भारतलाई बेच्न पुग्ने बिजुली देशका ३९ हजार परिवारमा पुगेन

१० वर्षमा १० हजार विद्युत भारतलाई बेच्न तत्काल उत्पादन थाल्नुपर्छः इप्पानका अध्यक्ष कार्की (भिडिओ)

Nepal Press फाल्गुन २०८०

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली

विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखिरहेको नेपालका लागि भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट (मेवा) बिजुली किन्ने विषयलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति दिनु उत्साहको विषय हो । यसबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात सम्भावनाको ढोका खोल्ने देखिन्छ । त्यसैले यो निकै सकारात्मक समाचार हो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि । तर, १० वर्षमा १० हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने सामथ्र्य नेपालसँग छ कि छैन, भारतले आफ्नो लगानीको मात्रै बिजुली किन्ने हो कि अन्यको लगानीको पनि उत्पादन किन्ने भनेको हो ? र, नेपालले निर्यातलाई मात्रै प्राथमिकता दिने कि आन्तरिक उपभोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हो जस्ता प्रश्न यसले उठाएको छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यसबारे कुनै लिखित सहमति भएको देखिँदैन । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका थिए । यस्तोमा भारतले नेपालको बिजुली लैजानेबारे केकस्तो शर्त र प्रावधान राखेको भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । जेजस्तो भए पनि खेर गइरहेको पानीबाट बिजुली निकाली भारतलाई बेच्न सकियो भने त्यसले भारतसँगको व्यापारघाटालाई कम गर्न पक्कै मद्दत गर्छ । अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । नेपालले १० वर्षभित्र १५ हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि ५ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार कतिपय आयोजना बनिसक्नुपर्ने हो । तर, लक्ष्यको अनुपातमा उत्पादन भएको देखिँदैन । जति उत्पादन भएको छ त्योमध्ये वर्षायाममा ४५० भन्दा बढी मेवा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको थियो । तर, त्यो बढी भएको बिजुली अहिले भारतलाई बेच्ने गरिएको छ । यो सकारात्मक शुरुआत हो । नेपालकै लगानीमा १५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न झन्डै ३३ खर्ब लाग्ने आकलन विज्ञहरूले ५ वर्ष अघि गरेका थिए । त्यतिको रकम स्वपूँजी र बैंकहरूको ऋणबाट लगानी गर्न असम्भव नै चाहिँ देखिँदैन । तर, यसका लागि बजारको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हो । अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । ७ हजार मेवाभन्दा बढी आयोजनासँग खरीद सम्झौता नभएको बताइन्छ । यस्तोे कार्यशैलीले १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात सजिलै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यद्यपि यसमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिजुलीको हिस्सा निकै ठूलो हुने देखिन्छ । नेपालले विद्युत् निर्यातका साथै आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनु जरुरी छ । जति प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्छ त्यति बिजुली खपत बढ्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यस्तै जति विद्युत् आपूर्ति नियमित र स्तरीय बन्दै जान्छ खपत पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने कुरा लोडशेडिङको अवस्था र अहिलेको अवस्थाले देखाएकै छ । लोडशेडिङका बेला मानिसहरूले ग्यासबाट चल्ने घरायसी उपकरण बढी किन्थे भने अहिले त्यसलाई विद्युतीय उपकरणले विस्थापित गरिसकेको छ । अत: नेपालले आन्तरिक खपतका लागि पनि उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा एकातिर बिजुली खपत बढ्छ भने अर्कातिर पेट्रोल र डिजेल आयातलाई प्रतिस्थापन समेत गर्छ । त्यस्तै इन्डक्शन चूल्होले ग्यासको खपत घटाउँछ । यो भन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युतीय आपूर्ति बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ किनभने एउटै उद्योगले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट र रड उद्योगलाई मात्रै बिजुली नियमित दिन सकियो भने औद्योगिक खपत बढ्छ । त्यसैले भारतले बिजुली लैजान्छु भन्छ भने त्यो निकै सकारात्मक हो । तर, आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर वर्तमान वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खोलेको छ । यसअघि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिलाई भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो । भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताएका छन् । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सहमति भए पनि भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेकाले भारतीय पक्षबाट नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन । भारतले नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र नेपाललाई दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । ‘उक्त सम्झौताले अहिले भारतमा मात्रै विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने खालको देखाए पनि दीर्घकालमा अन्य देशमा विद्युत् निर्यातका लागि समेत कोसेढुंगा सावित हुनेछ । यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी समेत प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । दुई देशबीचको सम्झौताले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि अझै प्रशस्त सम्भावना उजागर गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्यात गर्ने भइसकेपछि नेपालले निर्यातका लागि प्रशस्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्छ र अहिले निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित हुनेछ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गएको अवस्था छ । उत्पादित बिजुली खेर जाने भएपछि नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपालले भारतलाई वर्षभर समान परिमाणमा बिजुली बेच्न सक्ने अवस्था अहिले नभएकाले घरेलु खपतको अवस्था हेरी वर्षामा बढी बिजुली उत्पादन हुँदा बढी र हिउँदमा कम भारत पठाइने भेटुवालले बताए । उनका अनुसार भारतसँग उक्त सम्झौता भएपछि नेपालले २५ वर्षसम्म बिजुली बेच्न सक्नेछ । यसले भारतबाहेक अन्य देशमा पनि विद्युत् निर्यातको बाटो खोल्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको कुरा चलिरहेकाले अन्य देशमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले त बंगलादेशकै नाम आउने र विस्तारै अन्य देशमा पनि यो क्रम बढ्न सक्ने पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार बंगलादेशसँग पर्याप्त ऊर्जा छैन, जसले गर्दा उसले भारतले भन्दा बढी बिजुली किन्न सक्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेइजिङसँग पनि विद्युत् व्यापारको सम्झौता गर्ने भन्ने छ । त्यसले पनि केही सम्भावना देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यदि अहिले सुनिए जस्तो भारतले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न लागेका ठूला विद्युत् आयोजनाको बिजुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने चाहिँ त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन ।’ त्यस्तो भयो भने त्यसपछि नयाँ बन्ने थप आयोजना पनि उसैले बनाउन खोज्ने र ऊर्जाक्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्य निजी संस्थालाई फाइदा नहुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाए बजार थप सुनिश्चित हुन्छ - कुमार पाण्डेको अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सम्पादकीय : प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षसँग केही विषयमा सम्झौता र केहीमा सहमति भएको छ । नेपालले अपेक्षा गरेका केही विषयमा भारतले चासो नदिए पनि भ्रमणमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । फुकोट कर्णाली र अरुण तल्लोमा आयोजना विकास सम्झौता भएको छ । विद्युत् निर्यातका लागि भएको सहमति र सम्झौता सकारात्मक मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने बताए । त्यसो हुन सके यो सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ । भारतमा विक्रीका लागि बाटो खुल्यो भने लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । भारतको बाटो भएर बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न नेपालले पहल गरेको केही समय भएको छ । बंगलादेश बिजुली किन्न र नेपालमा लगानी गर्नसमेत इच्छुक छ । यसमा भारतीय पक्षको सहयोग आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारत यसका लागि तयार भएको पनि समाचार आएको छ । त्यसैगरी न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास पनि गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महीनाभित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको समाचार पनि छ । २७ वर्षअघि सम्झौता भएर पनि काम अघि बढ्न नसकेको यस आयोजनाबारे अन्योल हट्नु आवश्यक छ । त्यस्तै भैरहवाबाट हवाई प्रवेश विन्दु दिन पनि भारतसँग सम्झौता हुन सकेन तर गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आईएलएस अवतरणको सुविधा खुला गर्ने घोषणा भएको छ । यसले खराब मौसममा विमान अवतरण गर्न सहज हुनेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालको सक्रियता बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि सहमति भएको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यसको माग गर्दै आएका थिए । यसबाट भारतमा अध्ययन वा उपचारका लागि जाने नेपालीलाई सहज हुनेछ भने भारतीय पर्यटकका लागि पनि सहज हुनेछ । पारवहन सन्धिको नवीकरण पनि भएको छ । यसबाट भारतले गंगा नदीमा विकास गरेको आन्तरिक जलमार्गको पहुँच नेपालले पनि पाउने बताइन्छ । यस मार्गबाट नेपालले आयात निर्यात गर्न सक्नेछ । सम्झौता नभएका तर छलफलमा सहमति जुटेका वा थप अध्ययन गर्ने भनिएका विषय पनि छन् । यी विषय नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् । यिनमा कुन तहको सहमति भएको हो र भारतीय पक्षको आशय के हो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन । नेपालको प्रस्ताव पन्छाउनकै लागि यसो भनिएको पनि हुन सक्छ । अथवा यसमा उसको कुनै विशेष आशय पनि हुन सक्छ । तर, एक प्रकारको सहमति भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले सक्दो पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विभिन्न बहाना खोज्ने भारतीय प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन । कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षरकर्ता दुवै पक्ष उत्तिकै इमानदार र सक्रिय हुनुपर्छ । भारतसँग एकीकृत भन्सार चौकी निर्माणलगायतमा भएका सहमतिमा नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा विलम्ब भएको तथ्य पनि छ । त्यसैले नेपाल सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा आफू पनि सक्रिय हुनुपर्छ र भारतलाई पनि झकझक्याइरहनुपर्छ । सम्झौता भएपछि विरोध गर्नेको जमातले पनि कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसैले भावनात्मक कुरा गर्नुभन्दा व्यावहारिक बनेर सम्झौता कार्यान्वयनमा मुलुकमा समान धारणा बन्न आवश्यक छ । अहिलेका सम्झौता त्यतिबेला उपयोगी भएको मानिन्छ, जतिबेला कार्यान्वयन हुन्छन् र जनताले त्यसको लाभ लिन थाल्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

