बैंक मुनाफाको वास्तविकता

वित्तीय संस्थाहरूले विगतमा निकै राम्रो आम्दानी गरेर त्यसअनुसार मुनाफा वितरण गर्ने गरे पनि केही वर्षयता यस्तो मुनाफामा निकै कमी आउन थालेको छ । बैंकको समग्र मुनाफा हेरेर अर्बौं कमाउने भनी उनीहरूको आलोचना भइरहँदा पूँजीका आधारमा कमाइ कति भएको छ भन्ने नहेरिँदा बैंकको कमाइप्रति आँखा लाग्नु स्वाभाविक हो । नेपालका बैंकले विगतमा गरेको कमाइ र अहिले पनि विश्वका बैंकहरूले गरेको कमाइ हेर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमाइ निकै कम देखिन्छ । किन बैंकहरूको कमाइ घटिरहेको छ त ?  गत आर्थिक वर्षमा सबै वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा ७० अर्ब रहेको छ । यस्तो मुनाफा अघिल्लो आवमा ५६ अर्ब रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांक २० ओटा बैंकको हो । यसमा मर्जमा गएका बैंकहरूको गत आवको मुनाफा नजोड्दा मुनाफा बढेको देखिएको तर सबै बैंकको मुनाफा जोड्दा अघिल्लो आवभन्दा ४ अर्ब कम मुनाफा भएको बताइन्छ । मुनाफा जति नै भए पनि इक्विटीको आधारमा कति कमाइ भयो भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालका बैंकहरूको मुनाफा निकै कम छ । त्यसमा पनि अहिले खराब कर्जा अघिल्लो आवको दाँजोमा दोब्बर जस्तो बढेकाले बैंकहरूले यसका लागि प्रोभिजनिङ गर्दा वितरणयोग्य मुनाफा अघिल्लो आवको दाँजोमा गत आवमा ४० प्रतिशतले कमी आएको छ । यही कारण कतिपय बैंक त बोनस वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने केही बैंकको मुनाफा ऋणात्मक छ । बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सकारात्मक आउने र शेयरबजार बढ्ने आशमा रहेका लगानीकर्ता अहिले निराश भएका छन् । त्यही भएर बैंकहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेकै दिनदेखि शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको छ र सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ओरालो लागेको छ ।  अन्य व्यवसायको दाँजोमा निकै पारदर्शी मानिएको बंैकिङ क्षेत्रप्रति नियामकीय व्यवहारका कारण पनि मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य बनायो र बैंकहरू निकै ठूला बने । अर्थात् बैंकहरूको पूँजीकोष निकै ठूलो भयो । अहिले बैंकहरू त्यही पूँजीकोषले थलिएका छन् । पूँजीकोषको अनुपातमा व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । मर्जरले सिनर्जी इफेक्ट ल्याउने भनिए पनि बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वासलातले त्यसलाई पुष्टि गरेको पाइँदैन । छरिएर रहेको पूँजीलाई एकत्रित गरी लगानी गर्न बैंकहरू सहयोगी हुन्छन् । तर, अहिले बैंकको मुनाफा घट्दै गएको र बैंकहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसको नाफा घट्दा भोलिका दिनमा बैंकप्रतिको विश्वासमा कमी नआउला भन्न सकिँदैन । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । यो बढ्नुको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लाग्नु नै हो । जनताको क्रयशक्ति घटेपछि उपभोग घट्ने र त्यसले उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आयो । आय घटेपछि कर्जा उठ्ती पनि प्रभावित भएको छ । अर्को, एकथरी समूहले बैंकहरूप्रति निकै नकारात्मक सन्देश फैलाई ऋण नतिर्न अभियान नै चलाएकाले पनि खराब कर्जा बढेको हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न बैंकहरूले सरकारलाई नै गुहार्नुपर्‍यो । यी सबै कारणले बैंकको आम्दानी प्रभावित भएपछि अहिले बैंकहरूको प्रमोटर शेयर विक्री गर्ने लहर नै चलेको छ । मुद्दती खातामा निक्षेप राख्दा जति ब्याजदर आउँछ त्यति पनि मुनाफा बैंकको शेयरबाट नहुने भएपछि यस्तो विक्री गर्नेको संख्या बढेको हो । लाभांश नआउने भएपछि व्यवहार मिलाउनकै लागि पनि संस्थापक शेयर विक्री गर्नु परेको देखिन्छ । बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सकारात्मक आउने र शेयरबजार बढ्ने आशमा रहेका लगानीकर्ता अहिले निराश भएका छन् । त्यही भएर बैंकहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेकै दिनदेखि शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको छ र सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ओरालो लागेको छ ।  ठूला बैंक बनाउन बाध्य पार्ने राष्ट्र बैंक नै अहिलेको परिणतिका लागि दोषी मान्न सकिन्छ । यद्यपि बैंकहरूबीच को ठूलो हुने भन्ने प्रतिस्पर्धाले गर्दा पनि मर्जर भएको र त्यसले बैंकहरूको मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । थोरै लगानी गरेर धेरै नाफा गर्न सकेको भए पो बैंकहरूले अत्यधिक कमाए भन्न सकिन्थ्यो । 

