पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि, हिमालयनले बुझायो योजना, नेपालले माग्यो थप समय

काठमाडौं । दुई पुनर्बीमा कम्पनीमध्ये एउटाले मात्र नियामक निकायसमक्ष पूँजी वृद्धि योजना पेश गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार पूँजी वृद्धि योजना पेश गर्न दिएको समयसीमाभित्र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो योजना पेश गरेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीले २० अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै त्यसको योजना १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कानून विभाग प्रमुख साम्भराज लामिछानेले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ प्रतिशत बोनस शेयरपछि ८० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने र त्यसपछि पनि अपुग पूँजीका लागि आगामी वर्षको मुनाफाबाट बोनस शेयर वितरण गर्ने योजना पेश गरेको बताए ।  नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भने पूँजी वृद्धि योजना पेश गर्न थप समय माग गरेको लामिछानेले जानकारी दिए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि योजना अघि बढाउन सरकारको सहमति चाहिने भएकाले उक्त सहमति प्राप्त हुँदासम्मको लागि समय थप गर्न माग गरेको लामिछानेले बताए । नेपाल पुनर्बीमामा सरकारको समेत स्वामित्व छ ।  प्राधिकरणले माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै २०८१ साल माघ मसान्तसम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न भनेको छ ।  पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजीमा बलियो बनाउन नियामक निकायले योजना अघि बढाएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । बीमाक्षेत्र बलियो हुन पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता प्राधिकरणले ठानेको छ ।  प्राधिकरणले माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै २०८१ साल माघ मसान्तसम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न भनेको छ । प्राधिकरणले पूँजी वृद्धिको योजना अघि सारेसँगै गत आर्थिक वर्ष (आव) को मुनाफाबाट ४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ८० प्रतिशत हकप्रद शेयरको प्रस्ताव थप गरी वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरिसकेको छ । हाल हिमालयनको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । गत पुस ११ गते सर्वसाधारणलाई शेयर बाँडफाँट गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पहिलो वर्षमै लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । बोनससँगै कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव २१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि हिमालयनले गरेको छ ।  हिमालयनले प्रस्तावित लाभांशसँगै हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न फागुन २० गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । यो कम्पनीले १० शेयर बराबर ८ शेयरको अनुपातमा ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । ४ प्रतिशत बोनस शेयर र ८० प्रतिशत हकप्रद बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न हिमालयनलाई हकप्रदपछि पनि थप १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । थप पूँजी बोनस शेयरमार्फत पुर्‍याउने योजना उसको छ ।  पूँजी वृद्धि योजना पेश गर्न बाँकी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी हाल १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ४३ हजार ८०० रुपैयाँ छ । नेपाल पुनर्बीमा देशको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा २०७१ सालदेखि सञ्चालनमा छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड २०७८ सालदेखि सञ्चालनमा छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २०७६ चैतमै सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेको थियो । हिमालयनले २०८० मङ्सिर २७ गतेदेखि पुस २ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरेको थियो ।  बीमा प्राधिकरणले तोकबमोजिम पूँजी पुर्‍याउन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई ७ अर्ब १८ करोड ६४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यो कम्पनीले गतवर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गर्न बाँकी छ । गतवर्ष नेपाल पुनर्बीमाले ४ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यो कम्पनीले आव २०७६/७७ देखि नै लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । पूँजी वृद्धिका लागि बोनस र हकप्रद शेयरको विकल्प नभएको अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बोनस र हकप्रद शेयरकै बाटो रोज्ने अनुमान गरिएको छ ।     

सम्बन्धित सामग्री

कम्पनीमा पूँजी वृद्धि गर्दा दफा ५७ को कर तिर्नु नपर्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । कुनै कम्पनीमा थप लगानी गरी पूँजी वृद्धि गर्दा अबदेखि दफा ५७ अनुसार लाभकर तिर्नुनपर्ने भएको छ । अहिले आयकरको दफा ५७ बमोजिम कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व खरिद बिक्री हुँदा त्यसबापत …