जलविद्युत्मा भारतीय लगानी

नेपालमा प्राविधिक रूपमा ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्भव भएको भनिँदै आए पनि सम्भावनाको ज्यादै कम मात्र उत्पादन भइरहेको छ । नेपालको निजीक्षेत्रले ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहँदा भारतको निजीक्षेत्रले भने यसमा खासै चासो देखाएको छैन । मुनाफा आर्जन गर्न सकिने यस्तो हरित ऊर्जामा किन उनीहरूको आकर्षण भएन भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । भारत नेपालको विकासको प्रमुख साझेदार हो । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसँग नै हुन्छ । यसमा नेपाल घाटामा रहने गरेको छ । नेपालबाट उत्पादित कृषि वा गैरकृषि सामग्री भारतमा निर्यात गरेर व्यापारघाटा न्यून गर्न सक्ने सम्भावना छैन भन्दा पनि हुन्छ । यो व्यापारघाटालाई न्यून गराउन विद्युत् निर्यात प्रमुख सहयोगी हुने देखिन्छ । नेपालको भौगोलिक बनोट र पानीको उपलब्धताका कारण जलविद्युत् उत्पादन गर्न निकै सजिलो छ । तर, भारतमा ऊर्जाको ठूलो माग भए पनि नेपाली बिजुलीको प्रवर्द्धन गर्न उसले नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने हो । तर, उसको नेपालमा त्यति चासो छैन कि भन्ने देखिन्छ । भारतको सरकारी कम्पनीले भने नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेको छ । अहिलेसम्म १ हजार ९१ मेगावाटसम्मका कम्पनीमा भारतीय लगानी रहेको छ । भारतले चीनले लगानी गरेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालसँग नकिन्ने नीति लिएको छ । नेपालको बिजुलीको बजार नै भारत हो । यस्तोमा नेपालले बिजुलीमात्रै निर्यात गर्न सके पनि व्यापारघाटा कम गर्न निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । चिनियाँ लगानीमा ठूला परियोजना बनेका छैनन् । तर, निर्माण कम्पनीमा भने चिनियाँको बोलबाला छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली भारतलाई बेच्न समस्या देखिन्छ । त्यसो त नेपालको बिजुली किन्न भारत तयार नभएको अवस्थामा त्यसको विकल्पबारे अहिले नै गृहकार्य थालिहाल्नुपर्छ । नेपालको जलविद्युत्को विकासमा भारतीय निजीक्षेत्रलाई सकेसम्म आमन्त्रित गर्नुपर्छ । सरकारी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारत सरकारले खरीद त गर्ला तर निजीक्षेत्रसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । निजीक्षेत्रले बिजुली पर्याप्त उत्पादन गरे भारत सरकारलाई यसका लागि बाध्य पार्न पनि सक्छन् । नेपालले गर्नुपर्ने धेरै काम उनीहरूले नै गर्न सक्छन् । त्यसैले जलविद्युत्मा भारतीय निजीक्षेत्र पनि आउन आवश्यक देखिन्छ । भारतमा ऊर्जाको माग जति छ त्यसअनुसार उसले नेपालबाट बिजुली लैजान आँटेको पनि देखिँदैन । उसले सौर्य ऊर्जालाई पनि समानान्तर रूपमा महŒव दिँदै आएको छ । त्यसैले