सरकारले उद्यमीहरूसँग मिलेर २२ हजार युवालाई कार्यक्षेत्रमा नै तालिम दिने भएको छ । विश्वका धेरै देशमा दशकौं अघिदेखि प्रचलनमा रहेको सिकारुले काम गर्दै सिक्दै गर्ने (अप्रेन्टिससिप) सिस्टमअनुसार युवाहरूलाई शीप तालीम दिन लागिएको यो पहिलोपटक हो । यसले दक्ष कामदार नपाउने समस्या भोगिरहेका उद्योगहरू र रोजगारी नपाइरहेका युवाहरूलाई राम्रो अवसर दिएको छ ।
अप्रेन्टिससिपले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रोजगारी बढ्छ र औद्योगिकीकरणको आधार तय हुन्छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणमा यो छुटेको पक्ष हो ।
अप्रेन्टिससिप भनेको कामदारलाई तलबसहित काममा लगाउने र काम सिकाउने प्रणाली हो । उद्योगहरूले आफूकहाँ यस्तो तालीम दिन्छन् र रोजगारी पनि दिन्छन् । रोजगारी दिन नसके तालीम लिएको प्रमाणपत्र दिन्छन् जसबाट सजिलै काम पाउन सकिन्छ । अप्रेन्टिससिपमा सहभागी कामदारले मासिक रूपमा केही पारिश्रमिक समेत पाउँछन् । उद्योगले आफूकहाँ हुने कामअनुसार जनशक्तिलाई तालीम दिन्छ र त्यसैअनुसार प्रमाणपत्र पनि दिन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली सैद्धान्तिक भएकाले यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रले माग गर्ने खालको जनशक्ति तयार पार्ने गरी विश्वविद्यालयहरूको कोर्ष पनि कमै बनेको छ । उद्योग र शैक्षिक संस्थालाई जोड्न सकिएको छैन । अन्य देशमा उद्योगले आफूलाई आवश्यक दक्ष जनशक्तिअनुसार विश्वविद्यालयलाई कोर्स बनाउनसमेत मद्दत गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, हामीकहाँ त्यसो हुन सकेको छैन । प्राविधिक जनशक्तिको मागलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभिटी) ले केही मात्रामा सम्बोधन गरेको छ । यद्यपि यसबाट तालीम पाएको जनशक्तिमध्ये धेरै विदेश जाने गरेको तथा केही स्वरोजगारीमा लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न अप्रेन्टिससिप तालीमको व्यवस्था गर्न धेरै अगाडिदेखि कुरा उठे पनि बल्ल सरकार र निजीक्षेत्र यसका लागि तयार भएका छन् । हुन त यसअघि पनि सरकारले यस्तो तालीमको प्रस्ताव ल्याएको थियो । सरकारको यस्तो तालीम लिने व्यक्तिहरूको आधा तलब बेहोर्ने र आधा तलब उद्योगहरूले बेहोर्ने गरी तालीम दिने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, निजीक्षेत्र यसमा सहमत भएन । अहिले सरकारले रू. १ अर्ब खर्चेर ३ महीनाको तलब बेहोर्ने र रोजगारदाताले २ वर्षसम्म रोजगारी दिनुपर्ने गरी नया“ कार्यविधि ल्याएको छ । यसमा निजीक्षेत्रले समेत सहमति जनाएको हु“दा कार्यान्वयनको सम्भावना बढेको छ ।
उद्योगहरूले कामदार नपाउने र मानिसहरूले रोजगारी नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि यस्तो तालीम उपयोगी हुनेछ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले विगतमा सुनका गरगहना बनाउन आफ्नै खर्चमा युवाहरूलाई कालिगढीको तालीम दिएको थियो । तर, उसले प्रमाणपत्र दिने गरेको थिएन । अब भने यस्तो कार्यक्रममा सरकारी सहयोग मिल्ने र तालीम पाएकाहरूले प्रमाणपत्रसमेत पाउने भएकाले यस क्षेत्रमा भारतीय कामदारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ ।
यूरोपमा यस्तै तालीम दिन गिल्ड प्रणाली रहेको छ । गिल्डहरूले तालीम लिएर प्रमाणपत्र दिने गर्छन् । खासगरी सुनारको शिल्पीहरूको संगठनले प्रमाणपत्र दिने चलन छ । फेनेगोसिडाले पनि यस्तै गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, यो संस्था गिल्डजस्तै हुनुपर्नेमा च्याम्बर जस्तो भएकाले प्रयास सफल नभएको हुनसक्छ ।
अप्रेन्टिससिपले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रोजगारी बढ्छ र औद्योगिकीकरणको आधार तय हुन्छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणमा यो छुटेको पक्ष हो । त्यसैले यसलाई सकेसम्म छिटो र प्रभावकारी ढंगका कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाताहरूले आधा पैसामा नमानेको अवस्था छ । तर, पूरा पैसा नदिए पनि उद्योगहरूका लागि यो निकै राम्रो अवसर हो । सरकारले ३ महीनाको पूरै तलब बेहोर्नुका साटो उद्योगहरूलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउन सक्नुपर्थ्यो ।
आधामा नभए चौथाइ पारिश्रमिक मात्रै भए पनि निजीक्षेत्रले दिन सक्छ, क्षेत्रले । यससम्बन्धमा दुई तीन किसिमको मोडलहरू प्रचलमा रहेका पाइन्छन् । कुनैमा रोजगारादाताले पैसा नदिने, कुनैमा आधा दिने आदि पद्धति अपनाउन सके राम्रो हुन्छ । तर, जसरी भए पनि यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू र सरकारबीच स्पष्ट दृष्टिकोण बन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
