काठमाडौं । सरकारले नेपालको नक्सालाई छिमेकी मुलुकहरुले सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक नक्सामा नेपाल स्पष्ट र दृढ रहेको बताएको हो । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संसद्ले पास गरेको नक्सामा नेपाल स्पष्ट रहेको बताएको हो । चीनले २८ अगस्ट २०२३ मा जारी गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड म्याप’मा नेपालको […]
काठमाडौं : जनशक्ति अभावका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमै गम्भीर असर परेको छ।परराष्ट्र आमजनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने भए पनि राहदानीको अत्यावश्यक सेवा भने यसै मन्त्रालयअन्तर्गत छ। राहदानी विभागमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्राविधिक नहुँदा राहदानी प्रदान गर्ने सेवा नै प्रभावित हुने गरेको छ। आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय र पर्यटन समितिको बैठकमा केही दिनअघि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार पनि मन्त्रालयमा जनशक्तिको
काठमाडौं, साउन ३ । भारतको उत्तर प्रदेश गोरखपुरस्थित नेपालीको पैतृक सम्पत्ति जग्गासम्बन्धी उच्च अदालत पाटनको गत २ चैतमा भएको फैसला/आदेशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नै असहयोग गर्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । स्थायी ठेगाना काठमाडौं नेपाल रहेका स्वर्गीय हर्कजंग थापाका नाममा उत्तर प्रदेश राज्य तहसिल सदर मौजा खोराबार (सुबाबजार) गाटा संख्या २२४, २२२, ४१४ (ज), […]
काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेश गोरखपुरस्थित नेपालीको पैतृक सम्पत्ति जग्गासम्बन्धी उच्च अदालत पाटनको गत २ चैतमा भएको फैसला÷आदेशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नै असहयोग गर्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । स्थायी ठेगाना काठमाडौं नेपाल रहेका स्वर्गीय हर्कजंग थापाका नाममा उत्तर प्रदेश राज्य तहसिल सदर मौजा खोराबार (सुबाबजार) गाटा संख्या २२४, २२२, ४१४ (ज), २२३, १९१ […]
The post जग्गा मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालय र सचिव नै बाधक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ को रुइला नाकामा चीन सरकारले दुई देशीय समन्वय नगरी तारबार लगाएको छ। सीमानामा संरचना बनाउँदा अपनाउनु पर्ने कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरी तारबार लगाएको हो। यस विषयमा न परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छ, नत जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै। गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकार शंकरहरि आचार्य यस विषयमा प्रशासनलाई कुनै जानकारी नै नरहेको बताउँछन्, भन्छन्, ‘सीमा क्षेत्रमा तारबार गरिएका बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा कुनै पनि जानकारी छैन र समन्वय पनि गरिएको छैन। यता
अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका तथा फसेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नका लागि देशभरबाट चासो व्यक्त गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत धेरै जसो सांसदहरूले सोमवार माग गरेका छन् । सोमवार नै सरकारले समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अफगानिस्तानमा फसेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सबै भन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय भने गम्भीर देखिएको छैन ।
अफगानिस्तानमा फसेका नेपाली नागरिक कुन अवस्थामा छन्, कसरी उद्धार भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन...
नेपालको वैदेशिक कार्यालयको इतिहास लामो छ। जैसीकोठा, मुन्सीखाना, पराष्ट्र विभाग, परराष्ट्र सचिवालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय गरी विभिन्न कालखण्डमा छुट्टै नामले यो कार्यालय चिनियो।
