चार्ल्स शोभराजको फिर्तीसँगै अन्त्य होस् विदेशी पाहुनाको आवरणमा नेपाल आउने अपराधी

काठमाडौं । कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराजलाई कैदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनलाई सरकारले स्वदेश पठाएको छ । खस्कँदो स्वास्थ्य अवस्था तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ र कारागार नियमावली अनुसार ७८ वर्षीय चार्ल्स रिहा भएका हुन । जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेका शोभराजको बाँकी जीवन कसरी वित्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । दुई वर्षअघि उच्च अदालत पाटनले […]

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल भ्रमणमा आउँदै

काठमाडौं । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउने भएका छन् । एमसीसी बहसका क्रममा यस अगाडि नेपाल आइसकेका लु दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलङ्का र नेपालको भ्रमण आजबाट एक हप्तासम्म गर्ने अमेरिकी सरकारको स्टेट डिपार्टमेन्टले उल्लेख गरेको छ । भारतबाट श्रीलङ्का अनि नेपाल भ्रमण गरेर यात्रा अन्त्य गर्ने बताइएको छ । नेपालमा दुई देशको सहयोग, […]

निगमलाई नयाँ जहाज आवश्यक : विनासुधार जहाज थप्नु प्रत्युत्पादक

नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्न अत्यावश्यक मानिएको र पर्यटन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था भनी पर्यटन दिवसमा सम्मान गरिएको नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा विस्तारका लागि नयाँ जहाज अत्यावश्यक देखिएको छ । तर, जहाज थप्नुमात्रै समस्याको समाधान होइन । यसले व्यवसाय पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले यसको सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ जुन विगतको समितिले दिएको भन्दा केही फरक पनि देखिएको छ । यो सरकारद्वारा गठित आठौं समिति हो । समितिले पनि नयाँ जहाज थप्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निगमका लागि नयाँ जहाज अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । तर, सधैं सरकार जमानीमा बसेर ऋण दिइरहन सम्भव हुँदैन । विगतका ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष ऋणको साँवाब्याजको किस्ता समय नउठ्दा चिन्तामा छन् । त्यही भएर अहिले निगमको सोल्टी होटेलमा रहेको शेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । त्यस्तै केही समयअघि आन्तरिक उडानका लागि पनि तीनओटा साना जहाज किन्ने निर्णय भएको समाचार आएको थियो । त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, सार्वजनिक भएको छैन । अहिले फेरि नयाँ जहाज किन्ने तयारी सरकारले गरेको समाचार आएको छ छ । निगमलाई नयाँ मोडलमा चलाई थप विमान किन्दा मात्रै निगमको कार्यकुशलता बढ्छ र लगानी उपयुक्त हुन्छ ।  सरकारले एयरबस ३२० र वाइडबडी ए ३३० जहाज किन्न लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसकिरहेका बेला सरकारले थप तीनओटा जहाज किनेर अन्तरराष्ट्रिय उडानमा लगाउने तयारी गरेको हो । निगमको सोल्टी होटेल लिमिटेडमा १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ कित्ता शेयर रहेको छ । ती सबै शेयर बेच्ने हो भने साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्छ । जसबाट निगमले नयाँ जहाज किन्न सक्ने देखिन्छ । तैपनि घाटामा गएको संस्थानलाई किन नयाँ जहाज चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । वायुसेवा कम्पनीमा जति धेरै विमान हुन्छन् त्यति धेरै सञ्चालन खर्च कम लाग्छ । रूटहरूको मिलान गर्न सजिलो हुन्छ । सेवा प्रवाह नियमित र प्रभावकारी पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा नयाँ विमान आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । तर, विमान किन्दा प्राप्त हुने कमिसनलाई लिएर यसको विरोध हुने गरेको छ । विगतमा निगमले विमान किन्दा पनि भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो । यसमा भने सरकार सावधान हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार भएकै भए पनि जोखीम नलिएको भए अहिलेसम्म निगम विमानविहीन भइरहन सक्थ्यो भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । यस्तै जोखिम लिन सक्ने नेतृत्व निगममा आवश्यक देखिएको छ ।  