सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि रविको सांसद र मन्त्री पद जोगियो

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी मागसहित युवराज पौडेल सफलले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद […]

सम्बन्धित सामग्री

अन्तरिम आदेश आएन, रवि लामिछानेको मन्त्री पद जोगियो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर रिटलाई अग्राधिकार दिएर लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन योग्यता रहे नरहेको भन्ने विवादमा ११ माघ २०७९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछाने चितवन २ बाट निर्वाचित भएका थिए ।