NepalJapan

आश्विन २०७८

पीपीए रोकिएकामा ‘इपान’को आपत्ति

ऊर्जा उद्यमीले सरकारको लक्ष्य अनुसार नै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लागिपरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा देखिएका व्यवधानले आफूहरुलाई निराश बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा ऊर्जा उद्यमीले आक्रमक रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो पटक …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जलविद्युत्मा नयाँ विवाद : पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीमा निजी क्षेत्रको आपत्ति

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई हालै अनिवार्य गरेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले पर्फर्मेन्सको सर्त उत्पादकका लागि दोहोरो मार भएको बताएको छ । आयोजना सुरु गर्नअघि जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिकिलोवाट ६ सय रूपैयाँ अतिरिक्त बैंक जमानत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ सर्त ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको छ । उक्त सर्तअनुसार निर्धारित मितिभन्दा आयोजना एक दिन पनि ढिलो गरी सम्पन्न भए सो जमानत रकम जफत हुनेछ । निर्धारित समयमा आयोेजना सम्पन्न नभएमा जरिवाना हुने छुट्टै प्रावधान पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा रहेको छ । पीपीएको सो प्रावधानअनुसार ढिलो सम्पन्न भएवापत लाग्ने जरिवाना आयोजनाको वार्षिक विद्युत् कारोबारमा ५ प्रतिशत बराबर हुने व्यवस्था छ । यसपछि थप गरिएको समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नभए उक्त जमानत स्वत: जफत हुनेछ । जलविद्युत् उत्पादकले अहिलेसम्म यी सर्तमा पीपीए गर्दै आएका छन् । नयाँ सर्तअनुसार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीले थप राख्ने प्रतिकिलोवाट रू. ६०० का बैंक जमानत विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको ३ महिनापछि मात्र फुकुवा हुन्छ । ‘त्यसै पनि बैंकको चर्को ब्याजका कारण आयोजना विकासमा समस्या भइरहेको छ । बढेको ब्याजले आयोजनाको पे ब्याक पिरियड बढ्ने र प्रतिलब्धि दर घट्ने भएकाले बैंकहरू लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् । वर्ष ५, अंक ४१, २०६७, जेठ ३१–असार ६

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘हेजिङ’ नियमावली अस्वीकार्य

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ प्रति आपत्ति जनाउँदै हेजिङ शुल्क तिर्न नसक्ने र पीपीए गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । यही मंसिर १७ गते प्राधिकरण र त्यसलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा उनको मन्त्रालयले मस्यौ…

ekagaj मंसिर २०७८

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘हेजिङ’ नियमावली अस्वीकार्य

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ प्रति आपत्ति जनाउँदै हेजिङ शुल्क तिर्न नसक्ने र पीपीए गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । यही मंसिर १७ गते प्राधिकरण र त्यसलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा उनको मन्त्रालयले मस्यौ…

ekagaj मंसिर २०७८

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई विवादास्पद ‘हेजिङ’ नियमावली अस्वीकार्य

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ प्रति आपत्ति जनाउँदै हेजिङ शुल्क तिर्न नसक्ने र पीपीए गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । यही मंसिर १७ गते प्राधिकरण र त्यसलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा उनको मन्त्रालयले मस्यौ…