बीमा कम्पनीको पूँजीवृद्धि गर्न तीन महिनाको समय थप

काठमाडौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको पूँजी पुर्याउने समय थप गरेको छ । आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पूँजी वृद्धि गर्न असार मसान्तसम्मको समय थप गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । पौडेलले असार मसान्तमा बीमा कम्पनीहरुको अनअडिटेड मुनाफा आउने र सो मुनाफालाई पूँजीकरण गर्न दिएपछि नपुगेको हकमा हकप्रद जारी गर्न दिइने […]

पूँजी वृद्धि योजनाले बढाएन लगानीकर्ताको मनोबल

चैत १७, काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धिको चर्चा चलिरहँदा धितोपत्र दोस्रो बजारमा भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव नपरेको देखिएको छ । दोस्रो बजारमा हाल १२ ओटा जीवन बीमा कम्पनी र १८ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सूचीकृत रहेका छन् । गत बिहीवार बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले जीवन बीमा कम्पनीले रू. ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. २ अर्ब ५० करोड पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आगामी एक वर्षभित्र तोकिएको चुक्तापूँजी कायम गर्ने गरी एक महीनाभित्र कार्ययोजना पेश गर्न समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित सूचनाले ती कम्पनीको शेयरमूल्यमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । पूँजी वृद्धि सम्बन्धी चर्चाकाबीच पनि यो साता सूचीकृत १२ ओटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये तीन कम्पनीको शेयरमूल्यमा वृद्धि भएको छ भने बाँकी नौं कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । यसले पनि जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि सम्बन्धी सूचनाले लगानीकर्ताको मनोबलमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव भने नदेखिएको ब्रोकर कम्पनीहरू बताउँछन् । पूँजी वृद्धि अभियानले पूर्णता पाउला वा नपाउला भन्नेमा लगानीकर्ताहरू अन्योल देखिएको र यसले आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रमा पार्ने असरका बारेमा गम्भीर अध्ययनमा लगानीकर्ता रहेको ब्रोकरको बुझाइ छ ।  यो साता सूचीकृत जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नयाँ तीन जीवन बीमा कम्पनीको शेयरमूल्य भने बढेको छ । प्रभु लाइफको शेयरमूल्य यो साता सर्वाधिक बढेको छ । यो कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. २६ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने युनियन लाइफको प्रतिकित्ता रू. १९ र सानिमा लाइफको प्रतिकित्ता रू. २ ले शेयरमूल्य बढेको छ । यो साता नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य भने सर्वाधिक घटेको छ । यो कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ९१ ले घटेको छ । गत साताको बिहीवार प्रतिकित्ता अन्तिम मूल्य रू. १ हजार १२२ रहेको नेपाल लाइफको अन्तिम शेयरमूल्य यो बिहीवार रू. १ हजार ३१ कायम भएको हो । गत साता धितोपत्र दोस्रो बजार पनि पाँच कारोबार दिनमा चार कारोबार दिन घटेको छ भने एक दिन मात्र बढेको छ । बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धिको अभियानले लगानीकर्ताको मनोबल यो साता बढाउन नसकेको जानकारी लगानीकर्ता डमरू बल्लभ घिमिरेले दिएका छन् । यसअघि पनि वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बढाउँदा धेरै हकप्रद शेयरमा जोड दिएकाले यसबाट लगानीकर्ताले राहतको महसुुस नगरेको अनुभव घिमिरेको छ । यसअघिका अनुभवमा कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद शेयरमा जोड दिँदा बजारमा शेयरको आपूर्ति बढी भएकाले यसको प्रभाव राम्रो नपरेको घिमिरे बताउँछन् । अहिले बीमा कम्पनीहरूमा लागू गरिएको पूँजी वृद्धि अभियानले पूर्णता पाउने वा नपाउँनेमा आम लगानीकर्ता अन्योलमा रहेकाले पनि यो साता यसको प्रभाव नदेखिएको उनको बुझाइ छ । आगामी दिनमा यो अभियानले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी पूर्णता पाउने देखिएमा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । बीमा समितिले यसअघि पनि बीमा कम्पनीहरूको पूँजीवृद्धि अभियान चलाएको थियो । यसअघि भने जीवन बीमा कम्पनीले रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पूँजी अझै अपुगनै रहेको छ । यसअघिकै व्यवस्था बमोजिम चुक्तापूँजी पुरा गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई तत्काल थप पूँजी कायम गर्न चुनौती देखिएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्था र कम्पनीको पूँजीवृद्धि भने संस्थानको वास्तविक वार्षिक प्रतिवेदन कायम नभएकाले अन्योल बनेको हो । पूँजी वृद्धिको योजना बनाइसकेका यी दुई कम्पनीको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको वार्षिक लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न नुहँदा समस्या देखिएको हो । यसअघिको पूँजी पु¥याउने कसरतमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई भने थप पूँजी पु¥याउन निकै चुनौती देखिने जानकारहरू बताउँछन् । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको पूँजी कायम गर्न नसके मर्जरमा जानसमेत आग्रह गरेका छन् । बिहीवार बीमा कम्पनीहरूका अध्यक्षहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष सिलवालले पूँजी वृद्धिका लागि मर्जरको बाटोसमेत अपनाउँन सकिने बताएका हुन् । उनले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाई सेवाको गुणस्तर बढाउने र जनमानसमा बीमाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि पूँजी वृद्धि अभियानमा जोड दिएकाले यसप्रति चिन्तित भएर लाग्न सम्पूर्ण बीमा कम्पनीलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘तत्काल बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि असम्भव’