निगमलाई नाफामा लैजाने हो भने नयाँ विमान किन्न ऋण लिनुभन्दा यसको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न र पर्यटन व्यवसायीलाई पनि यसमा विशेष रूपले संलग्न गराउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा निगम व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हुन्छ । यसले निगमलाई शेयरधनीप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । शेयरधनीलाई निगम व्यवस्थापनले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा अहिलेजस्तो मनपरी हुन रोकिन सक्छ । त्यस्तै निगमको शेयर सर्वसाधारणमा जारी हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पनि शेयर जारी गरिन्छ । त्यसो भएपछि निगमलाई कसरी नाफामा लैजाने र मुनाफा खाने भन्नेमा कर्मचारी युनियनको ध्यान जान्छ । अहिले नेपाल टेलिकममा यस्तै भइरहेको छ । त्यसैले नयाँ अवधारणाअनुसार निगमलाई लैजानै पर्ने देखिन्छ ।  निगमलाई नाफामा लैजाने हो भने नयाँ विमान किन्न ऋण लिनुभन्दा यसको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न र पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि यसमा विशेष रूपले संलग्न गतराउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा निगम व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हुन्छ । निगमको दीर्घकालीन ऋण झन्डै रू. ४७ अर्ब छ । विवरणअनुसार उक्त ऋणको केवल २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरिएको क्षेत्रीको समितिले बताएको छ । निगमले ९ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । व्यापारबाट आर्जित रकमको ठूलो अंश ऋणब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । निगमले वार्षिक रू. ५ अर्ब नगद नाफा गर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न १० वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले यो दायित्व कम गर्न पनि सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वसाधारणले यसको शेयर किन्न नरुचाउन पनि सक्छन् किनभने निगम घाटामा छ । त्यसैले आन्तरिक उडानका लागि अलग विभाग र बाह्य उडानका लागि अलग विभाग खडा गर्नुपर्छ । अनि त्यसको शेयर संरचना पनि त्यसैअनुसार गरिनुपर्छ । दुवै विभागमा नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई निश्चित अंश दिनुपर्छ । वायुसेवाको प्रभावकारिताविना पर्यटन उद्योग राम्ररी चल्दैन भने वायुसेवा प्रभावकारी नहुँदा नेपाल आउने पर्यटकले तिर्ने वायुसेवाको ठूलो विदेशी मुद्रा विदेशी कम्पनीले नै लगिरहन्छन् । अनि पर्यटकले बढी भाडा र बढी समय यात्राकै लागि खर्चनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ ।  विदेशी वायुसेवाले उडान थपिरहने तर नेपाली कम्पनी भने जिल्ल परेर हेरिरहने अनि सधैं एकअर्कालाई दोष थोपरिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि निगमलाई जहाज थपिदिनुपर्छ र त्यसमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि हिस्सेदार बनाइनुपर्छ । यसो भयो भने सर्वसाधारणले पनि यसको शेयर किन्छन् । भारतमा भारतीय वायुसेवा निगम टाटा ग्रूपलाई विक्री गरियो । उसले ५ सय विमान थप्ने योजना बनाएर विमान उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालले यसबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगले निगमलाई सञ्चालन गर्नैपर्छ । क्षेत्रीको संयोजकत्वको समितिले सर्वसाधारण र पर्यटन क्षेत्रलाई शेयर हिस्सा दिने बारे उल्लेख गरेको बारे जानकारी आएको छैन । तर, विमान थप्नुपर्ने र यसको