भारतीय सेनाको भर्ती योजना 'अग्निपथ' बारे निर्णय चुनावपछि मात्र : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं : सरकारले भारतीय सेनाको सैन्य भर्ती योजना 'अग्निपथ'बारे चुनावपछि मात्र निर्णय गर्ने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस योजनामा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चुनावपछि बन्ने सरकारले मात्र निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेको हो।  बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अग्निपथ योजनाबारे तत्काल निर्णय हुने सम्भावना नभएको बताएकी…

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको नक्सालाई छिमेकी मुलुकले सम्मान गर्नुपर्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं । सरकारले नेपालको नक्सालाई छिमेकी मुलुकहरुले सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक नक्सामा नेपाल स्पष्ट र दृढ रहेको बताएको हो । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संसद्ले पास गरेको नक्सामा नेपाल स्पष्ट रहेको बताएको हो । चीनले २८ अगस्ट २०२३ मा जारी गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड म्याप’मा नेपालको […]

जग्गा मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालय र सचिव नै बाधक

काठमाडौं, साउन ३ । भारतको उत्तर प्रदेश गोरखपुरस्थित नेपालीको पैतृक सम्पत्ति जग्गासम्बन्धी उच्च अदालत पाटनको गत २ चैतमा भएको फैसला/आदेशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नै असहयोग गर्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । स्थायी ठेगाना काठमाडौं नेपाल रहेका स्वर्गीय हर्कजंग थापाका नाममा उत्तर प्रदेश राज्य तहसिल सदर मौजा खोराबार (सुबाबजार) गाटा संख्या २२४, २२२, ४१४ (ज), […]

जग्गा मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालय र सचिव नै बाधक

काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेश गोरखपुरस्थित नेपालीको पैतृक सम्पत्ति जग्गासम्बन्धी उच्च अदालत पाटनको गत २ चैतमा भएको फैसला÷आदेशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नै असहयोग गर्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । स्थायी ठेगाना काठमाडौं नेपाल रहेका स्वर्गीय हर्कजंग थापाका नाममा उत्तर प्रदेश राज्य तहसिल सदर मौजा खोराबार (सुबाबजार) गाटा संख्या २२४, २२२, ४१४ (ज), २२३, १९१ […] The post जग्गा मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालय र सचिव नै बाधक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

दसगजामै चीनले लगायो बार, परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर

गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ को रुइला नाकामा चीन सरकारले दुई देशीय समन्वय नगरी तारबार लगाएको छ। सीमानामा संरचना बनाउँदा अपनाउनु पर्ने कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरी तारबार लगाएको हो। यस विषयमा न परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छ, नत जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै। गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकार शंकरहरि आचार्य यस विषयमा प्रशासनलाई कुनै जानकारी नै नरहेको बताउँछन्, भन्छन्, ‘सीमा क्षेत्रमा तारबार गरिएका बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा कुनै पनि जानकारी छैन र समन्वय पनि गरिएको छैन। यता

उठ्दैन परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवक्ताको फोन

अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका तथा फसेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नका लागि देशभरबाट चासो व्यक्त गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत धेरै जसो सांसदहरूले सोमवार माग गरेका छन् । सोमवार नै सरकारले समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अफगानिस्तानमा फसेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै भन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय भने गम्भीर देखिएको छैन । अफगानिस्तानमा फसेका नेपाली नागरिक कुन अवस्थामा छन्, कसरी उद्धार भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन...

अमिरमुन्सीदेखि परराष्ट्र 'सेक्रेटरी' सम्म

नेपालको वैदेशिक कार्यालयको इतिहास लामो छ। जैसीकोठा, मुन्सीखाना, पराष्ट्र विभाग, परराष्ट्र सचिवालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय गरी विभिन्न कालखण्डमा छुट्टै नामले यो कार्यालय चिनियो।