कारोबार दैनिक

फाल्गुन २०७८

स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै

म्याग्दी-एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको म्याग्दीमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलमतोमा कागज प्रक्रियामा आर्थिकब अनियमितता बढेको छ ।संघ सरकारको भरमा चलेको स्थानीय तहमा पुर्वाधार विकास योजना र खरिद प्रक्रियामा बजेट कार्यान्वयनमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ । संघीयताको मर्म अनुसार केन्द्रको सरकार गाउँगाउँमा वा सदरमुकाम केन्द्रित सेवासुविधा गाउँगाउँमा पुगेकोमा जनता खुशी छन् । तर, जनप्रतिनिधि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

संघीयता अभ्यासमा देखिएका केही कमजोरी : कमजोरी नसच्याए असफल हुने सम्भावना

सङ्घीय शासन व्यवस्थामा विभिन्न तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालमा राज्यका राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार र जिम्मेवारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । संघीयताको प्रमुख उद्देश्य नागरिकको सर्वोत्तम हित कायम गर्नु रहेको छ र यसका लागि उनीहरूको सहभागितामा उनीहरूलाई नजिकैबाट सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यो लोकतन्त्रलाई व्यावहारिकता प्रदान गर्छ र गरीबी घटाउन मद्दत गर्छ । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारले काम गर्दा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य व्यवस्थाका दुर्बल पक्ष तथा अवगुणहरूलाई हटाउन संघीय शासन प्रणाली स्थापना र संस्थागत गरिएको हो । विगत ५ वर्षमा नेपालमा संघीय शासन प्रणालीले मूलतः संस्थागत स्वरूप प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो देशका लागि संघीयता चाहिँदैन भन्ने तर्कलाई उपेक्षा वा अस्वीकार गर्दै संघीयताको कार्यान्वयनबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुनुका साथै उपयोगी पाठहरू पनि सिकिएको छ । यस आलेखमा नेपालमा संघीयताका उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्दै भावी कार्यदिशाका बारेमा चर्चा गरिएको छ । संवैधानिक, काूननी, नीतिगत र संरचनागत पक्षमा यथेष्ट प्रबन्धहरू गरिए तापनि केही समस्या र चुनौतीले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । तमाम शासकीय समस्या पनि उजागर भएका छन् । संघीयताका सबल पक्षहरूबाट यसका उपलब्धिहरू पनि स्पष्ट हुन्छन् । संघीयताको अवलम्बन र कार्यान्वयनका लागि नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७७, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ लगायत विभिन्न मापदण्ड, कार्यविधि र नेपाल सरकारबाट समयसमयमा भएका निर्णयले कानूनी, नीतिगत, संरचना र प्रक्रियागतलगायत विभिन्न प्रबन्ध गरिएको छ । तीनै तहका सरकारहरूले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट तथा कायक्रम स्वीकृत गराउने, नीति तथा योजना बनाइ त्यसको कार्यान्वयनमार्फत संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास गरिएको छ । अहिले पाँचओटा बाहेक सबै स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । स्रोतसाधन तल्ला तहहरूमा कानूनद्वारा नै पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय तहहरूले आआफ्नो प्राथमिकता, स्रोतसाधन, क्षमता र सम्भावनाअनुसार विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काम गरेका छन् । जनताले नजिकको सरकारबाट विकास निर्माण सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् । तीनओटै तहका सरकारको काम र जिम्मेवारी संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट तवरले राखिएको छ । केही विवादबाहेक अनुसूचीको कार्यान्वयन पनि गरिएको छ । संघीय सरकार, सातओटा प्रदेश सरकार, ७५३ ओटा स्थानीय तहहरू संघीयता कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील रहेका छन् । यसमा करीब ४ हजार जना जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । आआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कानून, नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् । साझा सूचीमा सहकार्यको माध्यमबाट कानून निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आफूलाई प्राप्त कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न कर, दस्तुर, शुल्क, महशुल उठाउने, राजस्व बाँडफाँट गर्ने, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरकजस्ता अनुदान वितरणको व्यवस्था गरिएकाले वित्तीय संघीयताको अभ्यास गरिएको छ । नीतिनिर्माण, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्माण प्रदेश मन्त्रालयहरू, मातहतका विभाग निर्देशनालय, डिभिजन र कार्यालय निर्माण गरिएका छन् । योजना आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संस्था निर्माण भएका छन् भने यातायातजस्ता प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू पनि प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित छन् । यसले गर्दा नागरिकले सहज तरीकाले सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले यसलाई पनि संघीयताको सबल पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारका प्रत्येक तहलाई काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी कर्मचारी पठाइएको छ । अदालतको फैसलाले पनि प्रशासनिक संघीयतालाई बल दिएको छ । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनबाट केही कमजोर पक्षहरू पनि उजागर भएका छन् । संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत र संरचनागत पक्षमा यथेष्ट प्रबन्धहरू गरिए तापनि केही समस्या र चुनौतीले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । तमाम शासकीय समस्या पनि उजागर भएका छन् । पहिलो, संघीयताका बारेमा अझै समान धारणा बन्न सकेको छैन । केन्द्रीकृत सोचले जरा गाडेको देखिन्छ । यसैले गर्दा साझा अधिकार र अन्य विषयका कानून र मापदण्डको निर्माण हुन ढिलाइ भएको छ । सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको भए तापनि वडा कार्यालयसम्म झर्न सकेको छैन । शिक्षा, वन, प्रहरीलगायत प्रदेशका अधिकारहरू केन्द्रमै राख्ने प्रयासको पनि आलोचना गरिएको छ । प्रहरी भर्ना गर्न खोज्दा संघबाट नगर्न परिपत्र गरी प्रहरी शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई नदिने निर्णयको आलोचना भएको छ । दोस्रो, संघीयतालाई सबल बनाउन व्यवस्था गरिएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्लगायत संवैधानिक एवं कानूनी संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा सक्रियताका साथ आफ्नो भूमिका बढाउन सकेनन् । यसले गर्दा संविधानमा उल्लिखित समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा कार्य अगाडि बढाउन कठिन देखिएको छ । तेस्रो, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन पनि समस्या रहेका छन् । संघले असुल गर्ने राजस्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम केन्द्रमा नै राखिनुले प्रदेश र स्थानीय तहमा उनीहरूको अधिकार जिम्मेवारी अनुसारका काम गर्न स्रोतसाधनको कमी भएको गुनासो छ । स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा राजस्व परिचालन र वृद्धि गर्न चासो नदिनु, लोकप्रियताका लागि जनतालाई कर नलगाउने राजनीतिक चरित्रले पनि आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न स्रोत अभाव हुने र केन्द्रप्रति निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । चौथो, प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउनु, तीनओटा जिल्लाका लागि एक मात्र खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार सामाजिक विकासजस्ता कार्यालय स्थापना गर्नु, जनताको नजिक सेवा प्रवाह संयन्त्र निर्माण नगर्नु, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु नसक्नुलाई कमजोर भूमिकाका कारकका रूपमा लिइएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था विभागले २ वर्षअगाडि जारी गरेको ७० प्रतिशत अंक ल्याएमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा पास हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यसले प्रदेश सरकारले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । पाँचौं, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र बेरुजु बढेको देखाएको छ । जनप्रतिधिहरू पनि सुकिला–मुकिला बन्दै गएका छन् । आफूअनुसारका कर्मचारी माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । वित्तीय अनुशासन पालना नभएकाले उजुरी पनि बढेका छन् । नियमनकारी निकायहरूको भूमिका बढेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्नेहरू तर्सिएको अवस्था पनि छ । माथि उल्लिखित संघीयता कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण गर्दा आगामी दिनमा नेपालका लागि संघीय शासनप्रणालीलाई फलदायी बनाउन नीति व्यवस्थापन, विकास सहजीकरण एवं सेवा प्रवाहमा सहकारी र समन्वयको प्रभावकारी अभ्यास गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि संघीयताका बारेमा सबै पक्षहरूको समान धारणा विकास गरी संघीय सरकारद्वारा संविधानको साझा अधिकार सूचीबमोजिम तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरू र मापदण्ड यथाशीघ्र छिटो निर्माण गर्ने, संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका समन्वय र सहकार्यका संरचनाहरूलाई पूर्णरूपले क्रियाशील गराउने, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा अधिक रहेको भए तापनि केन्द्रीय अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबापत पाउने रकमको अंश न्यून रहेको देखिँदा केन्द्र सरकारले तल्ला तहलाई बजेट रकमको अनुपातमा वृद्धि गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन विकास निर्माणका ससाना आयोजनाहरू क्षमताअनुसार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहहरूको क्षमता बढाउने र प्रदेशले मझौला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले कानूनअनुसार प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्रमा कर लगाउन र राजस्व परिचालन गर्न सक्ने भए तापनि उदासीनता देखिन्छ । यसले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा स्रोतको परिचालन गर्न संघप्रति निर्भरता बढाउने हुँदा राजस्व परिचालन क्षमता बढाउनुपर्छ । वित्तीय क्षमता संघीयताको वास्तविक मर्म नै हो । खर्च गर्नेले आम्दानी पनि गर्नुपर्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मितव्ययिता, सदाचार र सुशासन कायम गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्त्यमा, नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि संघीय शासन प्रणालीमा स्वशासन र साझा शासन, समन्वय, सहअस्तित्व र सहकरिता, आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरेको छ । नेपालको संघीय शासनप्रणाली समयका हिसाबले मूल्यांकन गर्न परिपक्व भइसकेको छैन तथापि विगत ५ वर्षको कार्यान्वयनबाट यसका सबल र कमजोर पक्षहरू उजागर भएका छन् । प्राप्त भएका उपलब्धिहरू धिमा र धमिला छन् । कुशासनको कमी छैन । आगामी दिनमा संघीयताका बारेमा समान धारणा विकास गरी तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाबाट काम गर्नु जरुरी छ । यस्तो सहभावनाबाट नै तीनै तहमा नीति व्यवस्थापन, विकास सहजीकरण एवं सेवा प्रवाह प्रभावकारी भई संघीयताबाट अपेक्षा गरेको विकासको फल प्राप्त हुने देखिन्छ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बेरुजू भ्रष्टाचारको एक रूप

लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलिन कानूनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल गर्नुपर्ने भनी ठहराएको रकम बेरुजू हो । हिनामिना गरेको र नेपाल सरकारलाई तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रकम समेत यसैभित्र पर्छ । सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहले यस्तो बेरुजू रकम कानूनबमोजिम असुल गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को महालेखापरीक्षकको अन्ठाउनौं वार्षिक प्रतिवेदनले ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रकम बेरुजू रहेको देखाएको छ । यसमा अद्यावधिक बेरुजू रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । प्रतिवेदनबाट संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी कार्यालय, समिति र अन्य संस्थामा १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रकम बेरुजू देखिएको छ । स्थानीय तहमा मात्र त्यस्तो बेरुजू रकम ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रहेको देखिएको छ । यसमा असुलउपर गर्नुपर्ने, अनियमितता भएको, प्रमाण कागज पेश हुन नसकेको, पेश्की फिर्ता लिनुपर्ने, शोधभर्ना नलिएको रकमसमेत बेरुजूमा देखिएको छ । बेरुजूको चाङ बढ्दै जानुले देशमा आर्थिक अनियमितता बढेको र जनताले तिरेको करको मनोमानी ढंगले प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट सडक, पूर्वाधार निर्माणमा अधिक बेरुजू रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि अनियमितता भएको देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनी सरकारले ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको कार्य कानूनविपरीत भएको देखिएको छ । नीतिगत निर्णयविना प्रदेश तथा स्थानीय तहका मन्त्री, जनप्रतिनिधिले विभिन्न सुविधा लिएको कार्यलाई अनियमितता मानेको छ । त्यस्तै देशका प्रतिष्ठित ठूला कम्पनीले कर छलेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर लीलामी र एफपीओबाट प्राप्त आयमा कर नतिरेको, नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार तथा सचिवालय सञ्चालनमा कानूनविपरीत खर्च गरेकोजस्ता आर्थिक अनियमितताको विषयमा प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ । सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासनको पालना नगर्दा देशमा खर्बौं रकम बेरुजू रहन गएको अवस्था छ । त्यसैले सरकारी निकायमा बेरुजू रकम देखिनुलाई भ्रष्टाचारको एक रूप मान्दा फरक नपर्ला । महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजूको सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र सम्बद्ध कार्यालयले तोकिएबमोजिम फर्छ्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्छ । म्यादभित्र सम्परीक्षण गराउन नसक्ने कारण भएमा जिम्मेवार व्यक्तिले कारण उल्लेख गरी महालेखापरीक्षक समक्ष अनुरोध गर्ने र त्यसरी म्याद थपका लागि अनुरोध भई आएमा १ महीनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्छ । थप म्यादभित्र पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा फर्छ्योट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउने र त्यसबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निज अधिकृतको हुनेछ । निज अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले उक्त बेहोराको जानकारी सम्बद्ध विभागीय मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई गराई त्यसरी फर्छ्योट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको रकमको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछ । बेरुजूको लगत, बेरुजू फर्छ्योट तथा फरफारख सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा ३८, ३९ र ४० कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका नियमित गर्नुपर्ने तथा असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी ठहर्‍याएको बेरुजूको लगत राख्नुपर्छ । लगत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तरिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको लगत अलगअलग रूपमा राख्नुपर्छ । लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजूको सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी वा असुलउपर गरी फर्छ्योट गर्ने पहिलो दायित्व सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र त्यसरी बेरुजू फर्छ्योट हुन नसकेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजू फर्छ्योट गर्नु गराउनुपर्छ । लेखापरीक्षणबाट हिनामिना भएको भनी ठहर भएको रकम दफा ३९ र ४० बमोजिम फछ्र्योट तथा फरफारख हुन नसकेमा त्यस्तो बेरुजू रकम सरकारी बाँकी मानी सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने गरी दफा ४७ मा उल्लेख गरेको छ । यस्ता आर्थिक अनियमितताको घटनाले भ्रष्टाचारलाई बढ्न मद्दत गरिरहेको छ । देशमा हुने राजनीति, सामाजिक परिवेश, आर्थिक पक्षसँग सम्बद्ध भई आर्थिक अनियमितताको कार्य हुँदै आएका छन् । सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता हुनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने आर्थिक अनियमितताको कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसूरका रूपमा परिभाषा नगरे पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको कोटिमा पर्ने देखिन्छ । जुन देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ, त्यहाँको अर्थ व्यवस्था कमजोर हुने गर्छ । त्यसैले आर्थिक अनियमितताको घटनालाई पटकपटक दोहोरिन नदिन बजेटलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी ढंगले बाँडफाँट गर्ने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी रकम जथाभावी बाँडफाँट गर्ने, कानूनको पालना नगरी खर्च गर्ने, विकास निर्माणमा जथाभावी रकम खर्च गर्ने, राजनीतिको आडमा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । बजेटलाई जथाभावी खर्च गर्ने सरकारी निकाय र तिनको जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने परिपाटीको थालनी हुनुपर्छ । आर्थिक अनुशासन पालना नगरी जथाभावी रकम खर्च गर्दा लेखापरीक्षण हुन नसकी त्यस्तो रकम बेरुजूमा रहन जान्छ । बढ्दो बेरुजू रकमले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था कमजोर हुने गर्छ र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता आउँदैन । त्यसैले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याइएका विषयमा नेपाल सरकार र मातहतका निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थाले बेरुजू रकमलाई कम गरी आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न पहल गर्नुपर्छ । कानूनी कार्र्यविधिको पूर्ण पालना गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदन : जताततै अनियमितता

काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो । खर्चमा पनि मनपरी प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ । एमसीसीमा अनियमितता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ । फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ । आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन । महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

स्थानीय तहको वित्तीय जोखिम मूल्यांकन गर्ने कार्यविधि बन्यो

काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितता एवं वित्तीय जोखिम घटाउन संघीय सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह सुशासन वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०७७’ बनाएको हो ।मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि चैत ३१ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको छ । यो कार्यविधि मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा सर्कुलर गरिसकेको छ । यसअघि पनि स्थानीय तहले गर्ने मनपरी खर्चको सीमा तोक्ने भन्दै केन्द्र सरकारले गाउँपालिका/नग

Ratopati चैत्र २०७७

स्थानीय तह विकाससम्बन्धी पाँच दर्जन उजुरी

दैलेख : जिल्ला समन्वय समिति दैलेखमा विकास निर्माणसम्बन्धी पाँचदर्जन बढी उजुरी परेका छन्। समन्वय समितिमा परेको अधिकांश उजुरी विकास निर्माणका कामसँग सम्बन्धित रहेको समन्वय समितिले जनाएको छन्। जिल्ला समन्वय समितिमा स्थानीय तहमा भएका बेथितिका उजुरी पर्न थालेका छन्। विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता र ...

थाहा खबर बैशाख २०७५