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले अहिलेको अवस्थामा चुक्तापूँजी बढाउन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत बिहीवार एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । कोरोना महामारी र तरलता अभाव जारी रहेका बेला पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण हुने बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको तर्क छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ । बीमा समितिको पछिल्लो परिपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्रै नयाँ तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । तर यति छोटो समयमा तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याउन सम्भव नभएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । पूँजी वृद्धि गर्ने विषय तत्काललाई बीमा क्षेत्रका लागि हानिकारक हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समितिको निर्देशन अनुसार पूँजी बढाउन कठिन हुने बताए । ‘बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । तर, एकाएक बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ३–४ वर्ष दिएको भए सहज हुन्थ्यो । १ वर्षमा १५० प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढाउन कठिन छ ।’ तरलता अभाव, कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक अस्थिरताका कारण लगानी थप्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । त्यसको असरले सबै क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय महँगी पनि बढेको छ । यो अवस्थामा थप लगानी गर्न कठिन छ ।’ चुक्तापूँजीको सम्बन्धमा समितिले तोकेको नयाँ सीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा आवश्यकभन्दा बढी भएको उनले बताए । ‘अहिले एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको वार्षिक व्यवसायको आकार औसत १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हाराहारी छ । यो अवस्थामा चुक्तापूँजी व्यवसायको आकारभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पूँजी वृद्धिभन्दा पनि फोर्सफुल मर्जरमा लैजान यस्तो नीति लिए जस्तो लाग्छ ।’ जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता पनि तत्काल पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । एक जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले तत्काल पूँजी बढाउन समस्या हुने बताए । ‘जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि यति छोटो समयमा चुक्तापूँजी बढाउन चुनौती हुन्छ । समितिले यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू चाहीँ यसले मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘पूँजी बढाउने उत्तम विकल्प हकप्रद शेयर हो । तर, शेयरधनीहरू त्यसको लागि पर्याप्त पूँजी छैन भन्छन्,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने, ‘त्यो अवस्थामा कम्पनीहरू मर्जरमा जान बाध्य हुनुपर्छ ।’ यसअघि समितिले २०७४ माघ १३ गते जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवनलाई १ अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको लागि समितिले २०७५ असार मसान्तसम्मको म्याद दियो । तर, कम्पनीहरूले २०७६ को अन्तिमतिर मात्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याए । यसपटक पनि बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयमा चुक्तापूँजी पुर्‍याउन चुनौती हुने देखिएको छ । पूँजी वृद्धिले कम्पनीहरूको लाभांश क्षमता घट्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘अब बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी धेरै नै हुने भयो । तर, त्यो अनुसार व्यवसाय बढ्ने अवस्था तत्काल छैन,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘त्यो अवस्थामा उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्छ । किनकि, हामीले बैंकले जसरी झ्याम झ्याम लगानी गरेर पैसा कमाउने होइन । जोखिमको व्यवसाय गर्ने हुँदा लगानी पनि सुरक्षित ठाउँमा गर्नुपर्छ । जहाँ हामीले ठूलो मात्रामा प्रतिफल पाउँदैनौं । त्यसकारण लाभांश क्षमता घट्ने देखिन्छ ।’ यो तर्कलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि पुष्टि गर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी २ अर्ब रूपैयाँ हुँदा उनीहरूको लाभांश क्षमता औसत ३०–३५ प्रतिशतसम्म रहेको जानकार बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी ८ अर्ब रूपैयाँ बनाएपछि उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्दै गएको छ । गत आवमा वाणिज्य बैंकको औसत लाभांश क्षमता १२–१३ प्रतिशत मात्र थियो । बीमा क्षेत्रमा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘कम्पनीको चुक्तापूँजी बढ्नु आफैंमा राम्रो पक्ष हो । तर, त्यो अनुसार बजार र व्यवसाय पनि हुन पर्‍यो नि ! व्यवसायभन्दा चुक्तापूँजी बढी भएपछि पक्कै पनि समस्या आउँछ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘चुक्तापूँजी अनुसारको व्यवसाय बढ्न सकेन भने साँच्चै समस्या आउन सक्छ ।’ छलफलमा जुट्दै लगानीकर्ता समितिले चुक्तापूँजी बढाउने निर्णय गरेपछि बीमा कम्पनी सञ्चालकहरू छलफलमा जुट्ने तयारीमा छन् । त्यो छलफलबाट हुने निर्णयको आधारमा बीमा समितिमा ज्ञापनपत्र पेश गरिने संघका अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘बीमा समितिको चुक्तापूँजी बढाउने निर्णयको विषयमा छलफल गर्न लगानीकर्ताहरू जुट्दैछौं । छलफलबाट आवश्यक सुझाव सहित समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने ।

बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि : लगानीकर्तालाई फाइदा कि बेफाइदा ?

चैत ११, काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले बिहीवार बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजीवृद्धिको योजनासहितको विवरण एक महीना भित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । पहिले जीवन बीमाका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, समितिले त्यसलाई बढाएर समितिले जीवन बीमा कम्पनीका लागि ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । पूँजी वृद्धि गर्दा जोखिम बहन गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन् । पूँजी वृद्धि गर्ने उपयुक्त उपाय मर्जनै भएकाले अब एक अर्कासँग छलफल थालिने एक इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालकले बताए । उनका अनुसार यो नीतिले पूँजीको आधार बलियो हुन्छ ।   यो निर्देशनसँगै अब बीमा कम्पनीहरूले पूँजी पुर्याउन कि त हकप्रद शेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त यो अर्काे उपयुक्त बीमा कम्पनी खोजेर मर्जरमा जानु पर्ने हुन्छ । हकप्रद शेयर जारी गर्दा कम्पनीको चुक्तापूँजी त तोकिए जति पुग्ला तर, व्यवसाय विस्तार गर्न नसके त्यसको प्रभाव दीर्घकालमा शेयरधनीलाई पर्ने विश्लेक बताउँछन् । यसअघि बैंकहरूको पूँजी वृद्धिको नीतिले बैंकहरूले राम्रो प्रतिफल दिन नसकेको उदाहरण दिँदै शेयर विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्यालले पूँजी वृद्धि के का लागि गरिएको हो त्यो कुरामा लगानीकर्ता स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।  अहिलेका लगानीकर्ता हचुवाको भरमा लगानी गर्दा पछि फस्ने सम्भावना बढ्ने उनी बताउँछन् । बीमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तार कस्तो छ, त्यसले प्रतिफलमा प्रभाव पार्ने हुँदा पूँजी वृद्धिकै कारण शेयर किन्न होड बाजी थाप्नु उपयुक्त नहुँने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेका लगानीकर्ताको प्रवृति हेर्दा कुुनै कम्पनीले हकप्रद ल्याउँने भयो वा बोनस दिने भयो भने त्यसको शेयर किन्न होड बाजी गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपयले त यो मेरो कमाइ हो भनेर पनि भन्छन् । यसको फाइदा ट्रेडर्सहरूले लिएका हुन्छन् ।’ उनले भने, ‘पुँजी वृद्धि गर्नका लागि आधार हुनुपर्छ । व्यवसाय ठूलो छ, अहिलेको पूँजीले व्यवसाय गर्न पुगेको छैन् भने पुँजी वृद्धि हुर्न पर्छ । व्यवसाय विस्तार पनि नगर्ने हकप्रद शेयर जारी गर्न र त्यो पैसा कम्पनीमा मात्र थुप्रिराख्ने हो भने हकप्रदको कुनै अर्थ छैन् ।’ व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका कम्पनीको हकप्रद किन्न नहुने बस्याल बताउछन् । पूँजी वृद्धि गर्दा प्रतिशेयर आम्दानी घट्ने हुँदा कम्पनीको व्यवसाय विस्तारलाई लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न नदिने नीति छ ।  समितिले कायम गर्नु भनेको चुक्तापूँजीभन्दा बढी नेपाल लाइफको छ । यो कम्पनीको चुक्तापूँजी ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कायम छ । कम्पनीहरूको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण हेर्दा नेपाल लाइफबाहेक अरूको कम्पनीको हाल कायम चुक्तापुँजीमा धेरै थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले समितिले कायम गर्नु भनेको चुक्तापूँजीको नजिक–नजिक नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स मात्र पुगेको छ । यो कम्पनीको दोस्रो त्रैमाससम्मको चुक्तापूँजी ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यो कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजीमा २३ प्रतिशत मात्र पूँजी वृद्धि गरे पुग्ने देखिन्छ ।

