गृहमन्त्री खाँडको जवाफ – बिजुलीको तारबाट सेना आउँदैन
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बिजुलीको तारबाट सेना आउन नसक्ने बताएका छन् । बाह्रौँ कपिलवस्तु महोत्सवको समुद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी परियोजना विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र सडक निर्माणको परियोजनाको लागि मात्र रहेको दाबी गरेका छन् ।
एजेन्सी । भारतको दिल्ली राज्य सरकार र एलजीबीच विवाद बढ्दै गएको छ । शनिबारदेखि दिल्लीमा निःशुल्क उपलब्ध हुने बिजुली उपलब्ध नहुने भएको छ । के यो सब्सिडी समाप्त हुन्छ ? दिल्लीका जनता अहिले यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।
बिजुली निर्यात गर्न नेपालले पठाएका १० आयोजनामा भारतले स्वीकृति नदिँदा यस वर्ष वर्षायाममा बढी हुने बिजुलीको बजार अन्योल देखिएको छ । गत फागुनमा भएको ऊर्जा सम्मेलनअघि भारतीय विद्युत् बजारमा बिक्रीका लागि पठाएका १० आयोजनामा भारतले हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बिजुलीको तारबाट सेना आउन नसक्ने बताएका छन् । बाह्रौँ कपिलवस्तु महोत्सवको समुद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी परियोजना विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र सडक निर्माणको परियोजनाको लागि मात्र रहेको दाबी गरेका छन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बिजुलीको तारबाट सेना आउन नसक्ने बताएका छन् । बाह्रौँ कपिलवस्तु महोत्सवको समुद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी परियोजना विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र सडक निर्माणको परियोजनाको लागि मात्र रहेको दाबी गरेका छन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बिजुलीको तारबाट सेना आउन नसक्ने बताएका छन् । बाह्रौँ कपिलवस्तु महोत्सवको समुद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी परियोजना विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र सडक निर्माणको परियोजनाको लागि मात्र रहेको दाबी गरेका छन् ।
एउटा सानो बच्चा : दोस्रो बच्चासँग, यदि दिनमा सूर्य निक्लिएन भने के हुन्छ ? धत् लाटा यति पनि थाहा छैन तँलाई ? भन्दै दोस्रो बच्चाले जवाफ दियो— बिजुलीको बिल बढ्छ नि ! साभार : ‘हँसाउने चुट्किला’ पुस्तकबाट
२०७६ साल असार १ गते आइतबार तत्कालिन उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सांसद प्रकाश रसाईली ‘स्नेही’ले पुन र कुलमान मिलेर ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए ।तर, २ वर्ष ४ महिना (२८ महिना) भईसक्दा पनि संसदमै उठेको यो विषयले गम्भीरता पाएन । यस बारेमा वर्षमान पुन र कुलमान घिसिङ कसैले पनि जवाफ दिएनन् । न त सांसद रसाईलीले नै यसबारे बारम्बार प्रश्न उठाउन आवश्यक ठाने ।सांसद रसाईलीले पुन र कुलमान मिलेर उद्योगीसँग लिनुपर्ने ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नलिएर घोटला गरेको आरोप लगाएका थिए । ‘एउटा उपसमिति बनेको थियो । त्यो उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणमा मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिलाई ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उठाउनु पर्छ भनेर निर्देशन दिएको थियो’ उनले भनेका थिए, ‘आज त्यो प्रतिवेदन कहाँ लुकाएर राखेको छ थाहा छैन । नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको पैसा व्यापारीसँग मिलेर ठग्ने काम भएको छ ।’अहिले कुलमानले उद्योगीसँग मागेको पैसा त्यही हो ?अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै अहिले कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीसँग २०७२ सालदेखिको बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै ताकेता गर्दै आएको छ । तर, उपलब्ध कागजात, २०७२ माघ १० तथा २०७३ साल साउन १२ गतेको प्राधिकरणको आफ्नै निर्णयले पनि उद्योगीहरुले त्यतिबेला अतिरिक्त बिजुली नपाएको देखिन्छ ।तर, संसदमा समेत पैसा उठाउन नसकेको, पैसा नउठाएर व्यापारीसँग मिलेको, कमिशन खाएको तथा घोटला गरेको लगायतका आरोप लागेपछि कुलमान आक्रामक बनेको बताइन्छ । ‘त्यतिबेला ४ वर्षसम्म पैसा किन नउठाई बसेको भन्ने प्रश्न अहिले आउनु स्वभाविक हो’ स्रोत भन्छ, ‘उद्योगीहरुले त्यतिबेला बिजुली प्रयोग गरेको देखिँदैन पनि, बिजुली नै प्रयोग नगरेपछि पैसा माग्ने कुरा आएन । तर, संसदबाट बनेको एउटा उपसमितिले टन्नै पैसा उठाउन बाँकी छ भन्दियो । केही नलागेपछि प्राधिकरण चिठी काट्न बाध्य भएको हो, तर यो पैसा उठ्दैन, किनकी उनीहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा किन तिर्छन् ।’के भन्छन् सांसद स्नेही ?बझाङबाट नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद प्रकाश रसाईली स्नेही अहिले पनि त्यतिबेला तत्कालिन उर्जामन्त्री पुन र कुलमान व्यवसायीसँग मिलेको दाबीबाट पछाडी फर्किएका छैनन् । ‘राज्यलाई ठग्ने काम भएकै हो, तर जति बोलेपनि सुनुवाई नहुने अवस्था छ’ उनले बिजपाटीसँग भने, ‘व्यापारीसँग मिलिमतो गरेकै हुन्, अब फेरि बोल्नुपर्ला । अहिले संसद अवरुद्ध छ, खुलेपछि यो कुरा फेरि राख्छु ।’उनले त्यतिबेला मन्त्री (वर्षमान पुन) र प्राधिकरणका हाकिम व्यापारीसँग मिलेको बताउँदै २ वर्षभन्दा अगाडी आफूले संसदमा उठाएको यो विषय कसैले पनि गम्भीरताका साथ नलिनु दुःखद भएको पनि बताएका छन् ।त्यतिबेला एमाले र माओवादीको गठबन्धनका कारण छानबिन हुन नसकेको स्नेहीले संकेत गरेका छन् । तर, अहिले पनि काँग्रेस र माओवादी मुख्य सत्ता घटक रहेका कारण छानबिन हुनेमा भने उनी विश्वस्त देखिएका छैनन् । यद्यपी, संसदमा यो विषय अब बारम्बार उठाउनेमा भने उनी दृढ देखिएका छन् ।