प्रमुखमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  अध्ययन समितिले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालनको मोडलअनुसार नै सहायक कम्पनीमार्फत निगम चलाउन सुझाव दिएको छ । सरकारी संस्थान भए पनि पछिल्लो समय नाफा कमाइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न सहायक कम्पनी बनाई विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ जसमा कर्मचारीको शेयर अंश पनि कायम गरिएको छ । निगममा पनि होल्डिङ कम्पनी बनाई अधिक शेयर सरकार र सम्बद्ध संस्थाहरूको रहने गरी अन्तरराष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानका लागि छुट्टाछुट्टै सहायक कम्पनी निर्माण गर्न सकिन्छ । मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयनसम्बन्धी तालीम, क्याटरिङ, विमानलगायत उपकरण मर्मतसम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने गरी संरचनागत सुधार गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।  जुनसुकै दलको सरकार आए पनि निगमको सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न तयार देखिँदैनन् । एक त यसका बारेमा नयाँ निर्णय लिँदा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने डर उनीहरूमा देखिन्छ । अर्को, नयाँ सोचलाई आत्मसात् गर्ने शक्ति नै नेतृत्वमा देखिँदैन । अर्को, निगमको सुधार एक डेढ वर्षमा भइहाल्ने कुरा होइन । त्यसैले नयाँ पर्यटन मन्त्री आएसँगै नयाँनयाँ बहस ल्याउँछन् तर सिन्को नभाँची बिदा लिन्छन् । अहिलेसम्म भएको यही हो । सुधारका लागि पर्यटन व्यवसायीले हरेक क्षेत्रबाट आवाज उठाएका छन् र जस्तो खालको सहयोग पनि गर्न तयार रहेको बताएका छन् तर सरकार जहिले पनि खुट्टा कमाउँछ । त्यही भएर नौओटा समितिले विभिन्न सुझाव दिए पनि निगमको सुधारका लागि कुनै काम भएनन् ।  २०७६ मा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निगमको साख बढाउँदै व्यावसायिक क्षमतामा वृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका पक्षमा सुधारको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । दीर्घकालीन सुधारका लागि कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा २ खर्ब अधिकृत पूँजी भएको कम्पनी बनाउन सुझाव थियो । तर, यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल भएन । निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने कामको बाधक देखिनेगरी कर्मचारी भए पनि भित्री रूपमा अरू स्वार्थ समूहले काम गरेको देखिन्छ ।  २०५८ सालमै पूर्वमुख्यसचिव दामोदर गौतमले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि दुईओटा छुट्टै कम्पनी बनाउन सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि २०५९ मा डा. शंकर शर्माको नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०६२ सालमा बनेको केदारलाल जोशीको समिति, २०६७ सालमा मुरारिबहादुर कार्कीको समितिले कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  विमानविहीन अवस्थाबाट अहिले निगमसँग बाह्य उडानका लागि र आन्तरिक उडानका लागि केही विमान छन् तर ती विमान पर्याप्त छैनन् । त्यसैले विमान थप्नु जरुरी छ । तर, त्यसभन्दा विमानको व्यवस्थापन संरचना र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । अहिले चिनिया विमान के गर्ने भन्ने पनि निगमका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । यसबाट व्यावसायिक उडान असम्भव भएकाले ती विमान नेपाली सेनालाई दिँदा त्यसको सदुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले निगमको पुन: संरचनामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जति चाँडो ठोस निर्णय लिइन्छ त्यति चाँडो समाधान केही सहज हुन्छ ।  समस्या जेलिँदै जाँदा त्यो झनै जटिल बन्दै जान्छ भन्ने कुरामा सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।  लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

