेरियन्ट हालसम्म प्रवेश नभएको हुँदा […]

ढुंगा, गिटीको अवैध उत्खनन रोक्न सर्वाेच्चको अल्पकालीन आदेश

सर्वाेच्च अदालतले ढुंगा, गिटी, बालुवाको अवैध दोहन रोक्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले ‘संघीय सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा...

काली नदी दोहन रोक्ने बागलुङ नगरपालिकाको नीति

९ असार, पोखरा । कालीगण्डकी नदी दोहन भइरहेको र त्यसले साँस्कृतिक एवं पर्यावरणीय असर पारिरहेको भन्दै अहिले सामाजिक ‘कालीगण्डकी बचाऔं’ अभियान चलिरहेको छ । अदालतबाटै नदी दोहन रोक्न आदेश आइसक्दा पनि नरोकिएको भन्दै अभियन्ताहरुको आरोप छ । अभियान्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा ‘सेभ कालीगण्डकी रिभर’ ह्यासट्याग प्रयोग गरेर पछिल्लो समय नदी दोहनको विरोध गर्दै आएका छन् । […]

चुरे दोहन योजना रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो। सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ।...

अवैध उत्खनन् र दोहन रोक्न सर्वोच्चमा रिट

पछिल्लो समयमा विकासको नाममा बढ्दै गइरहेको वातावरणीय दोहन रोक्नका लागि सर्वोच्व अदालतमा रिट परेको छ । वातावरणका पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित ७ वटै प्रदेशका कानुन व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् तथा नियन्त्रण तत्काल रोक्न माग गर्दै संयुक्त रूपमा रिट दिएका हुन् ।रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, […]