त्रिभुवन विमानस्थल निकै सानो भएको र विस्तारका लागि ठाउँ नभएकाले नेपाललाई ठूलो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अनिवार्य भइसकेको विषयमा खासै विवाद छैन । उडान अवतरणको चाप अहिले नै थेग्न गाह्रो परिरहेको छ । पर्यटकको संख्या बढाउने हो भने अर्को ठूलो विमानस्थल नेपाललाई आवश्यक भइसकेको छ । विमानस्थल तत्कालै बनाउन पनि सकिँदैन र पूर्ण सञ्चालनमा आउन पनि सक्दैन । त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । नेपालले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई अघि सारेको छ । तर, यो विमानस्थल बनाउन नेपालसँग पैसा छैन । बनिसकेपछि तत्काल सञ्चालनमा आएर सञ्चालन खर्च उठाउन पनि सक्ने देखिँदैन । यसो भन्दैमा नयाँ विमानस्थल बनाउनु पर्दैन भन्न मिल्दैन । अन्य पूर्वाधार निर्माणको गति हेर्दा निजगढ विमानस्थल नेपालले अहिले बनाउन थालिहाल्यो भने पनि यो सञ्चालनयोग्य बन्न कम्तीमा पनि १० वर्ष लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यतिबेलासम्म अहिलेको विमानस्थलले पर्यटक थेग्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले हामी पर्यटन व्यवसायीले निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता देखेका छौं ।
बुट मोडलको आवश्यकता
नेपालले निजगढ विमानस्थलका लागि स्रोतको जोहो गर्न नसकेपछि सम्भावित विकल्पको खोजी गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणको बुट मोडलमा बनाउन सकिन्छ भने त्यसका लागि नेपाल तयार हुनुपर्छ । आफूले लगानी गर्न नसकेपछि बुट मोडल नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले निजगढ विमानस्थल पनि यही मोडलमा बनाउन दिनु उपयुक्त हुन्छ । बुट मोडलमा नेपालमा नमीठो अनुभव छ । काठमाडौं–तराईमधेश द्रुतमार्ग निर्माण यही मोडलमा बनाउने तयारी गरे पनि विरोधकै कारण सरकारले आफै निर्माण गर्न थालेको छ । बुट मोडलमा सरकारको लगानी नहुने भएकाले हाम्रो जस्तो देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ । तर, बुझाइको कमीले हो वा अन्य कारणले मानिसहरू यसप्रति सकारात्मक देखिएको पाइँदैन । त्यसैले बुट मोडलका बारेमा नेपाल र नेपाली स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
सरकार निजगढ विमानस्थल पनि यही मोडलमा बनाउन तयार देखिन्छ । त्यही भएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले नेपालका चारओटा विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन तथा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विदेशी कम्पनीहरू लगानीको अवसरको खोजीमा हुन्छन् । तिनलाई आकर्षित गर्न विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । निजगढमा लगानी ल्याउन पनि बुट मोडलको अवधारणा अघि सारिएको हो । भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको अडानी समूहले यसमा चासो देखाएको छ । ऋण लिएर निर्माण गरिएका पोखरा र गौतम बुद्ध (भैरहवा) विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेका छैनन् अर्थात् त्यहाँबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसहित तीन विमानस्थलको सञ्चालन र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई ल्याउन सरकारले निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले चारओटा विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट यो प्रस्ताव पारित भएमा प्रक्रिया बढ्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अडानी समूहले चासो दिएकाले उसलाई चारैओटा विमानस्थलको जिम्मा दिने बताएका छन् । भाइब्रेन्ट गुजरात सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका अर्थमन्त्रीले अडानीसँग भेटसमेत गरेको समाचार आएको छ । वैशाखमा हुने सम्मेलनमा अडानीसँग यस सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने तयारीमा सरकार रहेको पनि समाचार आएको छ । यद्यपि यो त्यति सहज भने देखिँदैन । द्रुतमार्ग भारतीय कम्पनीलाई दिन लाग्दा विरोध भएजस्तै अडानीलाई विमानस्थल जिम्मा दिँदा विरोध झनै बढी हुने देखिन्छ ।
