नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो आर्थिक विवरणले कात्तिक महीनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर (महँगी) २६ महीनायताकै तल्लो विन्दुमा झरेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमित राख्ने उद्देश्य लिएको थियो । तर, कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो सफलता मानिरहँदा सर्वसाधारण भने यो तथ्यांकप्रति नै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । बजारमा तरकारी र खानेतेल लगाएत केही वस्तु बाहेक सबैको मूल्य निकै बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोेलियम पदार्थ, तरकारी र सवारीसाधनको मूल्यका साथै ढुवानी भाडासमेत घटेकाले मूल्य वृद्धि न्यून विन्दुमा ओर्लेको हो । त्यस्तै भारतमा समेत महँगी घटेकाले त्यसको असर परेको हो । तर, महँगी बढेको भन्दै बजारमा माग कम छ । माग घटेकै कारण आयात पनि घटेको छ र उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन पनि घटाएका छन् । त्यसो त धेरैको आय गुमेकाले पनि यसो भएको हो । तैपनि राष्ट्र बैंकले महँगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा तथ्यांक संकलनमा नै कुनै त्रुटि भएको हो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणलाई छ । महँगी वृद्धि कम हुनु तर जनताले बढी महँगी भएको अनुभव गर्नुका बीचमा केही न केही कारण पक्कै छ । त्यससम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ । सरकारले यो तथ्यलाई मनन गरेर काम गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भनेर प्रमाणित गर्न लागेको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ ।
महँगीको मात्र होइन, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढिरहेको देखाएको छ । कात्तिकमा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार आएको उसले देखाएको छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनु, विप्रेषण आय बढ्नु र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुजस्ता सकारात्मक सूचकहरू देखिएका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्थाबाट विदेशी मुद्रा फालाफालको अवस्थामा आइपुग्नु भनेको सकारात्मक अवस्था हो । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, बाह्य क्षेत्रमा देखिएको यो सुधारसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्र किन लयमा आउन सकेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शेयर बजारमा सुधार आएको, घरजग्गा कारोबार केही बढेको, पूँजीगत खर्च बढेको, राजस्व बढेको लगायतका तथ्यांकबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरेका छन् । यी तथ्यांक पनि सही नै हुन् तर यति सानो सुधारलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुचाहिँ अनौठो छ ।
मुलुकमा कति रोजगारी सृजना भयो ? कति नयाँ उद्योग स्थापना भए ? औद्योगिक उत्पादन कति प्रतिशतले बढ्यो ? कृषि उत्पादन कति बढ्यो ? सरकारले के कति नयाँ पूर्वाधार बनायो ? सरकारले प्रवाह गरेको सेवाबाट केकति जनता लाभान्वित भए ? यी प्रश्नको उत्तर सरकारसँग देखिँदैन । अझ सरकारले दाबी गरेका सुधारका कुरामा पनि सरकारको कुनचाहिँ नीतिका कारण त्यो परिणाम आयो भनेर दाबी गर्न सक्ने गरी सरकारले काम गरेको देखिँदैन । यस्तोमा तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखाए जस्तो उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत सुधारको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
हो, अहिले देखिएको केही सकारात्मक सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले केही काम गरेको छ । बाह्य पक्ष बलियो हुनु अर्थतन्त्रका लागि निकै राम्रो हो । पैसा जम्मा गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्नु चाहिँ वास्तविक उपलब्धि हो । त्यसरी हेर्दा भने सरकार पूरा असफल देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी नीति निकै सहयोगी हुन्छ । खासगरी संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ । सरकारले यो तथ्यलाई मनन गरेर काम गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भनेर प्रमाणित गर्न लागेको छ जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छ ।