अहिले भारतले बिजुली पर्याप्त किनिदिएन भने भोलिका दिनमा उसलाई नेपालको बिजुली नै आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । यस्तोमा भारतको निजीक्षेत्रले नेपालमा विद्युत् उत्पादन गरेर लबिङ गरेर पनि उनीहरूले यहाँको विद्युत् विक्री गर्न पहल थाल्ने देखिन्छ । अर्को, नेपालमा भारतका ठूला कम्पनीले जलविद्युत्मा लगानी गरे अन्य व्यवसायी र सानातिना कम्पनी पनि नेपालमा आउन सक्छन् । त्यसैले जलविद्युत्मा भारतको निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा लगानी ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतीय कम्पनीलाई मात्रै विद्युत् विक्री गर्न हुँदैन भन्दै त्यसको विरोध गर्ने समूह पनि छन् । कुनै एक कम्पनीलाई मात्रै विद्युत् विक्री गर्न थालियो भने नेपालको तेलको बजार भारतीय बजारसँग मिसिन पुग्न सक्छ । त्यसैले भारतीय निजीक्षेत्रको प्रवेशले शेयरमा थप लगानी आकर्षित हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

‘थप बिजुली बेच्न सके व्यापार घाटा कम’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी दस वर्षमा नेपाल विकसित मुलुक बन्न सक्ने बताउनुभएको छ। शनिबार धरानमा आयोजित नेपाल प्रहरी विद्यालयको नवनिर्मित विद्यालय र छात्रावास भवनको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री कार्कीले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “मित्रराष्ट्रबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहेको अवस्थामा आगामी दस वर्षमा नेपाल दक्षिण एसियामा एउटा विकसित राष्ट्र बन्नेमा मैले विश्वास लिएको छु।” जलस्रोतमा धनी नेपालले भारतलाई १५ हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न सके त्यसबाट मुलुकले ५०/६० अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्ने र भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताउनुभयो।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

लण्डन लगानी सम्मेलन : सन् २०३० सम्म ५ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, १५ हजार मेघावाट बिजुली

Ratopati जेष्ठ २०७९

लण्डन लगानी सम्मेलनः सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली

नेपालले अहिले भारतलाई बिजुली बेच्न थालिसकेको बताउँदै भारत र बंगलादेश विद्युत निर्यातको लागि ठूलो बजार रहेको बताए। उनले नेपालमा यातायता, सडक, कृषि, आइटी तथा उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको लागि गर्न आग्रह गरे।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

प्राधिकरणले दुई सातामै भारतलाई वेच्यो ६ करोडको विजुली, उत्तर प्रदेशमा पनि माग्यो अनुमती

नेपाल आज कार्तिक २०७८

भारतलाई बेच्न पुग्ने बिजुली देशका ३९ हजार परिवारमा पुगेन

सम्बन्धित सामग्री