विश्वभरि नै विकास निर्माण र व्यापार पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । तर, नेपालमा भने विकास निर्माणसँग भन्दा पनि स्वार्थ र भावनाको राजनीति बढी छ । जहाँ भावनाको राजनीति बढी हुन्छ त्यहाँ राष्ट्रियताको कुरा चर्कोसँग उठाइन्छ । जहाँ राष्ट्रियता मात्रैको कुरा हुन्छ त्यहाँ तानाशाही शासनको उदय हुने बाटो खुल्छ । विश्व इतिहासले यस्तै देखाएको छ । नेपालमा पनि विकासका लागि तानाशाही शासन चाहिन्छ भन्दै एकथरी कुर्लने गर्छन् । तिनको तर्क नै विरोधाभासी छ । एकातिर विकासका लागि तानाशाही शासनको समर्थन गर्छन् अर्कातिर त्यसका लागि खास खास देशबाट आउने सहयोग र ती देशका कम्पनीहरूले गर्ने कामको आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने गर्छन् । यो प्रवृत्ति घातक छ । सरकार बलियो भए तथा सबै दल र जनताको एउटै आवाज हुने हो भने विदेशी कम्पनीलाई काम गर्न दिँदा समस्या हुन्न । तर, जनता विभाजित हुँदा कुनै पनि देशले सरकारलाई विश्वास गर्दैन र तिनीहरू आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न उद्यत हुन्छन् ।
बुट मोडलमा निजगढ विमानस्थल बनाउन दिँदा त्यसका लागि मात्रै कुनै कम्पनी नआउन सक्छ किनभने यो बनेर सञ्चालनमा आई मुनाफा कमाउने निकै वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा बाँकी तीनओटै विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पनि दिन सके निजगढ बनाउने बाटो खुल्छ भन्ने सरकारी सोच पाइन्छ । तर, यो सोच निकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा सन्धिसम्झौताको भाषा बुझेर त्यसअनुसार बुँदा राख्न सक्ने जनशक्ति छैन । त्यस्तै वार्ताको टेबलमा बसेर नेगोसिएशन गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि नेपालको निकै कमजोर छ । त्यसैले धेरै देश र कम्पनीहरूसँग भएका सम्झौता नेपालका लागि घाँडो बनेका छन् । त्यसैले यसमा पनि निकै गम्भीर हुन आवश्यक छ । विमानस्थल बनाउने प्रलोभनमा परेर भोलि नेपालले अन्य स्वार्थ गुमाउने अवस्था नआओस् भन्नेमा सतर्क हुन जरुरी छ ।
नेपालका विमानस्थलको व्यवस्थापन तथा निर्माणमा चासो राखेको अडानी समूहले भारतका सातओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन हेर्दै आएको बताइन्छ । अडानी समूहको अडानी एयरपोर्ट होल्डिङ्स लिमिटेडले भारतको मुम्बईमा रहेको छत्रपति शिवाजी महाराजा विमानस्थल, सरदार वल्लभ भाइ पटेल विमानस्थल, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई विमानस्थल, जयपुर विमानस्थल, चौधरी करणसिंह विमानस्थल, मंगालुरू विमानस्थल र थिरुवन्थपुरम् अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसो हुँदा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भारतीय उडान सम्भव हुन सक्छ । अडानी समूह भारतको सत्तापक्षसँग निकै नजिक रहेको बताइन्छ । अहिले भारतले जेजस्ता तर्क गरेर नेपालको पश्चिम हवाई सिमानाबाट नेपाल प्रवेश विन्दु दिन आनकानी गरिरहेको छ । अडानीले यसको जिम्मा लिए यसको समाधान पनि हुने आशा गर्न सकिन्छ । गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान नहुँदा बारामा निर्माण गर्न खोजिएको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको राम्रो व्यवसाय भएकाले त्यसलाई देखेर अन्य विमानस्थलमा पनि लगानीकर्ता आउने अपेक्षा सरकारले गरेको देखिन्छ । तर, २०६९ सालमा सरकारले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेपछि त्यसका विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । सरकारले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, सञ्चालन र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी आइए एन्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेको थियो । विनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएकाले सर्वोच्चले त्यसलाई रोकेको हो । अहिले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर त्यसमा आउने कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिने तयारी गरेको देखिन्छ । त्यसो त भारतले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै न कुनै प्रकारले उपस्थिति खोजिरहेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । त्यसकै कडीमा अडानी समूह आउन लागेको हो भने त्यसमा गम्भीर विश्लेषण पनि जरुरी देखिन्छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा विद्यमान कानूनका धेरै प्रावधानले तगारो हालेको कुरामा सबै सहमत देखिन्छन् । त्यसैले यसको समाधानका लागि सनसेट लको आवश्यकता देखिएको छ । सनसेट लले कुनै आयोजना निर्माण अवधिभरका लागि केही कानून खारेज गर्न सक्छ । आयोजना अवधि भरमा मात्रै सक्रिय रहने गरी कानून बनाएर लागू गर्न सकिन्छ ।
निजगढ विमानस्थल किन आवश्यक ?
