कृषि मूल्य श्रृंखला सुधारका विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ

तथ्यांकको विश्वसनीयता

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो आर्थिक विवरणले कात्तिक महीनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर (महँगी) २६ महीनायताकै तल्लो विन्दुमा झरेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमित राख्ने उद्देश्य लिएको थियो । तर, कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो सफलता मानिरहँदा सर्वसाधारण भने यो तथ्यांकप्रति नै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । बजारमा तरकारी र खानेतेल लगाएत केही वस्तु बाहेक सबैको मूल्य निकै बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोेलियम पदार्थ, तरकारी र सवारीसाधनको मूल्यका साथै ढुवानी भाडासमेत घटेकाले मूल्य वृद्धि न्यून विन्दुमा ओर्लेको हो । त्यस्तै भारतमा समेत महँगी घटेकाले त्यसको असर परेको हो । तर, महँगी बढेको भन्दै बजारमा माग कम छ । माग घटेकै कारण आयात पनि घटेको छ र उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन पनि घटाएका छन् । त्यसो त धेरैको आय गुमेकाले पनि यसो भएको हो । तैपनि राष्ट्र बैंकले महँगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा तथ्यांक संकलनमा नै कुनै त्रुटि भएको हो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणलाई छ । महँगी वृद्धि कम हुनु तर जनताले बढी महँगी भएको अनुभव गर्नुका बीचमा केही न केही कारण पक्कै छ । त्यससम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु आवश्यक छ । संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ । सरकारले यो तथ्यलाई मनन गरेर काम गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भनेर प्रमाणित गर्न लागेको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ । महँगीको मात्र होइन, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढिरहेको देखाएको छ । कात्तिकमा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार आएको उसले देखाएको छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनु, विप्रेषण आय बढ्नु र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुजस्ता सकारात्मक सूचकहरू देखिएका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्थाबाट विदेशी मुद्रा फालाफालको अवस्थामा आइपुग्नु भनेको सकारात्मक अवस्था हो । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, बाह्य क्षेत्रमा देखिएको यो सुधारसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्र किन लयमा आउन सकेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शेयर बजारमा सुधार आएको, घरजग्गा कारोबार केही बढेको, पूँजीगत खर्च बढेको, राजस्व बढेको लगायतका तथ्यांकबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरेका छन् । यी तथ्यांक पनि सही नै हुन् तर यति सानो सुधारलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुचाहिँ अनौठो छ । मुलुकमा कति रोजगारी सृजना भयो ? कति नयाँ उद्योग स्थापना भए ? औद्योगिक उत्पादन कति प्रतिशतले बढ्यो ? कृषि उत्पादन कति बढ्यो ? सरकारले के कति नयाँ पूर्वाधार बनायो ? सरकारले प्रवाह गरेको सेवाबाट केकति जनता लाभान्वित भए ? यी प्रश्नको उत्तर सरकारसँग देखिँदैन । अझ सरकारले दाबी गरेका सुधारका कुरामा पनि सरकारको कुनचाहिँ नीतिका कारण त्यो परिणाम आयो भनेर दाबी गर्न सक्ने गरी सरकारले काम गरेको देखिँदैन । यस्तोमा तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखाए जस्तो उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत सुधारको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । हो, अहिले देखिएको केही सकारात्मक सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले केही काम गरेको छ । बाह्य पक्ष बलियो हुनु अर्थतन्त्रका लागि निकै राम्रो हो । पैसा जम्मा गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्नु चाहिँ वास्तविक उपलब्धि हो । त्यसरी हेर्दा भने सरकार पूरा असफल देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी नीति निकै सहयोगी हुन्छ । खासगरी संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ । सरकारले यो तथ्यलाई मनन गरेर काम गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भनेर प्रमाणित गर्न लागेको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

भूमि र कृषि सुधारका लागि किसानी बाटो

केही महिना पहिले गोलभेँडाको मूल्य एकाएक बढ्यो । पाँच रुपैयाँ केजीमा पनि बिक्री नभई फाल्नुपर्ने नियत भोगेका नेपाली किसान आफैँले केही महिनाको अन्तरालमै १४० रुपैयाँसम्म तिरेर गोलभेँडा खान बाध्य हुनुपर्‍यो । भारतीय...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताए । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने समेत अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइने समेत बताएका छन् । महतको भनाइ खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु। धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिनेछ। हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिनेछ। मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिनेछ। यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह्रास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुन: प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। खेतीयोग्य जमीनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरू किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने छन्। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु। “पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं” भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिम लगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत घाँसे बालीको बीऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिनेछ। भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गरिनेछ। मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

