विनातयारी भारतसँग किनिएको रेल सञ्चालनको भाखा पटकपटक सारिरहेको नेपाल रेलवे कम्पनीले वैशाखभित्र यो सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको छ । रेल सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव हुनु स्वाभाविक भए पनि विनातयारी रेल किनेर पालले छोपेर राख्नु विडम्बनापूर्ण काम हो ।
भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको कुर्थादेखि जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालनका लागि सरकारले ८५ करोड रुपैयाँमा भारतबाट हतार हतार रेल किनेर ल्यायो । तर, रेल सञ्चालनका लागि न आवश्यक कानून बनायो न त अन्य तयारी नै गर्यो । रेल चलाउन सक्ने जनशक्ति नभएको अवस्थामा रेल किनिएसँगै यसबारे पनि सोचिनुपर्थ्यो । भारतीय प्रावधिक ल्याएर सञ्चालन गर्ने कुरा कम्पनीले बताउँदै आएको छ । त्यस्तो तयारी हो भने रेल किनिएसँगै यसबारे पनि सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो । यसले सरकारले कहिल्यै पनि दूरगामी सोचेर राखेर काम गर्दैन, प्रचारबाजीमात्रै रोज्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ ।
टिकट विक्रीबाट सञ्चालन खर्च जुटाउनसमेत नसकिने अवस्थामा अनुदानमा बनाइएको रेलवेको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न गाह्रो देखिन्छ ।
कुरा रेल सञ्चालनको मात्रै होइन । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि विमान अभाव भएकाले सरकारको जमानीमा ऋणमा वाइडबडी विमान किन्योे । वाइडबाडी आएपछि यति व्यवसाय हुन्छ नाफा हुन्छ भनी सरकारलाई आश्वस्त पनि पार्यो । तर, उडान गन्तव्य भने खोज्दै खोजेन । अहिले निगमले यो किन्नका लिएको ऋणको साँबा ब्याज बुझाउन सकेको छैन र सरकारबाट अनुदानको अपेक्षा गरेर बसेको छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य धेरै नै अगाडि बढेको छ तर विमानस्थल सञ्चालनका बारेमा तयारी केही पनि देखिएको छैन । भैरहवा विमानस्थल पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ तर त्यसको सञ्चालन मोडालिटी अझै तय भएको छैन ।
स्थानीय नेताको दबाबमा बनेको विभिन्न विभिन्न विमानस्थल सञ्चालन नै हुन सकेका छैनन् । दबाबमा केही ठाउँमा उडान भए तिनले व्यवसाय राम्ररी पाउन सकेको देखिँदैन । निगमका लागि चीनबाट ल्याइएका विमान अहिले घाँडो साबित भएको छ जसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा निगम र सरकारको टाउको दुखाइ भएको छ । अझ वर्तमान सरकार त हचुवाका भरमा विभिन्न आयोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गरिरहेको छ । काम केही अगाडि नबढे पनि देशभर स्वास्थ्यचौकी भवन उद्घाटन भयो, रणनीतिक महत्त्वको भनी सडक सञ्जालको उद्घाटन गरियो । बहुप्रतीक्षित मेलम्चीकै उद्घाटनका लागि हतार गरियो तर वितरण प्रणाली नै बनिसकेको छैन ।
कुनै पनि आयोजना बनाउँदा त्यसबाट सम्भावित प्रतिफल हेरी लगानी उपयुक्त हुने नहुने हेर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित भएर यस्तो विश्लेषण भएको निकै कम पाइन्छ । भेरी बबई सिँचाइ आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने भने सुरुङ खन्न टीबीएम ल्याइयो, सुरुङ पनि खनियो तर अन्य काम सुस्त हुँदा त्यो प्रयोजनविहीन बनेको छ । हतारमा टीबीएम ल्याएर सुरुङ खन्नुको औचित्य केही पनि देखिएको छैन । भारतले कुर्थादेखि जनकपुर हुँदै बर्दिवासम्म बनाइदिने गरी सम्झौता भएको रेलवे ट्र्याकबेड पूरै बनिसकेकै छैन । पहिलो चरणमा जयनगरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने भनी हतारमा रेल किनियो ।
रेल ल्याएको ७ महीना नाघिसकेपछि कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कोनकोन रेलवेसँग सम्झौता गरेको छ । हामीसँग जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा यसो गर्नु अन्यथा होइन । तर, यस्तो सम्झौता रेल ल्याउँदा नै गरेको भए अहिलेसम्म थोरै भए पनि कम्पनीले आमदानी गर्न सक्थ्यो । रेल सञ्चालनका लागि रू. ३५ करोडमा सम्झौता भएको भनिएको छ । तर, यसबाट रू. १० करोड पनि आम्दानी नहुने अनुमान कम्पनीको छ । टिकट विक्रीबाट सञ्चालन खर्च जुटाउनसमेत नसकिने अवस्थामा अनुदानमा बनाइएको रेलवेको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न गाह्रो देखिन्छ ।
हो, यसले ढुवानीको लागत र समयको बचत हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रकारान्तरले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ । केही समयका लागि सञ्चालनको जिम्मा अरूलाई दिएर आफ्नो जनशक्ति तयार गर्दै जानुपर्छ । यसमा पनि चुकियो भनेचाहिँ रेल सञ्चालन मुलुकका लागि थप बोझ बन्न पनि सक्छ ।