टियागो ईभी नेपाल आउने पक्का, डीसी फास्ट चार्जर पनि सपोर्ट गर्ने

काठमाडौं । टाटाले आफ्नो ह्याचव्याक टियागोको ईभी भर्सन सार्वजनिक गरेदखि नै भारतसँगै नेपालमा पनि चर्चा चलिरहेको छ । विशेषत २२ देखि ३० लाख रुपैयाँ भित्रैको मूल्यमा ईभी किन्न खोज्ने ग्राहकले टियागो कुरेर बसेका छन् । टाटाको आधिकारीक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले टियागो ईभी नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले आगामी जनवरीको अन्त्य […]

पर्यटनमा आशा

कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएका बन्देजका कारण घटेको पर्यटक आगमन केही हप्तायता उत्साहजनक रूपमा बढ्न थालेको छ । अहिले दैनिक २ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसमा भारतीय सीमाबाट गाडी लिएर वा अन्य माध्यमबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकको यकिन संख्या छैन । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र मानिएको पर्यटनमा अहिले आशाको सञ्चार भएको छ । विभिन्न देशबाट भैरहवा र पोखरामा सीधा वायुसेवा सञ्चालन हुने हो भने पर्यटक संख्या त्यस क्षेत्रमा निकै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने त होइन भन्ने आशंका बढिरहेका बेला पर्यटक आगमनको संख्याले केही राहत दिएको छ । अहिले पर्यटकीय याम भएकाले पनि होटेलहरूको अकुपेन्सी बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । हिमाल आरोहणका लागि विभिन्न देशका ९१ पर्वतारोहण दलका ७४० जनाले स्वीकृति लिएका छन् । मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा देखिन थालेको छ । कोरोनाका कारण घुमफिर गर्न जान नपाएका पर्यटकहरू अहिले धमाधम पर्यटन प्याकेज लिइरहेका छन् । पर्यटनको यो विश्वबजारबाट नेपालले लाभ लिन विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालले प्रचारका लागि विशेष अभियान चलाएका कारण पर्यटकको आगमन बढेको होइन । अहिले आएका पर्यटकमध्ये अमेरिकी र बेलायतीको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । यो गुणस्तरीय पर्यटनका लागि आशाको संकेत हो । तर, यी देशबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन नेपालले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्न पुगेको छैन । त्यस्तै, पर्यटनका विशेष प्याकेज पनि पर्याप्त छैनन् । अहिले देखिएको सकारात्मक वृद्धिलाई अझ बढी गति दिन पर्यटनसँग सम्बद्ध कार्यालयहरूमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लनेबित्तिकै पर्यटकहरूले जे अनुभव गर्छन् त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, अनलाइन तिर्न मिल्ने शुल्कका लागि नगद नै लिएर आइज भनेर अध्यागमन कार्यालयले यही ठाउँबाट नकारात्मक सन्देश दिएको छ । पर्यटक हैरानी बेहोर्न आएका होइनन्, सकारात्मक नयाँ अनुभव र अनुभूति सँगाल्न आएका हुन् । तर, उनीहरूले विमानस्थलबाट शुरू भएको हैरानी विभिन्न ठाउँमा झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले नेपालले सेवाको गुणस्तर सुधार्नु जरुरी छ । नेपाल तुलनात्मक रूपमा सस्तो गन्तव्य भए पनि सीधा उडान नभएकाले पर्यटकले भाडाकै लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रमुख पर्यटकीय बजारहरूमा नेपाली वायुसेवा पुर्‍याउन जरुरी छ जुन तत्कालका लागि भने कठिन देखिन्छ । विदेशी वायुसेवाहरूले सीधा उडान सेवा दिए भने पनि पर्यटक आगमन संख्या निकै बढ्छ । ट्रान्जिटमा नै लामो समय बिताउनुपर्ने अवस्था भएकाले इच्छा भएर पनि पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउन सकिरहेका छैनन् । विभिन्न देशबाट भैरहवा र पोखरामा सीधा वायुसेवा सञ्चालन हुने हो भने पर्यटक संख्या त्यस क्षेत्रमा निकै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालले पर्यटकीय प्याकेजहरूमा नवीनता ल्याउन सकेको छैन । त्यही कारण पनि पर्यटक बढ्न नसकेको देखिन्छ । र्‍याफ्टिङका लागि नेपाल आउने पर्यटक भारततिर आकर्षित हुनु यसको उदाहरण हो । पछिल्लो समय तारे होटेलहरूको संख्या बढेको छ । केही साहसिक खेलहरू पनि थपिएका छन् । तर, यस्तो खेलमा विदेशीभन्दा स्वदेशी पर्यटक नै आकर्षित भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा विदेशमा प्रचारको कमी एउटा कारण हुन सक्छ । नेपालले पर्यटनको बजारीकरणमा सही नीति लिन नसकेको देखिन्छ । नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका देशहरूको संख्या बढ्दो छ । तर, आर्थिक कूटनीति कमजोर भएका कारण यसबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकेको देखिँदैन । आर्थिक कूटनीतिबारे प्रशिक्षण दिने गरे पनि राजदूतहरूले नेपालको प्रचारका लागि पर्याप्त काम गर्न नसकेको देखिन्छ । बजेट पर्याप्त नहुँदा आर्थिक कूटनीतिका क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन नसकिएको राजदूतहरूको गुनासो पनि पाइन्छ । यो साँचो हो भने उनीहरूलाई स्रोत उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । नेपालले विशेष खालको पर्यटनमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने हो भने गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । यो एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै मेडिकल पर्यटनलगायत नवीन खालका प्याकेजमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसबाट गुणस्तरीय र विशेष पर्यटकलाई तान्न सकिन्छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिन्छ ।