अरुण तेस्रो आयोजनालाई पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति

नेपाल सरकारले निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा थप रू। ६२ अर्ब २६ करोड लगानी ल्याउन प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ ।

अरुण तेस्रो आयोजनालाई पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति

नेपाल सरकारले निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा थप रू। ६२ अर्ब २६ करोड लगानी ल्याउन प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । लगानी बोर्डको शनिवार बसेको बैठकले उक्त आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई त्यस बराबरको पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको हो ।संखुवासभा जिल्लामा निर्माणधीन उक्त आयोजना भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् कम्पनीले बनाइरहेको छ । उक्त कम्पनीले नेपालमा एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना बनाइरहेको हो ।

अरुण तेस्रो आयोजनालाई पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति

काठमाडौं । नेपाल सरकारले निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा थप रू. ६२ अर्ब २६ करोड लगानी ल्याउन प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । लगानी बोर्डको शनिवार बसेको बैठकले उक्त आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई त्यस बराबरको पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको हो । संखुवासभा जिल्लामा निर्माणधीन उक्त आयोजना भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् कम्पनीले बनाइरहेको छ । उक्त कम्पनीले नेपालमा एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना बनाइरहेको हो । आयोजनामा नेपाल र भारतका ६ बैंकले रू. १ खर्ब १ अर्ब ६० करोड (भारू ६३ अर्ब ५० करोड) बराबरको ऋण लगानी गरिसकेका छन् । आयोजनामा थप लगानी आवश्यक परेपछि पूँजी वृद्धि गर्न लागिएको थियो । शनिवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ४८औं बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको हो । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ । बैठकले दोलखा जिल्लामा अवस्थित ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि पनि रू. १० अर्ब ५० करोड लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ । शनिवारको बैठकले दुईओटा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करीब ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति तथा पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेलेको भनाइ छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् । लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिवको रूपमा रहनेछन् । बैठकले लगानी बोर्डको चालू आवको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् परियोजनाको शेयर खरीद विक्री सम्झौता स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितो रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । यस्तै, अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरूका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

यस्तो छ बिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि योजना

आगामी असार मसान्तसम्म तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने गरी नियामक निकायसमक्ष बिमा कम्पनीहरुले कार्ययोजना पेस गरेका छन्। नियामक बिमा समितिले सबै कम्पनीहरुलाई असार मसान्तसम्म कार्ययोजना बुझाउन भने पनि ६ वटा निर्जीवन तथा दुई वटा जीवन बिमा कम्पनीहरुले भने योजना बुझाएका छैनन्। ती कम्पनीहरुलाई थप १५ दिनको म्याद दिइएको समितिले जनाएको छ। समिति सुपरीवेक्षण शाखा निर्देशक राजुरमण…