रेल चलाउन २१ करोड

कुर्थाबाट जयनगरसम्म चल्न थाल्यो रेल, सर्वसाधरणले यात्रा भने गर्न नपाउने

काठमाडौं : आइतवारबाट नेपाल र भारत हुँदै चल्ने रेल नियमित परीक्षणका लागि संचालन भएको छ। १६ महिनादेखि थन्किएर बसेको रेल चलाउन कम्पनीले ३५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले तत्कालका लागि २१ करोड रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएपछि परीक्षणका लागि रेल संचालन गरिएको रेल कम्पनीका महाप्रबन्धक निरन्जन झाले बताए। धनुषा कुर्थाबाट…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

आइतबारदेखि यात्रु नबोकी रेल चल्ने

काठमाण्डाै - जयनगर–कुर्था रेलमार्गमा भोलिदेखि रेल सञ्चालन गरिने भएको छ ।उद्घाटन नभएसम्मको लागि यात्रु विनाको रेल चलाउन लागिएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो ।भोलिदेखि रेलको लिकमा हाटबजार लगाउन तथा आवतजावतमा रोक लगाइएको छ । रेलवे लिक क्रस गरी बनाइएको बाटो पनि बन्द गरिएको छ । जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३६ किलोमिटरको रेलमार्ग छ ।२०७७ साल असोज २ गते भारतीय कम्पनीबाट ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका दुई सेट रेल नेपाल ल्याइएको हो । अहिले रेल धनुषाको इनरुवामा पार्किङ गरी त्रिपाल ओढाए...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

रेल चलाउन २१ करोड

सरकारले जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न तत्काल २१ करोड रुपियाँ दिने भएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीका महानिर्देशक निरञ्जन झाले सञ्चालनको तयारीमा रहेको जनकपुर–जयनगर रेल सेवाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल २१ करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको जानकारी दिए । उनले भने, “गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषद्ले रेलवे कम्पनीलाई ४५ करोड रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस बेलादेखि नै कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग सो रकम माग गर्दै आएकोमा अहिले मन्त्रालयले २१ करोड रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता गरेको हो ।” उनले सो रेल...

Lokaantar पौष २०७८

रेल चलाउन सरकारले दियो २१ करोड रुपैयाँ, फागुन १ गतेदेखि नियमित परीक्षण संचालन हुने

बीजमांडू पौष २०७८

रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी : रेल चलाउन बजेटको पर्खाइ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महीनादेखि थन्किएका दुई थान रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ । तर, बजेट निकासा नहुँदा ती रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ३४ किलोमीटर खण्डमा ती रेल सञ्चालन गर्न कानूनका अतिरिक्त कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग रू. ३५ करोड बजेट पनि माग गरेको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अध्यादेश जारीसँगै रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुकेको बताउँदै बजेट निकासा भएपछि मात्रै रेल सञ्चालन गर्ने मिति तय हुने बताए । ‘रेल चलाउन कानून र बजेट मुख्य कुरा रहेछन्,’ झाले भने, ‘अध्यादेश जारी भएको छ । बजेटका लागि हामीले ४५ दिनअघि अर्थसँग भनेका थियौं र कम्पनीसँग भएको बजेट चलाउन र पछि मन्त्रालयले निकासा गरिदिने भनी अर्थले पत्राचार गरेको छ ।’ अहिले कम्पनीसँग रू. २५ करोड मात्रै छ । उनले बजेट उपलब्ध हुनासाथ कर्मचारीहरूलाई १७ दिने तालीम दिने र त्यसपछि रेल सञ्चालनले पूर्णता पाउने बताए । बजेट छिटै पाएमा अबको केही महीनाभित्र रेल चल्ने उनको दाबी छ । भारतीय रेल निर्माता कम्पनी कोंकणसँग भएको सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानीका लागि बजेट माग गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई रू. ३५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । बजेट पारित नहुँदै कम्पनीको खातामा भएको रकम पनि खर्च गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले करबापत तिर्नुपर्ने रू. १० करोड गरी कुल रू. ४५ करोड तिर्नै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । रेल सञ्चालनका लागि आउने भारतीय कम्पनी कोंकणका २६ जना जनशक्ति, प्राविधिक परीक्षणका साथसाथै त्यहाँबाट ल्याउने आवश्यक सामग्री र करबापत गरी उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । निवर्तमान महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको पालामा भारतीय उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । झाका अनुसार अबको १ सातामा बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटपछि कर्मचारीलाई तालीम दिने र भारतीय कर्मचारीहरू ल्याएर रेल सञ्चालनको प्राविधिक पक्ष परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । यो अध्यादेश आएसँगै रेल सञ्चालनदेखि भाडा निर्धारण, ढुवानी गर्ने सामग्रीलगायत विषयका शुल्कहरू निर्धारणका लागि बाटो खुल्नेछ । यसअघि पनि निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थात् वैशाखमा रेलवे विधेयक जारी गरिएको थियो । उक्त विधेयक पछि खारेज भएको थियो । सरकारले उक्त रूटमा रेल सञ्चालन गर्न भन्दै २०७७ असोजमा दुई थान रेल खरीद गरी नेपाल ल्याएको थियो भने असोजमै परीक्षण सञ्चालन पनि गरिएको थियो । भन्सारबाहेक रू. ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा पाँचओटा डिब्बासहितका दुई थान रेल नेपाल सरकारले किनेको लामो समय भइसकेको छ । रू. १५ करोड भन्सार करसहित उक्त रेलमा रू. १ अर्ब लगानी भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

