चिनियाँ मुखपत्रले भन्यो : बीआरआईलाई दबाउन खोजिए एमसीसी नेपालमा असफल हुनसक्छ

लागत घटाउने प्रयास असफल भएपछि एमसीसीको ठेक्का रद्द

२६ असोज, काठमाडौं । प्रसारणलाइन परियोजनामा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाताहरूसँग प्रारम्भिक वार्तामार्फत लागत घटाउने प्रयास असफल भएपछि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गरेको खुलेको छ । ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणमा बोलपत्र हालेका निर्माण कम्पनीहरूसँग गरेको पहिलो चरणको वार्ता असफल भएपछि मात्रै सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

नारायणकाजीको खुलासाः एमसीसी अनुमोदनअघि असफल बनाउने प्रस्ताव लिएर प्रचण्डले ओलीलाई भेटेका थिए

Reporters Nepal आषाढ २०७९

एमसीसी फेल गराउने डरले प्रधानमन्त्रीले नै रोके संसद बैठक

एमसीसीमाथिको सामान्य छलफलकै प्रस्ताव असफल पार्ने सत्तारुढ दलको तयारी थाहा पाएपछि मन्त्रीहरुले सभामुख सापकोटालाई बैठक स्थगित गर्न लगाएका थिए । नभए बिहीबारकै बैठकबाट एमसीसी असफल हुन सक्थ्यो ।

अनलाइनखबर माघ २०७८

हाम्रो योजना त संसदभित्रैबाट एमसीसी असफल बनाउने हो : नारायणकाजी श्रेष्ठ (भिडिओसहित)

Reporters Nepal माघ २०७८

एमसीसी असफल बनाउन ओली-प्रचण्ड मिल्नसक्ने, देउवा सतर्क

काठमाडौं, २८ माघ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हतारमा कुनै निर्णय लिएका छैनन् । एमसीसी पारित गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्त राखे । जसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने र गठबन्धन तोड्ने रहेको छ । देउवा विकल्पसहित ओलीसँग सहमति बनाएर बसेका छन् । तर, हतारमा निर्णय लिन तयार भएका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका […]

Reporters Nepal पौष २०७८

यथास्थितिमा एमसीसी संसद्मा टेबुल भए राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्छ : महामन्त्री पाठक (भिडिओसहित)

Reporters Nepal पौष २०७८

यसरी भयो एमसीसी टार्ने प्रचण्डको रणनीति असफल

काठमाडौं, २३ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एमसीसीलाई चुनाव पछि धकेल्ने प्रयास असफल भएको छ । उनले विभिन्न रणनीतिमार्फत् एमसीसीलाई पछाडि धकेल्दै लान खोजेपनि अन्तत असफल भएका हुन् । एमसीसीबारे टुंगो दिन अमेरिकाले दबाब बढाएपछि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त पत्र लेखी चार या पाँच महिना कुर्न भनेका थिए । २९ सेप्टेम्बर […]