सम्बन्धित सामग्री

दुर्गा प्रसाईँले फैलाए एनआईसी एशिया बैंक डुब्न लागेको हल्ला, के हो वास्तविकता ?

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले एनआइसी एशिया बैंक डुब्न लागेको भन्दै बचतकर्तालाई आफ्नो बचत झिक्न भनिरहेका छन् । उनको यो भनाइपछि थुप्रैले साच्चै एनआईसी बैंक डुब्न लागेको हो भन्दै समाजिक सञ्चालमै चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

सेयर बेचेको पैसा दिन ढिला गर्छन् ब्रोकर, के हो वास्तविकता ?

सेयर बेचेको तीन दिनभित्र विक्रेतालाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ, तर ब्रोकर भन्छन्– केवाईसी अपडेट नहुनु र प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाइ हुन्छ ।

अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्केला ?

नेपाली अर्थतन्त्र यति बेला इतिहासकै कठिन अवस्थामा छ । केन्द्रीय बैंक र विकास साझेदारहरूको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्यीकरण हुँदै गएको देखाए पनि वास्तविकता भने फरक छ ।

बैंकको नाफा बढी भयोः निजी क्षेत्र, वास्तविकता हेरिएनः बैंकर्स

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि नाफा धेरै कमाएको भन्ने आरोप लाग्न थालेको वर्षौं भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत कर्जा लिएर उद्योग–व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रले बैंकले नाफा बढाउन मात्र ध्यान दिइरहेको पटक–पटक आरोप लगाएको छ । पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण बैंक र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुमधुरसमेत हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा पनि बैंकचाहिँ किन नाफामै […]

चर्काे ब्याजवृद्धिका विरुद्धमा भक्तपुरका व्यवसायीद्धारा ज्ञापनपत्र

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप बढ्न नसकेको यथार्थ तर कर्जाको ब्याज बढेर यसबाट बजारमा नकारात्मक असर परिरहेको मौजूदा वास्तविकता र विगतको अनुभव समेतलाई मनन् गर्दै ब्याजदरलाई वाञ्छित सिमाभित्र राख्नुपर्ने नीति अवलम्बनका लागि व्य...