रेल्वे कम्पनीले माग्यो ३५ करोड, अर्थ २० करोड मात्र दिने मुडमा, 'मागेजति नपाए रेल चलाउन सक्दैनौं'

बीजमांडू कार्तिक २०७८

१ अर्ब लगानी गरेको रेल १ वर्षदेखि प्रयोगविहीन

काठमाडौं । नेपालले झन्डै रू. १ अर्ब लगानी गरेर किनेको रेल १ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । भारतको रेल निर्माता कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पाेरेशनसँग रेल किनेर ल्याएको शनिवार अर्थात् असोज २ गते १ वर्ष पुगेको छ । पटकपटक रेल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि भाखा सरेको सर्‍यै छ, तर रेल हालसम्म पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । भारत सरकारले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न पाँचओटा नाकामा रेलमार्ग बनाउने सन् २०१० मा घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार पहिलो चरणमा जनकपुर–जयनगर खण्डको ३४ किलोमीटर (किमी) मा सञ्चालन गर्न रेल ल्याइएको थियो र परीक्षण सञ्चालनसमेत सफल भएको थियो । पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमीटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १८ किलोमीटर र तेस्रो चरणमा भंगहादेखि बर्दिवाससम्म १७ किलोमीटर गरी जम्मा ६९ किलोमीटर रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने योजना छ । तर, नेपालको तयारी फितलो हुँदा रेल ल्याए पनि उपयोगविहीन अवस्थामा पार्किङमा राखिएको छ । सरकारले अर्ब लगानी गरेर किनेका ती रेल कहिले चल्छन् भन्ने विषय अझै यकिन छैन । भन्सारबाहेक रू. ८५ करोड ६५ लाखमा दुई सेट रेल नेपाल सरकारले किनेको थियो । यसमा रू. १५ करोड भन्सार लागेकाले रू. १ अर्ब लागत पुगेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले नेपालमा रेल ल्याए पनि त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा र जनशक्ति भर्नामा समेत समस्या देखिए पछि रेल चलाउन सम्भव नभएको बताए । अहिले केही जनशक्तिलाई तालीम दिइसकेको र अन्य तयारी पनि भएकाले अब भने रेल चलाउन सकिने आधार तय भएको उनको भनाइ छ । ‘लगभग तयारी पूरा भएको छ तर राजनीतिक नेतृत्व आएपछि यसलाई औपचारिकता दिने भन्ने छ,’ उनले भने । असार २९ गतेदेखि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । मन्त्री आएपछि रेल सञ्चालनलाई गति दिने तयारीमा मन्त्रालय छ । नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल अहिले नै चल्छ, भनेर समय किटान गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘मिति तोक्न अझै सक्ने अवस्था छैन,’ झाले भने, ‘अहिले रेल सञ्चालन गर्ने कानून नै छैन यसका साथै प्राविधिक समस्या पनि रहेकाले कहिले चल्छ, भन्न सकिँदैन ।’ रेल चलाउन प्रधानमन्त्रीतहबाट नै निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उक्त रेलखण्डमा बनेका भौतिक संरचनाहरू पनि दुई देशबीच हस्तान्तरण भइनसकेको, रेलको भाडादरलगायत विषयमा कानून नभएकाले पहिला यी विषय टुंगो लगाउन आवश्यक भएको बताए । सरकारले रेल चलाउन, यसको भाडा निर्धारणदेखि रेल विभागको विकल्पमा नेपाल रेलवे बोर्ड गठनको परिकल्पना गर्दै रेलवे ऐन २०७६ विधेयक २०७६ पुसमा संसद्मा दार्तासमेत गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