Reporters Nepal पौष २०७८

एमसीसी सम्झौतामा सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक असफल, किन गएन एमाले ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न असफल भएको छ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार अपराह्ण बसेको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाइएको थियो। एमसीसीबारे थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित बैठक समापन भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।'एमसीसीको बारेमा सबै दलहरूले आ-आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। कसैले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबैमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,' बैठकपछि कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने।बैठकले संसद् अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग आग्रह गरेको छ।बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि एमसीसी संशोधनको माग गरेको सहभागी एक नेताले बताए। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महत तथा सङ्घीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए।बैठकमा आफ्नो दलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोधमा धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए।सर्वदलीय बैठकअघि एमसीसीबारे गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन सरकारमा सहभागी दलहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो।सर्वदलीय बैठकमा किन गएन एमाले?सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए।तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहभागी भएन। एमालेले बैठकमा हुने छलफलको विषयबारे जानकारी नभएको र औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएको छ।'सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा एजेन्डाबारे द्विपक्षीय छलफल हुने चलन छ। खालि हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गरेर बैठक छ मात्रै भन्नुभयो,' एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमालेको अनुपस्थितिबारे भने।'बैठकअघि राष्ट्रिय एजेन्डाबारे छलफल नभएको, हामीलाई एजेन्डाबारे जानकारी पनि नभएको र बोलाए जस्तो मात्रै गरेको कारणले हामी नगएको हो।'एमसीसी राजनीतिक विषय कि आर्थिक?कतिपय राजनीतिक दलहरूले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै संसदबाट पारित नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला वैदेशिक सहायतामा दातृराष्ट्रको अलिअलि स्वार्थ भए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको तर्क गर्छन्।सम्झौता आफैँमा विवादास्पद नभए पनि नेपालमा यो सम्झौता राजनीतिक विषय बनेकाले विवादित बनेको उनको बुझाइ छ।केही दल र समूहले एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्'यो विषय राजनीतिक थिएन आर्थिक थियो, कूटनीतिक थियो। तर यो राजनीतिक भयो, त्यसो हुँदा राजनीतिक मोलमोलाइका कुराहरू आइहाले नि,' कोइराला भन्छन्।उनको बुझाइमा तीनै तहका निर्वाचनहरू आउन लाग्दा प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्ने जोखिमका कारण पनि सरकारमा रहेका दलहरू एमसीसी पारित गर्न अग्रसर भएका छैनन्।'हाम्रो जनमत राष्ट्रवादी नाराले प्रेरित हुने जनमत पनि छ,' कोइरालाले भने।के चाहन्छ अमेरिका?सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित गराई लागु गर्न एमसीसी बोर्डले नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ।एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकपछि गत साता जारी विज्ञप्तिमा नेपालले निकट भविष्यमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने जनाएको उल्लेख छ।त्यसअघि नेपाल आएका एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिविद्धताबारे चासो राखेका थिए।चार वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग भएको कम्प्याक्ट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो।तर एमसीसीका कतिपय सर्तबारे ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको मतभेदका कारण सम्झौता संसद्‌मा टेबल भएन।ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।सरकारले नियमित समयभन्दा केही अघि बोलाएको संसद्‌को जारी हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने आकलन गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी मङ्गलवारका लागि तय गरिएको छ। माओवादीले एमसीसीमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि एमसीसीको मतदानमा पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहनेबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर एमालेका नेता भीम रावल एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्।कांग्रेसभित्रैका कतिपय नेताहरूले अहिले भइरहेका विरोधलाई ध्यान दिँदै आगामी संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मत राख्ने गरेको बुझिन्छ।के हो एमसीसी?एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको टिप्पणी गरेकी थिइन्यति धेरै चर्चित र विवादित बन्न पुगको एमसीसी आखिर के हो त?विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,' एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।बिबिसीबाट साभार

Bizpati मंसिर २०७८

शासन प्रणाली असफल भयो, जनमत संग्रह गर्नुपर्छ-विप्लव

महासचिव विप्लवले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सरकार र नेपाली जनताको हित विपरीत भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नहुने बताउनुभयो ।

Image Khabar भाद्र २०७८

एमसीसी मिसन असफल, फिर्ता लिने या नलिने अन्तिम अधिकार एमसीसीमै

काठमाडौँ– नेपालमा राजनीतिक परिस्थिति जटिल बनेपछि विवादास्पद मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) एमसीसीको अन्तिम निर्णय अधिकार अमेरिकाको मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) मै ठोकिन पुगेको छ। सम्झौता संसद्‌मा पारित गराउन केही समय लिएर नेपालका राजनीतिक दललाई मनाउने कोसिस गर्ने या चार वर्षसम्म पनि संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको बहाना बनाउँदै यसलाई रद्द गर्ने भन्ने दुई मात्र विकल्पमा एमसीसी […]

Desh Sanchar श्रावण २०७८

चिनियाँ मुखपत्रले भन्यो : बीआरआईलाई दबाउन खोजिए एमसीसी नेपालमा असफल हुनसक्छ

सम्बन्धित सामग्री