नियुक्ति सिफारिसको ४५ दिन नाघे पनि संसदीय सुनुवाई अनिवार्य !

संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ सांसद मनोनित

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने १२ जना सांसद मनोनित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट सांसदहरू ईश्वरी घर्ती, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जनार्दन शर्मा, जीवन परियार, डोलप्रसाद अर्याल, पदम गिरी, पशुपति शमशेर जबरा, प्रकाश अधिकारी, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, लीलानाथ श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मनोनित हुनुभएको हो । संसदीय सुनुवाई समितिमा रहने सांसदहरूको नामावलीमाथि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले बहुमतले …

NepalJapan बैशाख २०८०

संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाको समयावधि घटाउने कुरामा सांसदहरुबीच मत विभाजन

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाको समयावधिमा सांसदहरुबीच मत बाझिएको छ । संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाको समयावधि घटाएर भएपनि सुनुवाई प्रक्रिया टुंग्याउने भन्ने बारेमा सांसदहरुबीचमा नै मत विभाजन भएको हो ।मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने समय घटाएर भएपनि सार्वजनिक महत्वका पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सभापति कर्णको प्रस्तावमा सांसदहरुले आफ्नो–आफ

Ratopati श्रावण २०७९

संसदीय सुनुवाई समितिद्वारा २ राजदूतको नाम अनुमोदन

संसदीय सुनुवाई समितिले श्रीलंका र डेनमार्कका लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । मंगलवार बसेको समितिको बैठकले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदुत प्रा.डा. रामस्वार्थ रायको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो । यसअघि समितिले सरकारद्वारा विभिन्न १८ देशका लागि प्रस्तावित राजदुतहरुको नाम अनुमोदन गरेको थियो । सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूत राय र मिश्रबिरुद्ध भने उजुरी परेकोले अनुमोदन हुन बाँकी थियो । बैठ

Ratopati बैशाख २०७९

प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाई (फोटोफिचर)

Reporters Nepal बैशाख २०७९

संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य छैनः प्रमुख सचेतक गुरुङ

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

संसदीय सुनुवाई समितिको औचित्य छैनः माओवादी प्रमुख सचेतक

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताएका हुन् । पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका उनले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे । उनले मन्त्रीपर

Ratopati पौष २०७८

कहिले होला संवैधानिक निकाय र राजदूतमा नियुक्ति सिफारिशको संसदीय सुनुवाई ?

काठमाडौं, ३ जेठ । संवैधानिक निकाय र राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिश भएकाको संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा नाम दर्ता भएपनि मितिबारे अन्यौल छ । सुनुवाई प्रक्रिया कहिलेबाट अगाडि बढ्ने हो या सुनुवाई नै नहुने हो भन्नेबारे अन्यौल बढेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकी निर्णय गराएपछि यसबारे विवाद छ । […]

Reporters Nepal बैशाख २०७८

न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित सुवेदी र चुडालमाथि संसदीय सुनुवाई शुरु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालमाथि संसदीय सुनुवाई शुरु गरेको छ । संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले न्यायपरिषदद्वारा प्रस्तावित दुवै जनालाई बोलाई सुनुवाइका लागि छलफल शुरु गरेको हो ।यसअघि चैत २२ गते बसेको समितिको बैठकले दुवै जनाविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छलफल गर्दै आजका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको थियो । समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार चुडाल विरुद्ध दुईवटा र नहकुल सुवेदी विरुद्ध पाँचवटा उजुरी परेको थियो ।

Ratopati चैत्र २०७७

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक सुरु

काठमाडाैं – संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक सुरु भएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाईबारे निर्णय लिन पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको हो । बुधबार बसेको समितिको पछिल्लो बैठकले शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश ज...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७५

योगेश भट्टराईलाई संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति !

२४ असार, काठमाडौ. । संघीय संसदको महत्वपूर्ण मानिने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सभापतिको जिम्मेवारी नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईलाई दिइने भएको छ । नेकपा संसदीय दलमा संसदीय सुनुवाई समितिको नेतृत्व योगेशलाई दिने बारेमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाई समितिको भूमिका निणर्ायक हुन्छ । …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७५

नियुक्ति सिफारिसको ४५ दिन नाघे पनि संसदीय सुनुवाई अनिवार्य !

सम्बन्धित सामग्री