क्यापिटल पुलिङमार्फत मर्ज

‘आयुष्यं भोजनं ।’ यो श्लोकांश सुश्रुत संहिताबाट लिइएको हो । यसको भावार्थ राम्रोसँग पाकेको भोजन खानुपर्छ र खाएको वस्तु पचिसकेपछि मात्र खानुपर्छ भन्ने हो । संहिताको चिकित्सास्थान खण्डमा वर्णित यो श्लोकांश खानपिनसँग सम्बद्ध छ । यो कुरालाई खानपिनबाहेक आवश्यकतानुसार अन्य सान्दर्भिक विषयमा पनि जोड्न सकिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीको पूँजीलाई पनि यससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि बैंक र बीमा कम्पनीलाई जोड्दा झन् बढी सान्दर्भिक हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति बातैपिच्छे पूँजी बढाउनेबाहेक अरू कुरै गर्दैनन् । यी दुई निकायको गठन नियमन गर्नभन्दा अनावश्यक पूँजी बढाउने निर्देशन दिन मात्र भएको देखिन्छ । विगत ६ वर्षभित्रमा यो दुई निकायले गरेको र अहिले पनि गरिरहेको काम भनेकै पूँजी बढाउने हो । थाम्नै नसक्ने गरी पूँजी बढाएका केन्द्रीय बैंक र बीमा समिति ‘बिग’ मर्ज भन्दै अर्को बेसुरा आलाप अलापिरहेका छन् । संस्था चुक्ता पूँजीले बलियो हुने हो कि जगेडाले हुने हो केन्द्रीय बैंक र बीमा समितिका अधिकारीले बुझ्दै नबुझेका हुन् कि बुझेर बुझ पचाएका हुन् पत्तो पाउन सकिएको छैन । नेपालमा बैंक, बीमा र जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी बलियो बनाउने हो भने चुक्ता पूँजी होइन, जगेडा बलियो बनाउने काममा लाग्नुपर्छ । मर्जको कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अनावश्यक पूँजीवृद्धि गराएपछि फेरि तिनै बैंकलाई वितरणयोग्य नाफा बाँड्न पनि अनावश्यक र अवाञ्छित रोक लगाउँदै बोनस जारी गराएर पुनः चुक्ता पूँजी वृद्धिमै जोड दिए । अझ रमाइलो त के थियो भने नगद लाभांश बाँड्नमा बैंकले तिरेको ब्याजदरको आधार लिइयो जुन कुनै अर्थमा पनि औचित्ययुक्त थिएन । यसका साथसाथै ‘बिग’ मर्ज गर्न जोडी खोजेर तुरुन्त आउन अर्को हुकुमी आदेश पनि जारी भयो । चिरञ्जीवीको बहिर्गमनपश्चात् डेपुटी गभर्नर भइसकेका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर आउँदा चिरञ्जीवीले गरेका अवाञ्छित र औचित्यहीन कार्य रोकिएला भन्ने अपेक्षामा पनि कुठाराघात भयो । बैंक मर्ज र पूँजी वृद्धिबाहेक केन्द्रीय बैंकको अरू कामै नभएझैं व्यवहार अधिकारीले पनि देखाए । मर्ज गराउने कुरामा विमति होइन । तर, यो उद्देश्यमूलक र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । संख्या घटाउने बढाउनेभन्दा पनि गुणात्मक सेवाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । विद्यमान अवस्थामा मर्जलाई वास्तविक र बैंकलाई सबल बनाउने हो भने मर्जर नीति ल्यान्ड (जग्गा) पुलिङ गरेजस्तो क्यापिटल (पूँजी) पुलिङ विधिबाट गर्नुपर्छ । जग्गा पुलिङ गर्दा जग्गाधनीले साविकको भन्दा कम जग्गा प्राप्त गरे पनि त्यहाँ उपलब्ध हुने सेवासुविधाले मूल्य बढ्छ । यस्तै विधिले पूँजीको पुलिङ गर्दा कम्पनीको शेयर मूल्यदेखि लिएर आम्दानी सबै बढ्छ र त्यसको लाभ कम्पनी र शेयरधनी दुवैले प्राप्त गर्छन् ।  