डुबायो रेलैले.....!

भारतबाट धुमधामका साथ जनकपुरमा भित्र्याइएका दुईवटा रेल त्रिपाल ओढाएर थन्क्याएको एक बर्ष पुग्न लाग्दा पनि किन चल्न सकेनन् ? एकातिर रेल किन चलेनन् भन्ने प्रश्न छँदैछ, अर्कोतिर त्रिपाल ओढाइएको रेलले नेपाललाई दैनिक कति लाख रुपैयाँ घाटा लगाइरहेको छ भन्ने सुन्दा जोकोहीले जिब्रो टोक्ने स्थिति छ ।ओली सरकारका पालामा गरिएको घाटामूलक निर्णय अनुसार यो रेल चलाउन नेपालले भारतीय कम्पनीलाई वार्षिकरूपमा ३५ करोड अर्थात् मासिक २ करोड ९० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्छ । रेल नचलाए पनि नेपालले सम्झौताअनुस

Ratopati आषाढ २०७८

रेल सञ्चालनमा ढिलाइ

विनातयारी भारतसँग किनिएको रेल सञ्चालनको भाखा पटकपटक सारिरहेको नेपाल रेलवे कम्पनीले वैशाखभित्र यो सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको छ । रेल सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव हुनु स्वाभाविक भए पनि विनातयारी रेल किनेर पालले छोपेर राख्नु विडम्बनापूर्ण काम हो । भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको कुर्थादेखि जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालनका लागि सरकारले ८५ करोड रुपैयाँमा भारतबाट हतार हतार रेल किनेर ल्यायो । तर, रेल सञ्चालनका लागि न आवश्यक कानून बनायो न त अन्य तयारी नै गर्‍यो । रेल चलाउन सक्ने जनशक्ति नभएको अवस्थामा रेल किनिएसँगै यसबारे पनि सोचिनुपर्थ्यो । भारतीय प्रावधिक ल्याएर सञ्चालन गर्ने कुरा कम्पनीले बताउँदै आएको छ । त्यस्तो तयारी हो भने रेल किनिएसँगै यसबारे पनि सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो । यसले सरकारले कहिल्यै पनि दूरगामी सोचेर राखेर काम गर्दैन, प्रचारबाजीमात्रै रोज्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ । टिकट विक्रीबाट सञ्चालन खर्च जुटाउनसमेत नसकिने अवस्थामा अनुदानमा बनाइएको रेलवेको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न गाह्रो देखिन्छ । कुरा रेल सञ्चालनको मात्रै होइन । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि विमान अभाव भएकाले सरकारको जमानीमा ऋणमा वाइडबडी विमान किन्योे । वाइडबाडी आएपछि यति व्यवसाय हुन्छ नाफा हुन्छ भनी सरकारलाई आश्वस्त पनि पार्‍यो । तर, उडान गन्तव्य भने खोज्दै खोजेन । अहिले निगमले यो किन्नका लिएको ऋणको साँबा ब्याज बुझाउन सकेको छैन र सरकारबाट अनुदानको अपेक्षा गरेर बसेको छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य धेरै नै अगाडि बढेको छ तर विमानस्थल सञ्चालनका बारेमा तयारी केही पनि देखिएको छैन । भैरहवा विमानस्थल पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ तर त्यसको सञ्चालन मोडालिटी अझै तय भएको छैन । स्थानीय नेताको दबाबमा बनेको विभिन्न विभिन्न विमानस्थल सञ्चालन नै हुन सकेका छैनन् । दबाबमा केही ठाउँमा उडान भए तिनले व्यवसाय राम्ररी पाउन सकेको देखिँदैन । निगमका लागि चीनबाट