सर्वोच्च अदालतले होटल–रेस्टुरेन्टलगायतले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कर निर्धारण र असुलीको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो तर लामो समयदेखि सेवा प्रदायकले खारेजीको माग गरिरहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क र विद्युत् महसुलमा लगाइँदै आएको इनर्जी शुल्क भने अझै उपभोक्तामाथि भार बनाइएको छ।
