लाइसेन्स खारेजी रोक्ने स्मार्टको रिटमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

पक्राउविरुद्ध अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै सिआइबी सर्वोच्चमा

काठमाडौं, असार २० । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गराएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणअन्तर्गत किर्ते मुद्दामा प्रहरीले १७ जना आरोपितलाई पक्राउ गर्न खोजेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसो नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। गत वर्षको साउन १९ गते […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौंः उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो । “किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेको देखिएको,…

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७९

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि रविको सांसद र मन्त्री पद जोगियो

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी मागसहित युवराज पौडेल सफलले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद […]

Khabarhub मंसिर २०७९

राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतद्वारा रुपन्देही–२ का नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । निर्वाचन आयोगले बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले सजाय […]

Khabarhub भाद्र २०७९

फेवातालको घटाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डाै – पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले घटाएको फेवाताललगायत अन्य ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत महानगरले घटाएर तोकेको मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको होे । हिजो सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका हुन् । अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले जेठ ११ मा सर्वोच्च अदाल...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

खेलकुद बोर्डका सम्बन्धमा परेको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने

विराटनगर : प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको नियुक्ति खारेजी सम्बन्धमा परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका पूर्व सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेशको रिटमा अदालतले त्यस्तो आदेश दिन इन्कार गरेको हो।उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश दिनेश यादव र जगत नारायण प्रधानको आज बसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको प्रदेश नं. १ सरकारका मुख्य न्याय

थाहा खबर चैत्र २०७८

अब खाद्यान्न ढुवानी सहजः अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजी

खाद्यान्न ढुवानी गर्ने ठेक्का आफूले नपाएपछि समिट एअरले दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि ढुवानी व्यवस्था सहज हुने भएको छ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

माधव नेपालको दल र अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

Lokaantar भाद्र २०७८

एमसिसीबारे गृहको विज्ञप्ति खारेजीको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएन

एमसिसीको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजी मागिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेश माग गरिएकोमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

माधव समूहलाई झट्काः माग बमोजिम सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं। माधव नेपालसहितका नेताहरूको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।आज न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको हो। माधवसहितका चार नेताले २७ जना सांसदको पद खारेजी प्रक्रिया रोक्न र ०७५ जेठ २ अघिकै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

लाइसेन्स खारेजी रोक्ने स्मार्टको रिटमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

सम्बन्धित सामग्री