माथिल्लो अरूणमा लगानी जुटाउन दातृ निकायहरुसँग अर्थ मन्त्रालयमा छलफल

बीमा कम्पनीको लगानी दायरा वृद्धिको अर्थ

बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो ठूलो अंश निक्षेपमा लगानी गरिरहेका बेला नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीले लगानी निर्देशिकाको प्रावधानबाहिर पनि लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ । निर्देशिका संशोधनपछि लगानीको सीमा र दायरा वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो त भन्ने प्रश्नसँगै उब्जिएको छ । लगानीको दायरा वृद्धिले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न केही सहज हुन सक्ला तर बीमा व्यवसाय भनेको जोखिमको व्यवसाय भएकाले निक्षेपजस्तो सहज उपकरणमा लगानी गर्नु सही रणनीति हो त भन्ने प्रश्न जायज हो । सँगै के लगानीको सीमा र दायरा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बीमा कम्पनीहरूको हो वा होइन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । बीमा कम्पनीहरूसँग दिगो स्रोत हुने भएकाले दीर्घकालमा उच्च प्रतिफल दिने जलविद्युत्लगायत विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । यस्तो लगानीले कम्पनीहरूलाई मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यतिमात्र होइन, बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ । अहिले बीमा कम्पनीले संकलन गरेको निक्षेपका लागि बैंकहरूले बीमा कम्पनीलाई हरहमेशा खुशी राख्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकहरूको दिने निक्षेपको ब्याजदरमा सानो फेरबदल आउनेबित्तिकै बीमा कम्पनीहरूको निक्षेप त्यतै सर्ने गरेको छ, त्यसले गर्दा बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको महसूस हुँदै आएको छ । त्यही कारणले बजारलाई पनि प्रभावित पार्ने गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको ७७ प्रतिशत र निर्जीवनको ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा छ । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी नगन्य छ । प्राधिकरणले पनि केही यस्ता क्षेत्र तोकेर तिनमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए बल्ल यो निर्देशन प्रभावकारी हुन्थ्यो । प्राधिकरणले केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने बाटो खुलाएको थियो । त्यसो हुँदा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा पनि देखाएका थिएनन् । तर, जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै मुनाफा बढी हुने क्षेत्रहरू पनि छन् । लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राइभेट इक्विटी, फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा पनि बढाइएको छ । निर्देशिका संशोधनपछि लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने काम बीमा कम्पनीको हो कि होइन ?, लगानीको दायरा वृद्धि भएपछि के हुन्छ ?, बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको रकमलाई किन बैंकहरूको ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएन ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले यस्ता प्रश्नको उत्तर नआईकन लगानी निर्देशिका संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन । कम्तीमा बीमा कोषको ५–१० प्रतिशत रकम बैंकका ऋणपत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा नाममात्रकै फाइदा भए पनि बैंकहरूले ती क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् र त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले लिएको छ । प्राधिकरणले पनि केही यस्ता क्षेत्र तोकेर तिनमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए बल्ल यो निर्देशन प्रभावकारी हुन्थ्यो । यतिमात्र होइन, विज्ञहरूले इक्विटी, फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरूमा जोखिम बढाएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसरी अरूलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्ने दायित्व बोकेका बीमा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर छ भन्ने कुरा कम्तीमा बीमा कम्पनीहरूको हकमा सुहाउँदैन । प्राधिकरणले यस्ता पक्षमा ख्याल नगरी निर्देशिका संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सहकारीको बचत सुरक्षण कोषमा अर्थ मन्त्रालयको असहमति

१२ मंसिर, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रस्ताव बमोजिम सहकारी क्षेत्रको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार नभएपछि यो स्थापनाको विषय नै अन्योलमा परेको छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२: लगानी भित्र्याउन लचिलो नीति आवश्यक

स्वदेशी र विदेशी लगानी मुलुकमा भित्र्याउनका लागि सरकारले लचिलो खालको अर्थ नीति अगाल्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताइएको छ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

धराशायी संस्थान सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनायो कार्यदल

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका धराशायी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधारका लागि विशेष कार्यदल बनाएको छ । धराशायी अवस्थामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थाहरूको सुधारका लागि सरकारले यसअघि धेरै लगानी उपलब्ध गराउँदा र ऋणको व्यवस्था गर्दा पनि अपेक्षाकृत रूपमा माथि उठ्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्ता धराशायी सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि विशेष कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने प्रक्रिया थालनी गरेको हो । अहिलेको मागअनुरूप आवश्यक देखिएमा धराशायी अवस्थाका संस्थानहरूलाई कम्पनी मोडलमा लगेर सार्वसाधारणलाई लगानी सुनिश्चित गर्ने योजना पनि अर्थ मन्...

Lokaantar कार्तिक २०७८

पूर्वाधार विकासमा कालोधन लगानी गर्न दिँदैनौ : अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास परियोजनामा कालो धन लगानी गर्न नदिने प्रष्ट्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते आर्थिक विधेयक, २०७८ पेश गर्दै २०८० चैत्रसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको आयश्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेका थिए ।उक्त व्यवस्थालाई सरकारले कालोधन लगानी गर्न बाटो खुलाएको भन्दै विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो गर्न नदिने बताएको हो । मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार आयोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूर

Ratopati भाद्र २०७८

म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नेहरू मालामाल, कति दिन्छन् लाभांश?

अर्थ प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले लगानी गर्नेले एक वर्षमै प्रतिइकाई ५ रुपैयाँ त लाभांश मात्रै पाउने छन्।

सेतोपाटी श्रावण २०७८

सामान्य नागरिकले शेयरमा गरेकाे लगानी डुब्न दिँदैनाैँ - मन्त्री शर्मा

काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले सामान्य नागरिकले शेयर बजारमा गरेको लगानी डुब्न नदिन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री शर्माले झन्डै ३७ लाखले शेयर बजारमा कारोबार गरिरहेको भन्दै सामान्य नागरिकको लगानी डुब्न नदिन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । अर्थ मन्त्री शर्माले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेकोमा सरकारको ध्यान गएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्ने...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

सहकारीहरूलाई अर्थमन्त्रीको प्रश्‍न - तपाईंहरूको लगानी केमा केन्द्रित छ ?

बचत तथा ऋण सहकारीहरूले घर जग्गा वा अन्य यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको आफूले सुनेको भन्दै मन्त्री शर्माले साधे, 'तपाईंहरूको लगानी केमा केन्द्रित छ ? घर जग्गा वा गाडी खरिदमा हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन ।'

Shilapatra श्रावण २०७८

उद्याेगमा विशेष लगानी नगरिकन देश आत्मनिर्भर हुँदैन, व्यापार घाटा हट्दैन - अर्थ मन्त्री शर्मा

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

लगानी बोर्डद्वारा हालसम्म ३२ ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई करिब ११ खर्बको लगानी स्वीकृत

Dekhapadhi बैशाख २०७८

माथिल्लो अरूणमा लगानी जुटाउन दातृ निकायहरुसँग अर्थ मन्त्रालयमा छलफल

सम्बन्धित सामग्री

अर्थ प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले लगानी गर्नेले एक वर्षमै प्रतिइकाई ५ रुपैयाँ त लाभांश मात्रै पाउने छन्।