निजगढ विमानस्थलको ५० वर्षे गुरुयोजनाका साथ तयार भएको हो । पहिलो चरणमै ठूला जहाज अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्ग बनाइने, वार्षिक ९० लाख यात्रु ह्यान्डलिङ क्षमता भएको विमानस्थल बनाउने योजना रहेको छ । यो विमानस्थल पाँच चरणमा पूरा हुने सरकारी योजना छ । सन् २०८० सम्म चारओटा धावनमार्ग, १० हजार वर्गफिटको टर्मिनल र वार्षिक १५ करोड यात्रु ह्यान्डलिङ क्षमताको बनाइने सरकारी लक्ष्य रहेको देखिन्छ । पहिलो चरणमा ४५ सय मीटर लामो र ६० मीटर चौडाइको धावनमार्ग बनाइनेछ । निजगढमा पहिलो चरणमै विश्वका ठूला प्यासेन्जर तथा कार्गो विमानहरू अवतरण हुन सक्छ । पहिलो चरणको निर्माण गर्न करीब २ खर्ब ३ अर्ब लाग्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । यति ठूलो विमानस्थल किन चाहियो भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक होइन । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा विश्वमै गनिने गरी ठूलो विमानस्थल बनाउन आवश्यक देखिँदैन पनि । पहिलो चरणपछि आवश्यक परेमा पनि विमानस्थल विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले कार्गो विमान अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल बनाउन आवश्यक छ ।
सनसेट लको आवश्यकता
यति ठूलो विमास्थल बनाउने जिम्मा जसलाई दिए पनि विद्यमान कानूनका धेरै दफा र उपदफा खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा विद्यमान कानूनका धेरै प्रावधानले तगारो हालेको कुरामा सबै सहमत देखिन्छन् । त्यसैले यसको समाधानका लागि सनसेट लको आवश्यकता देखिएको छ । अहिले भारतले विदेशी लगानी ल्याउन विभिन्न कानूनका ६० हजार दफालाई खारेज गरेको छ । सनसेट लले कुनै आयोजना निर्माण अवधिभरका लागि केही कानून खारेज गर्न सक्छ । अर्को कुनै निर्णय नभएमा त्यो अवधिपछि खारेज कानून जीवित हुन्छ । नयाँ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पुरानो कानून बाधक हुन्छ । त्यस्ता कानून केही समयका लागि खारेज नगरे पूर्वाधार निर्माणमा सधैं अवरोध भइरहन्छ । त्यसैले नेपालमा सनसेट ल आवश्यक छ भनी निजीक्षेत्रले आवाज उठाएको धेरै भइसकेको छ ।
सनसेट लले नयाँ बन्ने कानूनको लागू हुने मिति तय गर्छ । समय किटेर निश्चित अवधिका लागि लागू हुने भएकाले कसैलाई तत्काल ठूलो फाइदा र कसैलाई तत्काल ठूलो घाटा हुने अवस्थालाई यसले रोक्न सक्छ । ठूला परियोजनाका लागि सनसेट ल ल्याउन ढिला भइसकेको छ । यस्तो कानून बनेमा विशिष्ट परियोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । कुन कुन आयोजना विशेष छन् तिनलाई मात्रै लागू हुने गरी सनसेट ल बनाइनु आवश्यक छ । कसैले पनि नोक्सान बेहोर्न लगानी गर्दैन । बुट मोडलमा बनेका आयोजनाहरू निश्चित अवधिपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । त्यसैले यस्ता पूर्वाधारमा लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सनसेट ल जरुरी हुन्छ । यस्तो कानून सम्बद्ध आयोजना पूरा नहोउन्जेलका लागि सक्रिय रहन्छ र त्यसपछि यो निष्क्रिय बन्छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने सनसेट ल बनाएर तमाम अवरोध हटाउनुपर्छ । अहिले भारतले यस्तो कानून बनाएर दु्रगमार्गबाट आयोजना सम्पन्न हुने बाटो खुला गरेको छ । नेपालले पनि त्यस्तै नगरी हुँदैन ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि जमिन चाहिन्छ । अन्य तयारी पनि चाहिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो तयारी