नागरिक दैनिक

पौष २०७९

दश प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज: ‘मेनु’ को मूल्य बढ्नेछ, उपभोक्तालाई सस्तो पर्दैन

सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार होटल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गर्‍यो। यो फैसलापछि होटल, रेस्टुरेन्टमा खानपिनका लागि पुग्ने र कुनैपनि पर्यटकीय सेवा सुविधा लिँदा केही सस्तो पर्ने आशमा उपभोक्ता त छन्। तर, उपभोक्ता...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दश प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज: ‘मेनु’ को मूल्य बढ्नेछ, उपभोक्तालाई सस्तो पर्दैन

सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार होटल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गर्‍यो। यो फैसलापछि होटल, रेस्टुरेन्टमा खानपिनका लागि पुग्ने र कुनैपनि पर्यटकीय सेवा सुविधा लिँदा केही सस्तो पर्ने आशमा उपभोक्ता त छन्। तर, उपभोक्ता...

नागरिक दैनिक पौष २०७९

इन्टरनेटमा कर कटौतीः अब इन्टरनेट शुल्क लगभग १७ रूपैयाँ सस्तो हुने

इन्टरनेटको शुल्क १७ रूपैयाँ मात्रै घट्न सक्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेटबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत घटाउने घोषणा भएअनुसार १७ रूपैयाँले इन्टरनेट शुल्क कम हुन सक्ने जानकारी दिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आइतबार सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत कटौती गरिएको घोषणा गरेको थियो । एक...

ICT Samachar बैशाख २०७९

इन्टरनेटको मूल्य घट्दैन, सम्भव छैन : इन्टरनेट सेवाप्रदायक

जेठ १८, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटको मूल्य घटाउने घोषणा गरे पनि त्यो सम्भव नहुने सेवाप्रदायकले बताएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेटमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । तर, महँगो डलर तिरेर ब्यान्डविथ किन्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै इन्टरनेट प्रदायकले ठूलो मात्रामा मूल्य घटाउन नसकिने बताएका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अनुसार ३ प्रतिशतको शुल्क कटौतीले इन्टरनेटको मासिक शुल्क १७ रुपैयाँले सस्तो हुन्छ । ‘बजेट भाषणमार्फत दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं,’ आइस्पानले बजेट प्रतिक्रियामा भनेको छ । आइस्पानका अनुसार कम्पनीहरूले ग्राहकलाई जारी गर्ने बिलमा इन्टरनेट र मर्मतसम्भार शुल्क आधा आधा हुन्छ । मासिक इन्टरनेट शुल्क ९५०० रुपैयाँ० मा १३ प्रतिशतको साटो १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्दा ६५ रुपैयाँको ठाउँमा ५० रुपैयाँ पर्नेछ । यस आधारमा ग्राहकले इन्टरनेट शुल्क, त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क र मर्मतसम्भार शुल्क गरी हुन आउने १०६५ मा १३ प्रतिशत भ्याटसहित ११८६ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्नेछ । जबकि हाल १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क हुँदा सोही इन्टरनेट मूल्यमा ग्राहकले १२०३ रुपैयाँ ४५ पैसा तिर्नुपर्ने आइस्पानले जानकारी दिएको छ । डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य पनि इन्टरनेटमा ३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) घटाइनु स्वागतयोग्य भए पनि यसले मूल्यमा फरक नपर्ने बताउँछन् । ‘यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ । तर, सरकारले घटाएको यो टीएससी त्यत्ति प्रभावकारी देखिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथ भुक्तानीबापत १०, आयकर ३०, रोयल्टी ४ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत गरी अनेक शीर्षकमा कर तिर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सरकारले दूरसञ्चार सेवाशुल्क घटाएपछि कति सस्तो हुन्छ इन्टरनेट मूल्य ?

सरकारले बजेट मार्फत दूरसञ्चार सेवाशुल्क घटाए पनि इन्टरनेट मूल्य भने केहि रुपैयाँले मात्र सस्तो हुने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आ.ब.२०७९/८० को वार्षिक बजेट वक्तव्य मार्फत दूरसञ्चार सेवाशुल्क ३% ले कटौटी गरिएको घोषणा गरेका हुन्।यस अघि दूरसञ्चार सेवाशुल्क १३ प्रतिशत रहेकोमा अब १० प्रतिशत कायम गरिएको हो । यसबाट इन्टरनेटको शुल्क करिब १७ रुपैयाँ कम हुने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आईस्पानले जनाएको छ ।कुल इन्टरनेट शुल्क ५०० हुँदा दुरसंचार सेवा शुल्क ६५ रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो । अब भने दुरसंचार सेवा शुल्क ५० रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ। यसो गर्दा कुल ५५० भयो, जसमा ५० रुपैयाँ दुरसंचार सेवा शुल्क हो भने ५०० रुपैयाँ इन्टरनेटको शुल्क हो । त्यसमा मर्मत तथा सम्भार शुल्क ५०० जोड्दा कुल १०५० हुन्छ । यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दा कुल रकम १३६ रुपैयाँ ५ पैसा भ्याट तिर्नु पर्छ । भ्याट सहितको शुल्क ११८६ रुपैयाँ ५० पैसा हुन्छ । अर्थात् दुरसंचार सेवा शुल्क १० प्रतिशत हुँदा ५०० को इन्टरनेट खरिद गर्ने ग्राहकको कुल शुल्क ११८६ रुपैयाँ ५० पैसा हुन्छ ।दुरसंचार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत हुँदा ५०० को इन्टरनेट खरिद गर्ने ग्राहकको कुल शुल्क १२०३ रुपैयाँ ४५ पैसा तिर्नु पर्थ्यो। यस हिसाबमा ग्राहकको भार करिब १७ रुपैयाँले मात्र घट्ने छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

बैंकबाट ऋण लिनुअघि जान्नुस्- पछिल्लाे व्याजदर, सेवा शुल्क

आधार दर सस्तो भए पनि प्रिमियमका कारण ऋणीलाई बैंकको ब्याज महँगो पर्न सक्छ। ऋणीसँग सहमति नलिइकन प्रिमियम दर बढाउन नपाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन्।

सेतोपाटी चैत्र २०७७

‘इन्टरनेट सेवा शुल्क कम गर्छौं’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले इन्टरनेट सेवा शुल्क अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा सस्तो रहेको र मोबाइल इन्टरनेट सेवा शुल्क अन्य मुलुकभन्दा बढी भए पनि कम गर्दै लैजाने बताए ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७५