ekagaj मंसिर २०७८

आवश्यकताका आधारमा पीपीए गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । सरकारले कुन वर्षका लागि कति मेगावाट बराबरको बिजुली थप आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य निर्धारण गरेर विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ । त्यसरी सम्झौता गर्दा नदी प्रवाही भन्दा अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गरिसकेको छ । यस्तै ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएका लागि प्रतीक्षामा छन् । पछिल्लो ३ वर्षदेखि पीपीए रोकिएको छ । पीपीए रोकिएको भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । सरकारले रोकिरहेको र निजीक्षेत्रले खुलाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा कुन वर्षका लागि केकति क्षमताका आयोजना आवश्यक पर्ने हो, त्यो निर्धारण गरेर पीपीए गर्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि आवश्यकता निर्धारण गरेर पीपीए हुने पटकपटक सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । भारतमा आयोजना निर्माणको समझदारी मात्रै हुन्छ । आयोजना निर्माण भइसकेपछि मात्रै पीपीए हुने गरेको छ । बढी लागत पर्ने आयोजनाको पनि एउटै र कम लागतका आयोजनाको समेत एउटै दरमा पीपीए हुने गरेको छ । प्राधिकरणले हाल वर्षामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए गर्दै आएको छ । लागतका आधारमा पीपीए गर्नुपर्छ, भन्ने माग पनि बेलाबेलामा उठेको छ । सबै तथ्य र अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसाल आगामी १० वर्षपछिको बिजुलीको मागलाई हेरेर सम्झौता गर्दा त्यो नै बढी वस्तुवादी हुने बताउँछिन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नदी प्रवाही आयोजनाको तत्कालका लागि पीपीए नभए पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए नरोकिएको बताए । प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाका लागि औसतमा प्रतियुनिट १२ उपलब्ध गराउने गरी २०७४ सालमा नै निर्णय गरिसकेको छ । त्यसमा पनि मौसमी दर तय गरिएको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना अत्यावश्यक देखिन्छ । ऊर्जा विज्ञ एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनीयरिङ अध्यक्ष संस्थानका प्राडा अमृतमान नकर्मी ऊर्जा सुरक्षामा लागि हरेक देशले थप ३० प्रतिशत बराबरको ऊर्जा जगेडामा राखेको हुन्छन् । नेपालको हकमा जलाशययुक्त आयोजना नै प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसैमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रणालीमा २ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोडिइसकेको छ । यस्तै ३ हजार ५०७ मेगावाट क्षमता बराबरका १३८ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यसैगरी १ हजार ८५१ मेगावाट क्षमताका ९९ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार १६ हजार ५७४ मेगावाट क्षमताका २०८ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै निकासी प्रयोजनका लागि १ हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छन् । कुल २५ हजार ४१७ मेगावाट क्षमताका कुल ६११ आयोजना कुनै न कुनै रूपमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको इपानको विवरणमा समावेश गरिएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले ५७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना नेपालभित्र निर्माण हुनसक्ने अवस्थामा छन् । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाएको छ । प्रदेश नं १ को तमोर जलाशयुक्त आयोजना अध्ययनको चरणमा छ । चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनासँगको सहकार्यमा एचआईडीसीएले अध्ययन जारी राखेको छ । यस्तै वाग्मती प्रदेशमा सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो अध्ययन भइरहेको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको सीमामा रहेको १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएको लामो समय पनि निर्माणमा जान सकेको छैन । सरकारले सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तै गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिममा पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहेको ठहरसहित त्यसैमा जोड दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

जलविद्युत्मा नयाँ विवाद : पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीमा निजी क्षेत्रको आपत्ति

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई हालै अनिवार्य गरेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले पर्फर्मेन्सको सर्त उत्पादकका लागि दोहोरो मार भएको बताएको छ । आयोजना सुरु गर्नअघि जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिकिलोवाट ६ सय रुपैयाँ अतिरिक्त बैंक जमानत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ सर्त ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको छ । उक्त सर्तअनुसार निर्धारित मितिभन्दा आयोजना एक दिन पनि ढिलो गरी सम्पन्न भए सो जमानत रकम जफत हुनेछ । निर्धारित समयमा आयोेजना सम्पन्न नभएमा जरिवाना हुने छुट्टै प्रावधान पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा रहेको छ । पीपीएको सो प्रावधानअनुसार ढिलो सम्पन्न भएवापत लाग्ने जरिवाना आयोजनाको वार्षिक विद्युत् कारोबारमा ५ प्रतिशत बराबर हुने व्यवस्था छ । यसपछि थप गरिएको समयमा पनि आयोजना सम्पन्न नभए उक्त जमानत स्वतः जफत हुनेछ । जलविद्युत् उत्पादकले अहिलेसम्म यी सर्तमा पीपीए गर्दै आएका छन् । नयाँ सर्तअनुसार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीले थप राख्ने प्रतिकिलोवाट रू. ६०० का बैंक जमानत विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको ३ महिनापछि मात्र फुकुवा हुन्छ । ‘त्यसै पनि बैंकको चर्को ब्याजका कारण आयोजना विकासमा समस्या भइरहेको छ । बढेको ब्याजले आयोजनाको पे ब्याक पिरियड बढ्ने र प्रतिलब्धि दर घट्ने भएकाले बैंकहरू लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् । वर्ष ५, अंक ४१, २०६७, जेठ ३१–असार ६

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७