काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितता एवं वित्तीय जोखिम घटाउन संघीय सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह सुशासन वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०७७’ बनाएको हो ।मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि चैत ३१ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको छ । यो कार्यविधि मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा सर्कुलर गरिसकेको छ । यसअघि पनि स्थानीय तहले गर्ने मनपरी खर्चको सीमा तोक्ने भन्दै केन्द्र सरकारले गाउँपालिका/नग