ल्याइएका विमान अहिले घाँडो साबित भएको छ जसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा निगम र सरकारको टाउको दुखाइ भएको छ । अझ वर्तमान सरकार त हचुवाका भरमा विभिन्न आयोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गरिरहेको छ । काम केही अगाडि नबढे पनि देशभर स्वास्थ्यचौकी भवन उद्घाटन भयो, रणनीतिक महत्त्वको भनी सडक सञ्जालको उद्घाटन गरियो । बहुप्रतीक्षित मेलम्चीकै उद्घाटनका लागि हतार गरियो तर वितरण प्रणाली नै बनिसकेको छैन । कुनै पनि आयोजना बनाउँदा त्यसबाट सम्भावित प्रतिफल हेरी लगानी उपयुक्त हुने नहुने हेर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित भएर यस्तो विश्लेषण भएको निकै कम पाइन्छ । भेरी बबई सिँचाइ आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने भने सुरुङ खन्न टीबीएम ल्याइयो, सुरुङ पनि खनियो तर अन्य काम सुस्त हुँदा त्यो प्रयोजनविहीन बनेको छ । हतारमा टीबीएम ल्याएर सुरुङ खन्नुको औचित्य केही पनि देखिएको छैन । भारतले कुर्थादेखि जनकपुर हुँदै बर्दिवासम्म बनाइदिने गरी सम्झौता भएको रेलवे ट्र्याकबेड पूरै बनिसकेकै छैन । पहिलो चरणमा जयनगरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने भनी हतारमा रेल किनियो । रेल ल्याएको ७ महीना नाघिसकेपछि कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कोनकोन रेलवेसँग सम्झौता गरेको छ । हामीसँग जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा यसो गर्नु अन्यथा होइन । तर, यस्तो सम्झौता रेल ल्याउँदा नै गरेको भए अहिलेसम्म थोरै भए पनि कम्पनीले आमदानी गर्न सक्थ्यो । रेल सञ्चालनका लागि रू. ३५ करोडमा सम्झौता भएको भनिएको छ । तर, यसबाट रू. १० करोड पनि आम्दानी नहुने अनुमान कम्पनीको छ । टिकट विक्रीबाट सञ्चालन खर्च जुटाउनसमेत नसकिने अवस्थामा अनुदानमा बनाइएको रेलवेको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न गाह्रो देखिन्छ । हो, यसले ढुवानीको लागत र समयको बचत हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रकारान्तरले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ । केही समयका लागि सञ्चालनको जिम्मा अरूलाई दिएर आफ्नो जनशक्ति तयार गर्दै जानुपर्छ । यसमा पनि चुकियो भनेचाहिँ रेल सञ्चालन मुलुकका लागि थप बोझ बन्न पनि सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

मन्त्रिपरिषदले किन्ने निर्णय गरेको डीइएमयु रेल कस्तो? :: Pahilopost.com

काठमाडौं : रेल किन्न सरकारले ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ। यही रेल चलाउन सरकारले रेलसहित डिब्बा किन्न यो रकम दिने निर्णय गरेको हो। डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट (डीइएमयु) मा आधारित रेल किन्न लागेको हो। मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतको सरकारी स्वामित्वको

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७५

रेल चलाउन २१ करोड

सम्बन्धित सामग्री