क्यापिटल पुलिङ विधि नेपालमा अहिलेसम्म भएका मर्ज कम्पनी (बैंक) को ‘नाम’ मात्र मर्ज हो । दुई कम्पनीको वासलात जोड्ने र दुईओटा नामलाई एउटा बनाउने किसिमको मर्जको कुनै अर्थ छैन । यस्तो मर्जले गुणात्मक तथा परिमाणात्मक कुनै किसिमको वृद्धि गर्दैन र पूँजी थप्नेबाहेक अरू केही गरेको देखिँदैन । मर्जलाई वास्तविकता दिन पूँजीभन्दा जगेडालाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । मर्ज गर्दा प्राप्त हुने स्वाप रकम पूँजीगत जगेडामा राखेर अर्को वर्षदेखि बोनस जारी गराउने कार्यलाई पूर्णतः रोक लगाउनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारले प्राप्त हुने पूँजीगत जगेडा रकम आफैमा पूँजी भएको हुँदा ‘पूँजीको पूँजीकरण’ अवाञ्छित कार्य हो । मर्जको पछिल्लो संस्करणको रूपमा नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड गाभिने प्रक्रियामा छन् । यसलाई तालिकामा देखाइएको जस्तो विधिबाट मर्ज गर्दा चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा कम राखेर तोकिएको अनुपातमा दुवैबाट पूँजी लिएर बाँकी रकमलाई जगेडा कोषमा राख्नुपर्छ । थोरै पूँजीले पनि गुणात्मक प्रगति गर्नसक्छ भन्ने उदाहरण भारतको एचडीएफसी, एक्सीस, इन्दुज इन्ड, स्टेट बैंक अफ इन्डिया, बैंक अफ बरोदा, आईसीआईसीआई, कोटक महिन्द्रा, क्यानरा र पञ्चाब नेशनल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ५४ करोडदेखि २० अर्ब ९५ करोड भारूले देखाएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले तुरुन्तै ‘क्यापिटल पुलिङ’ विधिसम्बन्धी नीति बनाइदिनुपर्छ । शेयर मूल्यमा पर्ने असर जग्गा पुलिङ गर्दा जग्गाधनीको जग्गा घटेर प्राप्त भए जस्तै क्यापिटल पुलिङबाट मर्ज गर्दा पनि शेयरधनीले धारण गरेको शेयर संख्या घटेर प्राप्त हुन्छ । शेयर संख्या घट्दा पनि पहिलेको पूँजीअनुसारको बजार पूँजीकरण नघट्ने गरी मूल्य समायोजन हुन्छ । उदाहरणको लागि नबिल बैंकको सोमवार (१२ वैशाख २०७९) मा कायम भएको १ खर्ब ७४ अर्ब, ३ करोड ६ लाख २१ हजार ६ सय १ रुपैयाँको आधारमा मूल्य समायोजन गर्दा १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ पहिलो दिनको लागि कारोबार मूल्य कायम हुन्छ । मूल्य बढेर कारोबार खुले पनि अघिल्लो दिनको कुल सम्पत्तिमा कुनै असर पर्दैन । यसरी मर्ज गर्दा बैंकले १८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत जगेडामा रकम प्राप्त गर्छ जुन रकम पूँजीकोष गणना गर्न पाइन्छ । त्यस्तै चैत त्रैमासिकमा कायम रहेको प्रतिशेयर आम्दानी २२ रुपैयाँबाट बढेर ३३ रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । यसमा नेपाल बंगलादेश बैंकको आम्दानी जोडिएको छैन । यसलाई जोड्दा ५० रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्नसक्छ । निचोडमा, चरक संहिताको ‘न रागान् नाऽप्यविज्ञानादाहारमुपयोजयेत् ।’ अर्थात् कहिल्यै पनि राग अर्थात् लोभको वशमा परेर वा आफ्नो हितअहित नजानीकन खाना खाने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई मनन गर्दै बैंकले बोनस जारी गरेर शेयरधनीलाई खुशी पारेँ भन्ने सोच सर्वथा गलत हुन्छ । नेपालमा बैंक, बीमा र जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी बलियो बनाउने हो भने चुक्ता पूँजी होइन, जगेडा बलियो बनाउने काममा लाग्नुपर्छ । यसैमा देश, शेयरधनी र कम्पनीको पनि हित छ । यो कुरालाई सबैभन्दा बढी मनन केन्द्रीय बैंकको गभर्नर र बीमा समितिको अध्यक्षले गर्नु जरूरी छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