कोरोना सामान्य भएसँगै बढ्यो पर्यटकको संख्या, दैनिक २ हजारको दरमा पर्यटक भित्रिदै

वैशाख ४, काठमाडौं । कोभिड–१९ को संक्रमण दिनप्रतिदिन सामान्य बन्दै गएपछि नेपाल भ्रमणका लागि आउने पर्यटकको संख्या दिनहुँ बढ्न थालेको छ ।  त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या दैनिक दुई हजार पुगेको छ । सन् २०२२ को अप्रिल १ देखि १० तारिखसम्मको तथ्यांक हेर्दा दैनिक लगभग दुई हजार विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गरेको अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार अप्रिल १ तारिखमा एकैदिन दुई हजार ५१३ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् ।  पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण दर करीब अन्त्य जस्तै भएकाले यहाँ भ्रमणका लागि पर्यटक आउनेक्रम एकाएक बढेको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका प्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले बताए ।  उनले भने, ‘कोरोना जोखिम शून्य जस्तै हुँदै गएको छ, अहिले पर्यटक आउनेक्रम बढेको छ, अझै पर्यटक आउनेक्रम बढ्नेछ ।’ यसैगरी सन् २०२२ को जनवरीदेखि मार्चसम्ममा नेपालमा कुल ७८ हजार १८२ विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएको अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको छ ।  विभागले गरेको विश्लेषणअनुसार नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्यामा देखिएको बढोत्तरी हेर्दा कोभिङ–१९ को नयाँ भेरियन्ट नआए वा अन्य कुनै कारणले पर्यटक आगमन प्रभावित नभएमा नेपालमा पर्यटक आगमनका हिसाबले सन् २०२२ आशायुक्त रहनेछ ।  नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएपछि उनीहरुको सहजताका लागि भन्दै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले विद्युतीय कारोबार झण्झटिलो भएको भन्दै पर्यटकलाई नगदै बोकेर आउन आग्रह गरेको छ ।  पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको र विमानस्थलमा राखिएका विद्युतीय कारोबार गर्ने सफ्टवयरले काम नगर्दा विमानस्थल ओर्लिएपछि पाउने भिसा अर्थात् अनअराइभल भिसा लिने पर्यटकलाई भिसा शुल्क बुझाउन सजिलोका लागि भन्दै कार्यालयले २०० अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा बोकेर आउन आग्रह गरेको हो । रासस