घट्दो निर्यात

सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न अनेक नीति लिँदै आएको छ । एक गाउँ एक उत्पादनदेखि कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदानसमेत दिने गरिएको छ । तर, सरकारले यस्तो प्रयास गरे पनि पछिल्लो तथ्यांकले भने निर्यात बढेको देखाउँदैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीनामा सवा ८ खर्बको व्यापारघाटा भएको छ । नेपालको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न निर्यातलाई जोड दिनैपर्ने हुन्छ । तर, यही अवधिमा अघिल्लो वर्षको दाँजोमा निर्यात भने २९ प्रतिशतले घटेको छ । आयात घटाउने र निर्यात बढाउने दुवै लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका कारण धेरैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुमा सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् भन्ने हो । आयात घटाउन होस् वा निर्यात बढाउन मुलुकमा वस्तुको उत्पादन बढ्नैपर्छ । सरकारले निर्यात बढाउन निर्यातको आधारमा अनुदान दिने गरेको छ । त्यस्तै निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाई तिनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम पनि बनाएको छ । तर, नेपालबाट निर्यात भइरहेका वस्तुको निर्यात भने घटिरहेको छ । नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुको खोजी गर्नुपर्ने र त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रले पनि अनुदान थोरै भयो समयमा पाइएन भनेर गुनासो गर्ने मात्र होइन, उत्पादनमा विविधीकरण र गुणस्तर बढाउन लागिपर्नुपर्ने हो । तर, यसका लागि अहिलेको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले लिएको अनुदान दिएर निर्यात बढाउने नीतिमै खोट छ । अनुदानको नीतिले सामान्य रूपमा केही काम गरे पनि उत्पादन वृद्धि गर्दैन । समग्र पक्षको सुधारका लागि वास्तविक कारणको खोजी गरी समाधान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कृषि वस्तुको उत्पादनपछि लागतअनुसारको मूल्य र बजार पाउने ग्यारेन्टी हुनेबित्तिकै कोही पनि सरकारको अनुदान पर्खेर बस्दैनन् । तर, अहिलेको अनुदान दिने चलन सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट पन्छेर झीनामसिना काममा अल्झिएजस्तै हो । त्यस्तै विभिन्न मुलुकले दिएको सुविधा र सहुलियतको पनि नेपालले उपयोग गर्न सकिरहेको देखिँदैन । अमेरिकाले नेपालका ७७ वस्तुको निर्यातमा सहजता प्रदान गरेको छ । तर, त्यसको लाभ लिन सकिएको अवस्था छैन । हस्तकला, जडीबुटी र अलैंची, अदुवालगायत कृषि उपजको निर्यातमा देखिएका समस्यालाई राम्ररी सम्बोधन गर्ने हो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय मूल्य शृंखला विकासका सम्भावनाबारे छलफल

काठमाडौं । नेपाल, भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र तथा अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूबीच कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय मूल्य शृंखला विकासका सम्भावनाबारे काठमाडौंमा छलफल गरिएको छ । नेपाल भ्रमणमा आएको भारतको उत्तरपूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच मंगलवार साँझ भएको भेटवार्तामा उक्त विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा दुुई देशबीचको व्यापार, लगानीको पछिल्लो अवस्था र व्यापारमा भएको सुधारका विषयमा छलफल भएको महासंघले बताएको छ । छलफलमा दुुई देशले प्रयोग गर्दै आएका व्यापारिक नाकाहरूमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने, आयात निर्यात थप सहजीकरण गर्नुपर्ने र लगानी विस्तारमा रहेका समस्या समाधानमा द्विपक्षीय पहल गर्नुपर्ने भारतीय टोलीले बताएको थियो । साथै आयात निर्यातसम्बन्धी नीतिगत समस्या, पूर्वाधार, सीमा सुरक्षा, प्राविधिक तालमेल आदि विषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल–भारतबीच विशिष्टीकृत सम्बन्ध रहेको र आर्थिक विकासको प्रयासमा पनि नेपालले सधैं भारतीय सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए । दुुई देशबीचको व्यापारिक नाकाहरूको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको र चिया, अलैंची, अदुवा लगायत नेपाली कृषि उत्पादन भारतीय ब्राण्डको नाममा विश्व बजारमा जाने गरेको भन्दै उनले यसमा भारतीय पक्षबाट उदारतापूर्वक सहयोग हुनुुपर्ने बताए । कृषि उत्पादन परीक्षणको नाममा गैरभन्सार अवरोध सृजना गरिँदा नेपाली निर्यातकर्ताले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको अध्यक्ष गोल्छाले उल्लेख गरे । अहिले भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली उद्योगहरू समस्यामा परेको जानकारी समेत उनले गराए । नेपाली उत्पादन भारतीय बजारसहित बंगलादेश लगायत तेस्रो मुलुकमा सहज निकासीमा भारतीय पक्षबाट सहयोग हुनुुपर्ने, निर्यात नाकाहरूको विस्तार तथा स्तरीकरणमा सहयोग हुनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताए । यसअघि जस्तो सुकै अवस्थामा आपसी व्यापार भए पनि अबको समयमा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्दै आर्थिक गतिविधि र लगानी प्रवद्र्धन स्मार्ट तरीकाले गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । सो अवसरमा नेडफीका अध्यक्ष पीभीएसएलएन मूर्तिले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा औद्योगिक, पूर्वाधार, कृषि सम्बद्ध परियोजना स्थापना गर्न संस्थाले लघु, साना, मझौला र ठूला उद्यमलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्दै आएको बताए । यसमा नेपालसँग पनि कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनका लागि आफूहरू नेपाल भ्रमणमा आएको उनले जानकारी दिए । यस्तै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका वरिष्ठ प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले दुवै देशबीच रहेका नीतिगत, संरचनागत, पूर्वाधार, कार्य तौरतरीका र प्रविधि आदिमा रहेका असमानता कम गरी आर्थिक विकासका माध्यमबाट आपसी लाभ लिन सकिने बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् : माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कृषिलाई प्रोत्साहन दिने बेला