हाइपरफन्डको वास्तविकता

मानिसको सबैभन्दा ठूलो ध्येय धनी बन्नु हो । कुनै व्यक्तिले कतिसम्म धन कमाउन सक्ला यसको सीमा छैन । आचार्य चाणक्यले धनसहित आयु, कर्म, विद्या र मृत्यु यी पाँचओटा कुरा गर्भमै निश्चित भएको हुन्छ भनेका छन् । मनुले शरीरलाई कष्ट दिएर धन कमाउनु हुन्न भनेका छन् । ‘कि धन बाख्रापाठाबाट, कि धन लामो बाटोबाट, कि धन ससुराली पाटोबाट’ भन्ने लोकोक्ति छ । धन कमाउन गाह्रो छ भन्ने मनुको भनाइबाट पनि बुझिन्छ । तर, वर्तमान समयमा बसिबसी धन आर्जन हुन्छ भन्ने भ्रमलाई आत्मसात् गर्दा वित्तीय अपराध र ठगी बढ्दै जाँदा कयौंले भएको पनि गुमाएका छन् । इन्टरनेट सञ्जालबाट अनेक प्रलोभन देखाएर हुने ठगीको दर बढ्दो छ । यस्ता ठगीको मारमा परेर व्यक्तिले गुमाउने एउटा पाटो त छँदै छ, देशको रकम वा देशमा विदेशबाट भित्रिनुपर्ने विप्रेषणसमेत आउन बन्द भएको छ । श्रम प्रवेशाज्ञामा विदेश गएका नेपाली इन्टरनेट सञ्जालबाट हुने यस्तो ठगीमा बढी परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा ‘करेन्सी’ नाम जोडिएको ‘क्रिप्टो’ र पिरामिड प्रकृतिको हाइपरफन्डमा नेपालबाट धेरै रकम बाहिरिएको र विदेशबाट नेपालमा विप्रेषणमार्फत प्राप्त हुने रकम उतै लगानी (ठगि) भएर रोकिएको अनुमान गरिएको छ । हाइपरफन्डलगायत क्रिप्टो इन्टरनेटमार्फत संसारभर पुग्दा बैंक अफ इङल्यान्डले क्रिप्टो मूल्यविहीन हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । हाइपरफन्ड क्रिप्टोको कारोबारमा संलग्न भएको हुँदा यसको पनि भविष्य अन्धकारमय हुने कुरामा शंका छैन । लामो यात्राका यात्री युट्युबमा हाइपरफन्ड भनेर खोज्दा यसका संस्थापक भनिने रयान झुको बखान सबैभन्दा बढी भेटिन्छ । झुले सन् २०१३ मा संस्थापन गरेको भनिए पनि यी अगाडि देखिने व्यक्ति मात्र हुन् पछाडि अरू नै छन् भनिन्छ । स्थापना हुँदा यसको नाम ‘हाइपरटेक’ थियो र पछि ‘हाइपरफन्ड’ हुँदै अहिले ‘हाइपरभर्स’ मा आइपुगेको छ । नाम जेसुकै फेर्दै गए पनि यसको मुख्य धन्दा भने पर्दापछाडि रहेको र यसका संस्थापक भनिने झु ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र हुन् । हाइपरफन्ड के हो के काम गर्छ भन्ने कुराको निश्चित नभए पनि यसले गरिरहेको कार्य हेर्दा यो नेटवर्किङ र मल्टीलेभल मार्केटिङभन्दा बढी केही देखिँदैन । यसले आफूलाई क्रिप्टोको अंग मानिने ‘ब्लकचेन’ को विज्ञ भने पनि त्यस्तो देखिँदैन । यसले उठाएको रकम कहाँ खर्च गर्छ वा केमा लगानी गर्छ त्यसको स्पष्ट उद्देश्य छैन । क्रिप्टो माइनिङ गर्छु भने पनि त्यस्तो होइन भन्ने आएको छ । यसले खडा गरेको नेटवर्किङ पनि पूर्णतः कानूनी छैन भन्ने पनि छ । यसको मुख्यालय