लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलिन कानूनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल गर्नुपर्ने भनी ठहराएको रकम बेरुजू हो । हिनामिना गरेको र नेपाल सरकारलाई तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रकम समेत यसैभित्र पर्छ । सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहले यस्तो बेरुजू रकम कानूनबमोजिम असुल गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को महालेखापरीक्षकको अन्ठाउनौं वार्षिक प्रतिवेदनले ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रकम बेरुजू रहेको देखाएको छ । यसमा अद्यावधिक बेरुजू रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । प्रतिवेदनबाट संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी कार्यालय, समिति र अन्य संस्थामा १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रकम बेरुजू देखिएको छ । स्थानीय तहमा मात्र त्यस्तो बेरुजू रकम ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रहेको देखिएको छ । यसमा असुलउपर गर्नुपर्ने, अनियमितता भएको, प्रमाण कागज पेश हुन नसकेको, पेश्की फिर्ता लिनुपर्ने, शोधभर्ना नलिएको रकमसमेत बेरुजूमा देखिएको छ । बेरुजूको चाङ बढ्दै जानुले देशमा आर्थिक अनियमितता बढेको र जनताले तिरेको करको मनोमानी ढंगले प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट सडक, पूर्वाधार निर्माणमा अधिक बेरुजू रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि अनियमितता भएको देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनी सरकारले ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको कार्य कानूनविपरीत भएको देखिएको छ । नीतिगत निर्णयविना प्रदेश तथा स्थानीय तहका मन्त्री, जनप्रतिनिधिले विभिन्न सुविधा लिएको कार्यलाई अनियमितता मानेको छ । त्यस्तै देशका प्रतिष्ठित ठूला कम्पनीले कर छलेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर लीलामी र एफपीओबाट प्राप्त आयमा कर नतिरेको, नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार तथा सचिवालय सञ्चालनमा कानूनविपरीत खर्च गरेकोजस्ता आर्थिक अनियमितताको विषयमा प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ । सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासनको पालना नगर्दा देशमा खर्बौं रकम बेरुजू रहन गएको अवस्था छ । त्यसैले सरकारी निकायमा बेरुजू रकम देखिनुलाई भ्रष्टाचारको एक रूप मान्दा फरक नपर्ला ।
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजूको सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र सम्बद्ध कार्यालयले तोकिएबमोजिम फर्छ्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्छ । म्यादभित्र सम्परीक्षण गराउन नसक्ने कारण भएमा जिम्मेवार व्यक्तिले कारण उल्लेख गरी महालेखापरीक्षक समक्ष अनुरोध गर्ने र त्यसरी म्याद थपका लागि अनुरोध भई आएमा १ महीनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्छ । थप म्यादभित्र पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा फर्छ्योट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउने र त्यसबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निज अधिकृतको हुनेछ । निज अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले उक्त बेहोराको जानकारी सम्बद्ध विभागीय मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई गराई त्यसरी फर्छ्योट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको रकमको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछ ।
बेरुजूको लगत, बेरुजू फर्छ्योट तथा फरफारख सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा ३८, ३९ र ४० कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका नियमित गर्नुपर्ने तथा असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी ठहर्याएको बेरुजूको लगत राख्नुपर्छ । लगत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तरिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको लगत अलगअलग रूपमा राख्नुपर्छ । लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजूको सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी वा असुलउपर गरी फर्छ्योट गर्ने पहिलो दायित्व सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र त्यसरी बेरुजू फर्छ्योट हुन नसकेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजू फर्छ्योट गर्नु गराउनुपर्छ । लेखापरीक्षणबाट हिनामिना भएको भनी ठहर भएको रकम दफा ३९ र ४० बमोजिम फछ्र्योट तथा फरफारख हुन नसकेमा त्यस्तो बेरुजू रकम सरकारी बाँकी मानी सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने गरी दफा ४७ मा उल्लेख गरेको छ ।
यस्ता आर्थिक अनियमितताको घटनाले भ्रष्टाचारलाई बढ्न मद्दत गरिरहेको छ । देशमा हुने राजनीति, सामाजिक परिवेश, आर्थिक पक्षसँग सम्बद्ध भई आर्थिक अनियमितताको कार्य हुँदै आएका छन् । सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता हुनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने आर्थिक अनियमितताको कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसूरका रूपमा परिभाषा नगरे पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको कोटिमा पर्ने देखिन्छ । जुन देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ, त्यहाँको अर्थ व्यवस्था कमजोर हुने गर्छ । त्यसैले आर्थिक अनियमितताको घटनालाई पटकपटक दोहोरिन नदिन बजेटलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी ढंगले बाँडफाँट गर्ने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी रकम जथाभावी बाँडफाँट गर्ने, कानूनको पालना नगरी खर्च गर्ने, विकास निर्माणमा जथाभावी रकम खर्च गर्ने, राजनीतिको आडमा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । बजेटलाई जथाभावी खर्च गर्ने सरकारी निकाय र तिनको जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने परिपाटीको थालनी हुनुपर्छ ।
आर्थिक अनुशासन पालना नगरी जथाभावी रकम खर्च गर्दा लेखापरीक्षण हुन नसकी त्यस्तो रकम बेरुजूमा रहन जान्छ । बढ्दो बेरुजू रकमले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था कमजोर हुने गर्छ र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता आउँदैन । त्यसैले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याइएका विषयमा नेपाल सरकार र मातहतका निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थाले बेरुजू रकमलाई कम गरी आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न पहल गर्नुपर्छ । कानूनी कार्र्यविधिको पूर्ण पालना गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।