यतिखेर तरकारी र फलफूलको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । मूल्यवृद्धि हुनुमा अनेक कारण जोडिए पनि मुख्य रूपमा स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्नु नै हो । स्रोतमै मूल्यवृद्धि भएपछि बजारमा त्यसको असर परिरहेको छ । समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि अहिलेसम्म भए/गरेका प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा आउन नसकेको वर्तमान अवस्थामा विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै अब नयाँ पद्धतिबाट अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने तरकारी र फलफूल पनि विदेशबाट आयात भइरहेको छ । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने माग आजको होइन । कृषि सुधारका लागि अनेक कार्यक्रम शुरू गरिएका पनि छन् । तर, व्यवहारमा भने कृषि उत्पादन गिर्दो छ । उत्पादन गिर्दो अवस्थामा पुग्नाले नेपाल कृषि खेतीका लागि उपयुक्त छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइले गिज्याइरहेको देखिन्छ । नेपालमा उपभोग हुने अधिकांश खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन यहीँ नहुने होइन । कुनै बेला अत्यधिक उत्पादनका कारण कृषि उपजले मूल्य नपाएको गुनासा पनि आउँछन् । कहिले असाध्यै मूल्यवृद्धि हुने र कहिले बजार नपाउने समस्या नेपालको अव्यवस्थित र योजनाविहीन कार्यसम्पादनका उदाहरण हुन् । कृषिका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न जति आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै बजारीकरणको पनि जरुरी हुन्छ । उत्पादन भइहाल्यो भने पनि लाभजति बिचौलियाले लिने अवस्था छ । बिचौलियालाई व्यवस्थित नगरिएको हुँदा उनीहरू बदनाम भएका छन् । किसान र उपभोक्ताबीच बिचौलिया आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर एउटा निश्चित प्रणाली स्थापना नगरिएको हुँदा उनीहरूले मूल्यमा अनुचित चलखेल गर्न पाउने अवस्था छ । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने बलियो प्रणाली नभएकै कारण नेपाली उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको हो । त्यही कारण सम्भाव्यता भएर पनि तरकारी र फलफूल उत्पादनमा पर्याप्त लगानी भइरहेको छैन । तरकारी तथा फलफूलको आपूर्तिका लागि भारत र चीन आदि देशसँगको निर्भरता बढ्दो देखिन्छ । अहिले आयातित तरकारी र फलफूलको मूल्य निकै बढेकाले आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने सोच पलाउन थालेको छ जुन सकारात्मक छ । अहिले आयात भइरहेका धेरैजसो तरकारी र फलफूल नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने राम्रै सम्भावना भएका वस्तु हुन् । अन्नबालीभन्दा तरकारी र फलफूलको बजार पाउन सजिलो पनि हुन्छ । जहाँ जहाँ यातायातका साधन पुगेका छन् ती क्षेत्रमा तरकारी खेती व्यावसायिक बन्दै गएको पनि छ । तर, ठूलो परिमाणमा खेती हुन सकेको छैन । बजार सूचनाको अभावमा कहिले तरकारी विक्री नभएर बारीमै फाल्नुपर्ने बाध्यता आउँछ भने कहिले अपुग भएर आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानका तरकारी नबिकेर बारीमा फाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि आयातित तरकारीले भने राम्रो बजार पाइरहेको देखिन्छ । नेपालको कृषिक्षेत्रको ठूलो समस्या नै यही हो । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्नेमा अनुदानको सस्तो लोकप्रियतामा सरकार रमाउने गरेको छ । सरकारले दिने अनुदान पनि वास्तविक किसानभन्दा केही टाठाबाठाले मात्रै पाउने गरेका छन् । त्यसैले प्रभावकारी बजार प्रणाली स्थापना नै कृषि उत्पादन बढाउने महत्त्वपूर्ण आधार हो । अहिले तरकारी र फलफूल निकै महँगिएकाले यिनको खेतीका लागि सरकारले केही नयाँ खालको नीतिगत निर्णय गर्ने सही समय हो । बजार सूचनाको सहज पहुँचका लागि एप बनाउने, कुन समयमा कति माग हुन्छ र कति क्षेत्रफलमा कुन खेती हुँदै छ जस्तो जानकारी किसानलाई दिने लगायतका काम गर्ने हो भने उनीहरूलाई सम्भावित बजार हेरेर खेतीको रणनीति तय गर्न सहज हुन्छ । प्रतिफलको सुनिश्चितता भएमा स्वाभाविक रूपमा उत्पादन बढ्छ । त्यसैले, बजार व्यवस्थापनबाट कृषि उत्पादन बढाउने नीति लिन सकिन्छ । समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि अहिलेसम्म भए/गरेका प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा आउन नसकेको वर्तमान अवस्थामा विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै अब नयाँ पद्धतिबाट अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउने क्रममा छ । अबको बजेटमा साँच्चीकै कृषिक्षेत्रलाई सुधार गर्ने योजना आउनुपर्छ । अहिलेसम्मका सबै परिघटनाबाट पाठ सिक्दै कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने कार्यक्रम आए मात्र सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थ मन्त्रालय माताहतका निकायको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र पूँजी निर्माणमा ध्यान दिऔं’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कुनकुन शीर्षकमा कर छूट ?