कहाँ छ र इन्टरनेटबाट हुनेबाहेक भौतिक उपस्थिति कुनकुन देशमा छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । सामान्यतया व्यापारिक कम्पनीको वेबसाइट डट कममा डोमेन दर्ता हुने भए पनि यसको वेबसाइट डट नेटमा दर्ता छ । वेबसाइटमा कम्पनीको दर्ता तथा कर्पोरेट कार्यालय, संस्थापक, मुख्य व्यवस्थापक आदिका बारेमा केही उल्लेख छैन । वेबसाइट खोल्नेबित्तिकै गृहपृष्ठमा ‘जहाँ वास्तविकता समाप्त हुन्छ, त्यहाँ कल्पना शुरू हुन्छ’ (अंग्रेजीबाट गरिएको अनुवाद) भन्ने नारा (स्लोगान) देखिन्छ । यसले एबाउट असमा लेखेका कुरा पढ्दा कम्प्युटर गेम निर्माण कम्पनीको जस्तै काल्पनिक कुरा देखिन्छ । त्यसमा ‘हाइपरभर्स लाखौं ग्रहहकरू मिलेर बनेको भर्चुअल मेटाभर्स हो । यसमा सहभागीले साथीहरूसँग जोडिन, विभिन्न संस्कृति र जीवनशैलीको अनुभव गर्न, व्यवसाय शुरू गर्न र ब्रह्माण्डको अन्वेषण गर्न सक्छन्’ लेखिएको छ । यस्ता सहभागीलाई उसले ‘भोयजर’ अर्थात ‘लामो यात्राका यात्री’ भनेको छ । हाइपर र क्रिप्टो हाइपरफन्डलगायत क्रिप्टो इन्टरनेटमार्फत संसारभर पुग्दा बैंक अफ इङल्यान्डले क्रिप्टो मूल्यविहीन हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । हाइपरफन्ड क्रिप्टोको कारोबारमा संलग्न भएको हुँदा यसको पनि भविष्य अन्धकारमय हुने कुरामा शंका छैन । क्रिप्टो प्रतिबन्धित बन्दै जाने क्रममा टर्कीले कुनै पनि प्रकारको क्रिप्टोमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । नाममा ‘करेन्सी’ जोडे पनि यो वास्तविक मुद्रा भने होइन । यसलाई डिजिटल मुद्राको स्वरूप भनिए पनि यसलाई कुनै पनि देश र देशको केन्द्रीय बैंकले प्रत्याभूत गरेको छैन । एक देशमा समानान्तर अर्को मुद्रा चल्न सक्दैन । अचम्म के छ भने नाममा करेन्सी धारण गरे पनि यसलाई किन्न जमानती वा कानूनी मुद्रा (फियट करेन्सी) नै चाहिन्छ । अपवादको रूपमा कहिलेकाहीँ क्रिप्टोले क्रिप्टो किनेको भने हुनसक्छ । क्रिप्टो व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने कारोबार हो । यो भौतिक अस्तित्व नभएको तरंग मात्र हो । प्राप्त गर्नेले अंक मात्र प्राप्त गर्छ । हुन त शेयर पनि भौतिक स्वरूपमा नभएर अंकमा देखिन थालेको छ । यसलाई देखाएर क्रिप्टो पनि त्यही हो भन्ने तर्क आउनसक्ला तर, यस्तो तर्कको कुनै अर्थ हुँदैन । शेयरलाई कम्पनीले प्रत्याभूत गरेको हुन्छ तर, क्रिप्टो कुनै पनि निकाय वा देशले प्रत्याभूत गरेको हुँदैन । क्रिप्टो नभनिकन क्रिप्टोकै कारोबार गरिरहेको हाइपरफन्डमा शुरूमा प्रवेश गर्नेले केही लाभ पाए पनि पछि प्रवेश गर्नेको लगानी सुरक्षा कसैले पनि गर्न सक्ने देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा इङल्यान्डको ‘फाइनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी’ले यस (हाइपरफन्ड) ले इङल्यान्डमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण (डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स) को नाममा अनुमतिविना वित्तीय सेवाका उत्पादन दिएको र यस्ता सेवा दिनका लागि दर्ता भएर अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने हालसम्म हाइपरफन्डलगायत कुनै पनि दर्ता नभएको बताएको छ । त्यस्तै, लगानीकर्तालाई पनि चेतावनी दिँदै यस्ता अवैध क्षेत्रमा लगानी गरी हुने वा हुनसक्ने हानिनोक्सानीको जिम्मा लिन नसक्ने बताएको छ । भारत र नेपालमा क्रिप्टो कुनै पनि क्रिप्टोप्रति अनुदार देखिएको भारतले यसलाई शुरूदेखि नै रुचाएको थिएन र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले वस्तुसरह कारोबार गर्न अनुमति दिएको थियो । अहिले यसको कारोबार वस्तुसरह भइरहेको छ र सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) लाई कमोडिटीसरह नियमन गर्ने कानुन निर्माण गर्दै छ । पछिल्लो समयमा भारत सरकारले हाइपरफन्डलाइ पनि निगरानीमा राखेको छ । हाइपरफन्डको बारेमा उजुरी आउन थालेपछि आरबीआई, अर्थ मन्त्रालय र सेबी आदिले कुनै पनि क्रिप्टोको कारोबार नगर्न चेतावनी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भर्चुअल करेन्सी मुद्रा होइन र यसमा कानूनी शक्ति छैन भनेको छ । त्यस्तै, आरबीआईले पनि कुनै पनि निकायलाई यस्ता करेन्सी (भर्चुअल) को सञ्चालन वा लेनदेनको अनुमति नदिइएको बताएको छ । आरबीआईले आफ्नै आधिकारिक डिजिटल करेन्सी ‘ई–रुपैयाँ’ छिटै जारी गर्ने योजना बनाएको बताएको छ । भारतमा सन् २०१८ मा अमित भारद्वाज र विवेक भारद्वाज नामक दाजुभाइलाई बिटक्वाइन माइनिङ गरेको र ८ हजार व्यक्तिको २ अर्ब भारतीय रुपया ठगी गरेको आरोपमा पुने पुलिसले पक्राउ गरेको थियो । नेपालमा पनि हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न तथा यससँग सम्बद्ध हाइपरफन्डजस्ता विभिन्न नामका नेटवर्क मार्केटिङमा आबद्ध नहुन ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता सबै प्रकारका कार्य गैरकानूनी भएको बताउँदै गैरकानूनी वित्तीय औजार भनेको छ । त्यस्तै, गृहमन्त्रालयले ‘गैरकानूनी आर्थिक क्रियाकलाप’ भन्दै क्रिप्टो र हाइपरमा सहभागी नहुन विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको छ । इन्टरनेटबाट हुने यस्ता नेटवर्किङ गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कानूनी कारबाही गरिने बेहोरा उल्लेख गरेको छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