विप्रेषण घट्नुमा क्रिप्टोकरेन्सीको आशंका

पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीमा प्राप्त हुने विप्रेषण उपयोग भइरहेकाले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको आशंका गरिएको छ । विशेषत: क्रिप्टोकरेन्सीहरू डिजिटल विधिमा गणना हुने मुद्राको प्रारूप हो तर भौतिक मुद्राहरू होइनन् । क्रिप्टोकरेन्सी परम्परागत मुद्राको कुनै पनि रूप वा संरचनाहरू र सरकारी निकाय वा बैंकिङ संस्थाहरू जोडिएका हुँदैनन् । शुरूमा भौतिक मुद्रासँग सम्बद्ध कुनै विधिहरूजस्तै डेबिट वा क्रेडिट कार्डमार्फत यो मुद्राको खरीदका लागि भुक्तानी गरिन्छ वा आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने रकमलाई डिजिटल रूपमा नै प्राप्त गरिन्छ । त्यसपछि भने सबै प्रकारका लेनदेनहरूलाई त्यहाँको स्थापित प्रणालीले विस्थापित गर्छ । क्रमश: खरीद गरिएको त्यो मुद्राको मूल्यलाई शेयरबजारमा गरेको लगानीजस्तै गरी सट्टेबाजीमा उपयोग हुन्छ । अन्त्यमा अनुकूल समयमा त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट डिजिटल हुँदै भौतिक रूपमा समेत रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । क्रिप्टो बजारमा अनौपचारिक माध्यमले प्लेटफर्महरू तयार भएको हुन्छ र सट्टेबाजीको उपकरणका रूपमा विभिन्न नाममा डिजिटल मुद्राहरू तयार हुन्छन् । क्रिप्टोकरेन्सी सञ्जालहरू सामान्यतया नि:शुल्क हुन्छन् र जो कोहीले प्रयोग गर्नका लागि खुला रहन्छन् । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकाले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ । क्रिप्टोकरेन्सीको सट्टेबाजीमा विप्रेषणको रकम उपयोग भएको छ वा छैन भन्ने आशंका निवारणका लागि यसमा आबद्ध लगानीकर्ताको चरित्र, नेपालको विप्रेषणको आप्रवाहको चरित्र, पछिल्लो विप्रेषण आप्रवाहको अवस्था र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका बारेमा अध्ययन एवं विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय विश्वभर विभिन्न मुलुकले औपचारिक अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा धेरै शोध र अनुसन्धान गरिरहेका छन् । चुङ–आङ विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरियामा आबद्ध अनुसन्धानकर्ताहरूले बिटक्वाइन र शेयरमा संलग्न लगानीकर्ताको व्यवहार र चरित्रका बारेमा गरेको अध्ययनअनुसार दुई प्रकृतिका लगानीकर्ता त्यसमा धेरै आबद्ध रहेको देखिएको थियो । यसअनुसार जो सट्टेबाजीमा धेरै अनुभवी छन् तर शेयरबजारको औपचारिक प्रणालीमा आबद्धतामा हुन असमर्थ छन् । तिनीहरू स्वतन्त्रपूर्ण क्रिप्टोको कारोबारमा पहिलो पंक्तिमा देखिएका छन् । यस्ता समूहहरूले पटकपटक सानोसानो एकाइमा लगानी गर्ने, अल्पकालमा अधिक नाफा कमाउने मनसाय राख्ने, बारम्बार रणनीतिहरू परिवर्तन गर्ने र अत्यधिक घाटासमेत प्रवाह नगरेको पाइएको थियो । विशेषत: आप्रवासी कामदारहरू बढी संलग्न हुनुमा उनीहरू आप्रवासन रहेको स्थानमा शेयरबजारमा लगानी गर्ने औपचारिक अनुमति नपाउनु हो । त्यसैगरी दोस्रो प्रकृतिका लगानीकर्ताहरूमा जो पूँजी बजारमा समेत प्राविधिक औजारहरू र सूचकहरूको विश्लेषण गर्न सक्षम छन् उनीहरू बढी संलग्न रहेको देखिएको थियो । अर्थात् बजारको उच्च अस्थिरतामा रमाउन चाहने प्रकृतिका व्यक्ति वा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरू र विशेषत: शेयरबजार वा अन्य डेरिभेटिभ प्लेटफर्ममा जुवा खेल्ने खोज्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू क्रिप्टोतर्फ आकर्षित रहेको देखिएको थियो । पछिल्लो समय आप्रवासनमा रहेका धेरै नेपालीहरू पनि क्रिप्टोतर्फ मोडिएका विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । आप्रवासनमा रहेका वा अन्य नेपालीहरू जोडिएका सन्दर्भ र संलग्न कारोबारहरूलाई चार प्रकारले विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ । पहिलो पंक्तिमा आप्रवासमा रहेको दक्ष र उच्च अध्ययन गरेका कामदारहरू जो विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूका बारेमा जानकारी राख्छन्, उनीहरू सहज रूपमा प्रवेश गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अध्ययनमा रुचि राख्ने र प्राविधिक विश्लेषणको धेरथोर जानकारी भएकाहरू अधिकतर क्रिप्टो कारोबारको अनुमति प्राप्त मुलुकहरूमा आबद्ध कामदारहरू क्रिप्टोमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । तर, धेरै नेपाली कामदारहरू जो अदक्ष छन् र न्यून तलबमानमा खाडी वा अन्यत्र काम गरिरहेका छन्, उनीहरू प्रवेश गरिरहेको अनुमान गलत हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो समूहमा जहाँवाट नेपालमा सहजै पैसा पठाउन सकिँदैन, ती मुलुकमा रहेका कामदारहरू छन् । नेपाली रेमिट्यान्स सेवा एजेन्सीको सहज उपस्थिति नभएका देशहरू दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्डमालगायत मुलुकहरूमा अस्थायी आप्रवासनमा रहेकाहरूको पहुँच क्रिप्टोमा बढी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को समूहमा नेपालमै रहेकाहरू पनि देखिन्छन्, जो कोही न कोही अर्को मुलुकमा रहेका आफन्त वा व्यक्तिमार्फत कारोबार गरिरहेका छन् । आप्रवासनमा रहेका कामदार आफै आबद्ध हुनु वा साथीभाइमार्फत क्रिप्टोमा संलग्न भएपछि नेपाल आउने रेमिट्यान्स धेरथोर रोकिनु स्वाभाविक हो । चौथो समूहमा भने हुन्डीको साहारा लिएर समेत क्रिप्टोको कारोबार गरिरहेका व्यक्तिहरू भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सामान्य अर्थमा एक ठाँउमा पठाइने पैसा अर्कोतिर पठाएर वा पैसाको ओसारपसारमार्फत अनुचित लाभ लिने कार्य हुन्डी हो, जुन नेपालमा अवैध हो । तर, हुन्डीको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल एवं ठूलो चेन रहेकाले त्यसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकार असफल हुन्छ । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारदेखि पूँजी पलायन गर्नमा समेत हुन्डी प्रयोग भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा नेपालको पैसा नेपालमा रोकेर बाहिरबाट आउने पैसासमेत अन्यत्र परिचालन भइरहेको हुन्छ । पाउने वा पठाउनेले कमिशन तिर्नु नपर्ने र बैंकको भन्दा ज्यादातर सटहीदर एवं सुविधा पाउने भएकाले सर्वसाधारण त्यसतर्फ आकर्षित हुनु अन्यथा होइन । यसर्थ पछिल्लो समय हुन्डीको साहारा लिने र क्रिप्टोमा संलग्न हुनेहरूको संख्या पनि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत विप्रेषणले धानेको छ भने गत वर्ष नेपालले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्र्याएको देखिन्छ । तर, अवैध माध्यमबाट कति रकम कारोबार भएको छ वा विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको छ भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको भुक्तानी र बचत खाताको सन्तुलनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेका छ । विप्रेषण उपयोगको चरित्र भने दोहोरोसमेत छ, किनकि उपभोगमार्फत व्यापारघाटा वृद्धि गर्नमा समेत यसको योगदान छ । विप्रेषणले एकातिर श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ भने उपभोग प्रणालीमा वैदेशिक वस्तुको वर्चस्वलाई स्थापित गर्दै लगको छ । साथै, विप्रेषणको सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावको पनि नेपालमा गहिरो र त्यसको असर बहुआयामिक क्षेत्रमा परिसकेको छ । दशैं, तिहार वा चाडबाडहरू विप्रेषणमय बन्ने गरेका छन् र विप्रेषणले उल्लास थपेको हुन्छ । नेपालले प्राप्त गरेको औसत ७९ प्रतिशतको विप्रेषण रकम उपभोग र खरीदमा जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैगरी विप्रेषणको कुल औसत ४४ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु वा सेवामा र ३२ प्रतिशत आवासीय घर वा जग्गा खरीदमा प्रयोग भएको देखाएको छ । त्यसैगरी घर खरीद वा निमार्णमा प्रयोग भएको रकमको ५० प्रतिशत अंश निमार्णसँग सम्बद्ध कच्चा पदार्थको आयातमा उपयोग हुने देखिन्छ । यो अर्थमा विप्रेषणले आन्तरिक बजार, उपभोग हुँदै आयातलाई समेत टेवा पुर्‍याएको स्पष्ट हुन आउँछ । साथै नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर बढेसँगै उक्त अवधिमा चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलनसँगै व्यापारघाटा पनि समानान्तर रूपले बढेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय भने कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वको समग्र परिस्थिति र अर्थव्यवस्थामा व्यापक फेरबदल आएको छ, जसका कारण विप्रेषण प्रभावित भइरहेको छ । नेपालीहरूका लागि भारत खुला श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेकाले त्यहाँको विप्रेषण तथ्यांकमा यकिन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यसको अतिरिक्त नेपालले भारततर्फ पनि ठूलो मात्रामा विप्रेषण पठाइरहेको छ र नेपालबाट विप्रेषणको करीब एक तिहाइ पैसा विप्रेषणकै रूपमा विदेशमा पुग्ने गरेको देखिएको छ । यसको अतिरिक्त नेपालबाट चीन, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकासमेत विप्रेषण लैजाने मुलुकहरूको सूचीमा देखिन्छन् । नेपालमा आउने विप्रेषण मूलत: श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अंश ज्यादा रहेकाले तिनीहरूको समस्या समाधानतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । छिटो वा छरितो रूपमा नेपाल पैसा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने हो भने विप्रेषणको रकम अन्यत्र परिचालन हुने अवस्था रहँदैन । तसर्थ देशको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पुग्ने प्रक्रिया झन्झटिलो, कमिशन बढी भएको र रेट दर कम हुने कारणलाई यथोचित रूपमा समाधान दिन आवश्यक छ । सरकारले बढीभन्दा बढी सहुलियत वा सुविधा विप्रेषण वाहकलाई दिनुपर्छ र जहाँबाट नेपाल पैसा ल्याउन असहज छ, त्यहाँ कूटनीतिक मिशनहरूको समेत सहयोग लिनु आवश्यक छ । मुलुकभित्र लगानी गर्ने यथेष्ट अवसर भएमा पनि नेपालीहरूले विना प्रत्याभूतिको बजारमा लगानी गर्ने अवस्था सृजना हुँदैन । लगानीकर्ताको चरित्रअनुसार लगानीका लागि विभिन्न डेरिभेटिभ र करेन्सी सेगमेन्टहरू समेत तयार गर्न सकिन्छ । विप्रेषण वा क्रिप्टोलाई परोक्ष रूपमा हुन्डीले प्रभाव पारेकाले नेपाल आउने वा नेपालबाट बाहिर जाने वैधानिक प्रकृतिको पैसालाई प्रक्रियाहरू छिटो सम्पन्न गराउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले पठाएको पैसा क्षणभरमा पाउने अवस्था सृजना भएमा ४ दिनसम्म पर्खेर पैसा लिनुपर्ने वा इमरजेन्सीको अवस्थामा हुन्डी विकल्पविहीन रूपमा प्रयोग गर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । विशेषत: पछिल्लो समय कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसँगै वैदेशिक श्रम बजार संकटमा परेकोले मुद्राको बचतसँगै नेपालीहरूको उपभोग चक्रमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषण घट्नुमा भने क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भएको आशंकाले मात्र हेर्नु सर्वथा अनुचित छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

नेपाल आउने सामान ढुुवानीमा भारतको सरकारी रेलको एकाधिकार अन्त्य

सन् २००४ मा भएको नेपाल भारत रेलवे सम्झौताअनुसार भारतको सरकारी रेल कम्पनी कनकरले तेस्रो मुलुकको व्यापारको ढुवानीमा एकाधिकार पाएको थियो, तर गत वर्ष सो व्यवस्था संशोधन भएपछि पहिलोपटक निजी कम्पनीले...

थप हवाई प्रवेश मार्ग: तीन मुख्य फाइदा

भारतहुँदै नेपाल आउने विमान सिमाराबाट मात्र भित्रिने बाध्यता अन्त्य गर्ने गरी नयाँ प्रवेश मार्ग दिन भारत तयार भएमा के फाइदा हुन्छ?