नगरी टेन्डर आह्वान हुन्छ । त्यसो हुँदा तयारीमै समय बित्छ । त्यस्तै डिटेल इन्जिनीयरिङ पनि हुनुपर्छ । जग्गा अधिग्रहणको कुरा पछि उठ्छ । जग्गा अधिग्रहण गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा निकै बढाइन्छ । बूढीगण्डकी आयोजनामा गरिएको मुआब्जा वितरण हेर्दा यो स्पष्ट हुन्न्छ । यसले पूर्वाधार निकै महँगो बनाउँछ । त्यसैले समयमै आयोजना पूरा गर्न बलियो कानून चाहिन्छ । यसका लागि सनसेट ल नै सर्वोत्तम उपाय देखिन्छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यो कानून स्वत: निष्क्रिय हुन्छ । अडानी ग्रूपले बनाओस्, स्वीस कम्पनी वा जर्मनी कम्पनीले बनाओस्, निजगढ विमानस्थल बनाउन र अन्य विमानस्थल सञ्चालन गर्न विद्यमान कानूनका आधारमा सहज छैन । सरकारले कानूनमा सुधार नगरी कुनै सम्झौता गरेछ भने पनि त्यो काम पक्कै अगाडि बढ्दैन । अहिले अडानी ग्रूपले पनि यहाँको कानूनी र प्रशासनिक पक्षको अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ । यसले नेपालको जलविद्युत्मा पनि चासो राखेको समाचार आएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको नाफामा आँखा कि दूरदृष्टिको लगानी ?
नवनिर्मित दुई विमानस्थल पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । भारतलाई नमनाई यी दुवै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राम्ररी सञ्चालन हुने छाँटकाँट छैन । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भने अर्बाैं रुपैयाँ नाफामा छ । यसले प्रतिवर्ष ५ अर्बभन्दा बढी नाफा गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय उडान यहीँबाट मात्र भएकाले यसको नाफा बढी नै रहने देखिन्छ । अडानी साँचिकै दूरदृष्टिका साथ आएका हुन् वा तत्काल त्रिभुवन विमानस्थलको नाफामा आँखा लगाएर आएका हुन् स्पष्ट छैन । तर, कुनै पनि व्यवसायीले तत्कालको नाफामात्र हेर्दैन । त्यसैले शंका उठे पनि यही हो भन्न सकिँदैन । नेपालले यसबारे राम्ररी विश्लेषण गर्न जरुरी छ । भावनामा बगेर ठीक बेठीक भन्नुभन्दा पनि आर्थिक लागत र लाभ तथा अन्य रणनीतिक पक्षमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालमा ऋणबाट बनेका विमानस्थलहरू सञ्चालन खर्चसमेत घाटामा रहेका छन् । जसका लागि अनुभवी तथा योग्य साझेदार ल्याउन उपयुक्त नै हुन्छ । तर, जहिले पनि सम्झौता गर्दा पर्याप्त तयारी नभई नेपाल ठगिइरहेको सन्दर्भ यहाँनेर बिर्सनु हुँदैन । पहुँच र प्रभावका आधारमा जिम्मा दिइयो भने त्यसले दूरगामी नराम्रो प्रभाव पर्छ । अफ्रिकी सिमेन्ट जायन्ट डंगोटे नेपाल आउन लाग्दा नेपालीहरूको स्वार्थले उनको बाटो रोकियो । अन्य लगानीमा पनि यस्तै नहोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ ।
वास्तविकता के हो भने नेपालले आफ्नो लगानीमा निजगढ विमानस्थल बनाउन सक्दैन । त्यसो भए यो विमानस्थल निर्माणको तयारी यहीँ रोक्नुपर्छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई नै कसरी विस्तार गर्ने हो त्यतातिर सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि दूरकालका लागि यो विमानस्थल अपर्याप्त नै हुन्छ । भौगोलिक अवस्थाले पनि ठूला विमान अवतरण गर्न समस्या नै छ । त्यसैले निजगढ आवश्यक देखिन्छ । र, यो आवश्यक नै हो भने विभिन्न विकल्पमा विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालले जोसँग सम्झौता गरे पनि त्यो पारदर्शी र नेपालको हितमा हुनुपर्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
