सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी, दुधकोशी, माथिल्लो अरुणलगायतका आयोजना अगाडि बढाउन खोज्नुको ध्येय पनि ऊर्जा सुरक्षा र हिउँदको माग परिपूर्ति गर्नु नै हो। यी आयोजना चालू आर्थिक वर्षमै शुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी सरकारले गरिरहेको छ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मात्रै गण्डकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीसँगको भेटमा स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गरेर छिट्टै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याश गरिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुधकोशी अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ भने माथिल्लो अरुण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढङ्गले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ : सरोकारवाला

काठमाडौं । नेपालले दीगो र उत्तरदायी ढंगले जलस्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित जलविद्युतको दीगो विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनका अवसरमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सम्मेलनमा हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्स (एचएसए)का उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियानले ‘हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्याण्डर्ड’लागू हुनुपर्ने बताए । यसले नेपालले दिगो र उत्तरदायी ढङ्गले जलस्रोतको उपयोग गर्न र अन्ततः दक्षिण एसियाको पानीको ब्याट्री बन्ने आफ्नो जलवायु दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।  उनले इन्डोनेसियाको बालीमा ३१ अक्टोबरदेखि २ नोभेम्बर २०२३ सम्म आयोजित विश्व जलविद्युत कंग्रेसका बारेमा जानकारी दिँदै विश्वव्यापी मापदण्डको पालना गर्दै नेपालको जलविद्युत विकास पहलमा सहयोग पुर्‍याउन एचएसए नेपाल आएको बताए । उनले शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्दै जलविद्युत् विकासमा  ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । उनले जलविद्युतको विकासले मात्र पुग्दैन भन्ने विश्वव्यापी सहमति रहेको र यसलाई दीर्घकालीन रुपमा पनि दिगो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।  सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि सरकार थप खुला हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऊर्जामन्त्रीले संसद्को तल्लो सदनमा पेश गरेको विद्युत् विधेयक, २०२३ को मस्यौदा कार्यान्वयन हुनुअघि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको र यसमा सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्र दुवैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले बजारको खोजी गर्दा सरोकारवालाले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजारमा समान रुपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले मुलुकको जलविद्युत सम्भाव्यताको दोहन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको चर्चा गर्दै उर्जा मन्त्रीको हैसियतले नेपालको दिगो विकासका लागि जलविद्युतले निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई आफूले बुझेको उल्लेख गरे । उनले आगामी एक दशकभित्र सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले केही प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा दिगो लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सङ्घका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न विश्व जलविद्युत् सम्मेलनले नेपाललाई आफ्नो उपलब्धि विश्वस्तरमा प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र सम्मेलनहरूमा नेपाली प्रतिनिधिहरूले लगानी आकर्षित गर्ने गरी हाम्रो सफलताका कथाहरू सुनाउनु पर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताका लागि प्रभावकारी एकद्वार नीतिले देशलाई फाइदा पुग्ने समय आएको पनि उल्लेख गरे । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले अहिले प्रचलित आम धारणाविपरीत नेपालमा बढी परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको तर सबै सरोकारवालाले सोध्नुपर्ने प्रश्न नेपालले त्यो विद्युत् कहाँ निर्यात गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका अध्यक्ष अरुण रजौरियाले जलवायु–लचिलो पूर्वाधार विकास र दिगो ऊर्जा समाधान दिगो विकासको लागि समग्र रूपमा आधारभूत आवश्यकता रहेको बताए । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा इपान, एचएसए र आईएचएबीच सहकार्यका लागि त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सहकार्य जलविद्युतको माध्यमबाट दिगो विकासको लागि भएको कार्यक्रममा बताइयो । समझदारीपत्रमा टिम भेन्चरका संस्थापक तेन्जिन गोन्सार र इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै हस्ताक्षरको साक्षी मन्त्री बस्नेत थिए । मन्त्री बस्नेतलाई हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्सका उपकार्यकारी निर्देशक एलेन किलाजियान र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहलाई स्मारिका प्रदान गरेका थिए ।

मुगुमा ६१ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर

मुगु ।  विद्युत् उत्पादन क्षमताका हिसाबले देशकै दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लासहित मुगुवासी अँध्यारोमा नै रात कटाउन बाध्य छन् । आगामी २ वर्षमा देशका सबै घरधुरीमा विजुली पु-याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले वैकल्पिक ऊर्जासहित ९४ प्रतिशत जनसंखया विजुलीको पहुँचमा छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार ६६ हजार ६ सय ५८ जनसंख्या रहेको मुगुमा […]

पीपीए रोकिएकामा ‘इपान’को आपत्ति

ऊर्जा उद्यमीले सरकारको लक्ष्य अनुसार नै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लागिपरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा देखिएका व्यवधानले आफूहरुलाई निराश बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा ऊर्जा उद्यमीले आक्रमक रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो पटक …

जलविद्युत्को लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न इप्पानको माग

काठमाडौं (अस) । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत् आयोजनाका गरिएको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा सीता हाइड्रोपावर कम्पनीले बनाउन लागेको न्यासिमखोला जलविद्यत् आयोजना (३५ मेगावाट)मा जाँदै गरेका कम्पनीका कर्मचारीको अपहरणको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संस्थाले जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारी, सवारीसाधन र समग्र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । उक्त आयोजना निर्माणका वैशाख ८ गते पाँचजना कर्मचारीसहित आयोजना स्थलतर्फ गइरहेको बा ६ च १३३४ नम्बरको हाइलक्स गाडी तीनओटा मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूहले अपहरण गरी कर्मचारीलाई तीन किलोमिटर पर लगेर छाडिदिएको र गाडी लिएर फरार भएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो । साथै उक्त जानकारी सीता हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत इप्पानमा समेत आएको भन्दै संस्थाले बुधवार विज्ञप्ति गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । ‘विगतमा पनि जलविद्यत् आयोजनाहरूलाई लक्षित गरी यस्ता थुप्रै घटना भइसकेका र हालसम्म पनि यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्ने कुनै पनि संयन्त्र निर्माण नभएको सर्वविदितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यले ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्क प्रभाव पर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित तुल्याई १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित देखिन्छ ।’ तत्काल उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि संस्थाले माग गरेको छ । साथै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त जलविद्युत् आयोजनाहरूमा यस्ता कार्य निरुत्साहित गरी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न समेत माग गरिएको छ ।

२२ वर्षमा ८ हजार किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले मुलुकलाई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा विभाजन गरी योजनाबद्ध प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ ।    सन् २०४० सम्मको विद्युत् उत्पादन तथा आवश्यक प्रसारण प्रणालीको लेखाजोखा ...

ऋणको सिलिङ नबढे विद्युत् उत्पादन लक्ष्य असम्भव

नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीति २०७५/०७६मा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने ऋणको दायरा नबढाइए सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिएको छ । सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूले ५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था कायम राख्ने लक्ष्य हासिल असम्भव देखिएको हो ।