काठमाडौं । गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । आव २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७७/७८ मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई यस्तो छूट दिने घोषणा गरेका हुन् । चालू आवमा भने सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको थियो । वार्षिक रू.२० देखि ५० लाख आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रू. ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छूट दिने भएको छ । यसअघि यस्तो छूट प्रत्येकमा २५ प्रतिशतभन्दा कम थियो । कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ । सरकारले नउठेको करलाई उठाउन प्रोत्साहन गर्दै हाल तोकिएको अवधिमा तिर्नेलाई जरीवाना तथा थप दस्तुर नलिने घोषणा गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरीवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने भएको छ । आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरीवाना मिनाहा दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झूटा तथा नक्कली बीजकबाहेकका मुद्दा सम्बद्ध करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरीवाना मिनाहा हुने भएको छ । चालू आवमा तीनै तहले स्थापना गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको उपचारसँग सम्बद्ध स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने, निवृत्तभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छूट दिने भएको छ । आगामी आवमा करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएको छ । वन्डेड वेयरहाउसको सुविधाअन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाएको छ । साथै, अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छूट दिएको छ । सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरेको छ भने भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । साथै, इन्डक्सन चूल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ । सरकारले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । छूटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा रू.२० लाखबाट रू. ३० लाख पुर्‍याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रू. ५० लाखबाट रू. १ करोड पुर्‍याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपेलगायत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा १ तह कम हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुलमा छूट दिइएको छ । नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ६० प्रतिशत छूट दिएको छ । सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको छ । सरकारले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिन आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर ६ वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिएको छ । निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ६ ओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आयमा गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ । सहकारी बैंक तथा सहकारी संघसंस्थाले एकआपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने भएको छ । सरकारले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले पहिलो ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ६० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट दिने भएको छ । लगानीकर्ताहरूको माग अनुसार बजेटमा अल्पकालीन लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक फरक दरको पूँजीगत लाभ करको दर तोकिएको छ । ३६५ दिनभित्र कारोबार गर्नेलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी समयपछि शेयर विक्री गर्नेलाई ५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायत प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निर्यात व्यापारमा देखिएको सकारात्मक संकेत

पछिल्ला केही समयमा देशको निर्यात व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि मात्र निर्भर रहँदै आएको देशका लागि निर्यात व्यापारमा सुधार आउनु पक्कै पनि सकारात्मक संकेत हो । निर्यात व्यापारमा वृद्धि हुँदा त्यसले देशको विदेशी मुद्रा आर्जन मात्र बढाउँदैन, सँगसँगै व्यापारघाटामा सुधारका लागिसमेत योगदान दिइरहेको हुन्छ । यद्यपि, हाम्रो देशको निर्यात डालो निकै सानो छ, जसका कारणले विश्व बजारमा अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सकिरहेको भने छैन । नेपालबाट हाल निर्यात हुने वस्तुहरू या त प्राथमिक कृषि वस्तुहरू रहने गरेका छन् अथवा न्यून मूल्य अभिवृद्धि गरिएका वस्तुहरू हुने गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक श्रावण २०७६

कृषि मूल्य श्रृंखला सुधारका विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री