संसदीय सुनुवाई समितिको औचित्य छैनः माओवादी प्रमुख सचेतक

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताएका हुन् । पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका उनले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे । उनले मन्त्रीपर

सम्बन्धित सामग्री

संसदीय सुनुवाई समिति सभापतिको निर्वाचन साउन ३१ गते हुने

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले साउन ३१ गते सभापतिको निर्वाचन गर्न मिति तोकेका हुन्।

संसदीय सुनुवाई समिति सभापतिको निर्वाचन साउन ३१ गते हुने

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले साउन ३१ गते सभापतिको निर्वाचन गर्न मिति तोकेका हुन्।

आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू

काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ ।  सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाई समिति बैठकले प्रधानको सुनुवाईका लागि सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानविरुद्ध कुनै सूचना वा उजुरी भएमा १० दिनभित्र समितिमा बुझाउन सार्वजनिक स...

आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू

काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ ।  सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाई समिति बैठकले प्रधानको सुनुवाईका लागि सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानविरुद्ध कुनै सूचना वा उजुरी भएमा १० दिनभित्र समितिमा बुझाउन सार्वजनिक स...

संसद अधिवेशन निष्प्रभावी बन्दा न्यायक्षेत्र थप असुरक्षित

काठमाडौं । गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बसेको संघीय संसदको पहिलो बैठक कुनै उपलब्धिबिना नै गत शुक्रबारबाट अन्त्य भएको छ । करिब ४ महिनासम्म चलेको संसद अधिवेशन निष्प्रभावी बन्न पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर न्यायलयमा देखिएको छ । संसदीय सुनुवाई समिति गठन नगरी संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि कानून व्यवसायीहरु न्यायालयको नेतृत्व […]