लगानीकर्ता संरक्षण कोषको वास्तविकता

कुनै पनि कम्पनीको १ आर्थिक वर्षभित्र भएको लाभको केही अंश वा हिस्सा नै लाभांश हो । हरेक वर्ष शेयरधनीले यस्तो लाभांशको आशा गरेका हुन्छन् । कम्पनी नोक्सानीमा गयो भने शेयरधनीलाई उचित लाभांश वितरण गर्न सक्दैन । कम्पनीको वार्षिक मुनाफा रकमबाट लाभांशको घोषणा गर्ने र प्रत्येक शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने गरिन्छ । कम्पनीको हित प्रतिकूल हुने गरी शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी जथाभावी लाभांश वितरण गरेमा कम्पनीको नियमन गर्ने निकायले रोक लगाउन सक्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२ मा कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्ट्याइएको मुनाफाको रकमबाट मात्र शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्ने छैन । कम्पनीले लाभांश दिने निर्णय भएको मितिले ४५ दिनभित्र शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरिसक्नु पर्छ । म्यादभित्र लाभांश वितरण नगरेमा तोकिए बमोजिमको ब्याजसमेत थप गरी लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । तर, कुनै कानूनले लाभांश वितरण गर्नबाट रोक लगाएको भएमा, लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएमा, कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थितिमा वा कुनै कारणवश ४५ दिनभित्र लाभांश वितरण गर्न नसकिने भएमा कम्पनीले लाभांश वितरण गर्नुपर्ने छैन । नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्नुपर्छ । त्यस्तो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बद्ध कम्पनीको कर्तव्य हुन आउँछ ।     कम्पनीले मुनाफा रकमबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले विभिन्न खर्च रकमहरू कट्टी गर्नुपर्छ । कम्पनीको पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान सिद्धान्त अनुसार ह्रास कट्टी गर्नुपर्ने रकम, कानूनबमोजिम छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षहरूमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि मात्र कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न सक्छ । तर, लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने कम्पनीले त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय तथा साधारणसभाको स्वीकृतिको आवश्यक पर्छ । कम्पनीको साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश मात्र शेयरधनीका लागि वितरण योग्य मानिन्छ । साधारण सभाबाट स्वीकृति लाभांशबाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्ने गरी शेयरधनीहरूलाई नगद वा जिन्सीका रूपमा कुनै पनि रकम भुक्तानी वा वितरण गर्न मिल्दैन । कम्पनी ऐनको दफा १८२ को विभिन्न व्यवस्थाको अधीनमा रहेर कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भएमा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । त्यस्तै कम्पनीको जुन आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने हो, त्यस वर्षको आर्थिक विवरण लेखापरीक्षबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भएमा पनि अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्छ । लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको साधारणसभाले निर्णय गरेको मितिले ५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि प्रत्येक शेयरधनीले बुझिलिई सक्नुपर्छ । यस अवधिमा पनि कुनै शेयरधनीले बुझी नलिएको लाभांशको रकम  लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कुनै कम्पनीले त्यस्तो लाभांश रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्दा उल्लिखित ५ वर्षको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा १ महीनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । कम्पनीले वितरण गरेको पुरानो लाभांश रकम शेयरधनीले बुझि नलिएको कारण यो सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर, अहिले शेयरधनीको हितग्राही खातासँग सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा सोभैm रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ ।  लाभांश वितरण सम्बन्धमा कानूनले गरेको यो व्यवस्था कम्पनीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै हो । यसै व्यवस्थाभित्र रहेर अहिले विभिन्न कम्पनीले शेयरधनीहरूले बुझि लिन बाँकी लाभांश रकम बुझी लिनको लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालिरहेका छन् । कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फिर्ता लिने समयावधि ५ वर्ष रहेको छ । ५ वर्षभित्र त्यस्तो रकममा कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्न सक्ने गरी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ मा गरेको छ । लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा उक्त रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो रकम बुझिलिन कम्तीमा १ महीनाको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । अहिले शेयर लगानीकर्ताको हितग्राही खाता (डिम्याट) अनिवार्य गरेकोले लगानी रकम सोझै खातामा हुन जान्छ । कम्पनीले वितरण गरेको तर शेयरधनीले बुझि नलिएको लाभांशबापतको रकम, शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम, नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम कोषमा जम्मा हुने गर्छ । कोषमा रहेको रकम पूँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानून वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी पेशागत कानूनको सुधार गर्न, कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी अन्य कार्यमा खर्च गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू मध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एकजना प्रतिनिधि समेत रहेको समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने गर्छ । कोषमा रहेको रकम तथा खर्चको विवरण अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकमको सदुपयोग भएको खण्डमा मात्रै लगानीकर्ताको हित संरक्षित हुनेछ ।   लेखक अधिवक्ता हुन् ।

सीपको कदर गर्दै सिरिजंघा गाउँपालिका

असारको महिना । शुक्रबारको दिन । बिहानको करिब ११ बजेको थियो । क्षणभरमै पानी पथ्र्याे, क्षणभरमै रोकिन्थ्यो । ४/५ जना वृद्ध पालिकातिरै आउँदै गरेको कर्मचारीले देखे । सेवाग्राहीको पनि वृद्धहरूतिरै आँखा सोझियो । वृद्धहरूको मुसुमुसु मुक्कानसहितको त्यो दृश्य साँच्चिकै लोभलाग्दो थियो । बानी परेकालाई लागेको थियो, सामाजिक सुरक्षाभत्ता बुझ्न बैंक आएका होलान् । तर वास्तविकता […]

तरलतामा राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच टकराव, अस्त्र बन्दै व्याजदर करिडोर

८ मंसिर, काठमाडौं । कात्तिक ०७३ मा बैंकहरुमा तरलता अभाव देखिएको थियो । त्यही अवस्था गत कात्तिकमा पनि दोहोरिएको सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले वास्तविकता पत्ता लगाउने रणनीति अपनायो । राष्ट्र बैंकले १ मंसिरमा दुई साताको २० अर्ब रुपैयाँबराबरको रिपो जारी गर्‍यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सात अर्ब ९५ करोडको मात्र …