नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीति २०७५/०७६मा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने ऋणको दायरा नबढाइए सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिएको छ । सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूले ५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था कायम राख्ने लक्ष्य हासिल असम्भव देखिएको हो ।