वीरगञ्ज। उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको अभावमा विक्रीको रकम समयमा भुक्तानी नआउँँदा मूल्य अभिवृद्धिकर बुझाउन पनि बैंकलाई ब्याज तिर्नुपरेको गुनासो उद्यमीले गरेका छन् । वीरगञ्जका युवा उद्यमीले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिकलाई सुझावपत्र बुझाउँदै यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
विक्रेताले कर बीजक काटेपछि आउँदो महीनाको २५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा भ्याट तिर्नुपर्ने दायित्व सृजना हुने भए पनि उधारोको पैसा नउठ्दा बैंकबाट कर्जा लिएर भ्याट बुझाउनुपरेको नेपाली युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले बताए । ‘एकातर्फ विक्री गरेको रकम नआउने, अर्कातिर बैंकबाट ब्याजमा पैसा लिएर कर तिर्नुपर्ने दोहोरो मार किन ?’ अग्रवालले प्रश्न गरे ।
उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको अभावमा उधारो विक्रीको रकम समयमा उठ्न नसकेको र यसबाट समग्र व्यापार चक्र नै खर्चिलो भई व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश साहले बताए । ‘उद्यमीले वर्षौंदेखि उधारो असुलीका लागि प्रभावकारी कानून ल्याउन माग गरिरहेका छन् । तर, कानून निर्माताहरूको उदासीनताको कारण बुझ्न सकिएको छैन,’ निवर्तमान अध्यक्ष साहले भने ।
भ्याट फिर्ताको प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो भएकाले यसलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने माग पनि युवा उद्यमीले गरे । भन्सार जाँचपाससम्बन्धी सूचना प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन् । प्रणालीको अभावमा भन्सार प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाका लागि एजेन्टमाथि निर्भर रहनुपरेको उनीहरूले बताए । प्रतीतपत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको मार्जिनका रूपमा काटिने ३ प्रतिशत रकमले आयातकर्तालाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको उद्यमीको गुनासो छ । यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिए । युवा उद्यमीले दिएको १५ बुँदे सुझावमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापारका क्षेत्रका समस्या हटाएर आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर नीतिमा आमूल सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
