कोभिड बढ्दा आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापमा असर पर्ने संकेत

अर्थतन्त्रका अन्योल उस्तै: सरकारी नीतिका विरोधाभासहरू

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको दाबी गरे पनि यसको आगामी गति के होला भन्नेमा धेरैलाई चासोमात्र होइन, चिन्ता बढी छ । अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकारवाला निजीक्षेत्र आज निराश छ । कुनै पनि उद्यमीहरू आज आगामीप्रति आशावादीभन्दा बढी सशंकित देखिन्छन् । सरकारले सुधारको समय शुरू भइसकेको बताइरहँदा निजीक्षेत्र यसमा आश्वस्त हुन नसक्नुको अर्थ निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको छ भन्ने नै हो । निजीक्षेत्रको कमजोर मनोविज्ञान कदापि आर्थिक विकासको सवालमा सकारात्मक संकेत हुनै सक्दैन । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्ष ८ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएकामा २ दशमलव १६ प्रतिशत भएको सरकारकै दाबी छ । यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा चामत्कारिक सुधारको संकेत प्रकट नभइसकेको अवस्थामा सरकारी प्रक्षेपणलाई पत्याइहाल्नुपर्ने कारण छैन । एकपटक आर्थिक दृश्यावली स्मरण गरौं, कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र सुस्त छ । उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म आयातको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको भार अन्यको तुलनामा बढी नै हुनुपर्ने हो । विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरेको संकट र हरेक आयाममा बढ्दो बाह्य निर्भरताका कारण हामीले अझ बढी समस्या सामना गर्नुपर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनको हविगत यस्तो छ कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको छ तर मुख्य खाद्यान्न धान र चामल आयात भएन भने नेपालीको भान्छा चल्न कठिन हुन्छ । अहिले भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनेबित्तिकै यता मूल्य बढाउने काम भइसकेको छ । यस्तोमा सुखद पक्ष यो हो कि, सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतमा कोरोना महामारीको असर तुलनात्मक रूपमा न्यून देखियो । आपूर्तिदेखि मूल्यवृद्धिसमेत भारतमा निर्भर हुनुकै कारण हामी सम्भावित ठूलो आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगिएको सत्य हो । निकट छिमेकी पाकिस्तानको अर्थतन्त्र दुर्घटनाको संघारमा छ । अर्को छिमेकी श्रीलंका आर्थिक संकटकै कारण अकल्पनीय दुर्घटना सामना गर्दै अहिले लय समात्ने तरखरमा छ । तर, हामी भने तुलनात्मक कमजोर भएर पनि त्यो तहको संकट झेल्न बाध्य हुनु परेन । यो सुखद संयोगमात्र कदापि होइन, भारतसँग धेरै हदसम्म हाम्रा आर्थिक उपकरणहरू आबद्ध भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो । आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि विदेशी विनिमयमा हामी भारतमा आबद्ध हुनुको यो सकारात्मक सहुलियत हो । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । अर्थतन्त्रले सकसको सामना गर्दै नगरेको भने होइन । विप्रेषणबाट हुने आयले आपूर्तिको सन्तुलन धानिएको अवस्थामा यसको आप्रवाहमा कमी, वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा आएको असन्तुलन र मूल्यवृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन नियन्त्रणको नीति अपनायो, त्यसले अर्थतन्त्रलाई झन् सकसमा हाल्ने काम गर्‍यो । हाम्रो समस्या भनेको आपूर्तिमा बाह्य निर्भरता त हो नै, आन्तरिक उत्पादन नहुनु यसको मूल कडी हो । यदि यसो हो भने बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले यसमा ध्यान दिन चाहेको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयातको भार कम गर्ने होइन, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सजिलो बाटो समात्न उद्यत हुन्छ । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । यसो त अन्य मुलुकबाट समेत अवैध आयात नभएको भने होइन । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको सुन बारम्बार समातिनु यसको उद्घाटित प्रमाण हो । यही सत्यलाई स्वीकार गरेर सरकारले आयातलाई खुकुलो गर्दै सबै खालका प्रतिबन्ध त हटायो, बजारमा सुधारको संकेत भने देखिएको छैन । मानिसको आयस्तर घट्दा माग शिथिल भएको छ । बजारदेखि उत्पादनका आयामहरू एक चौथाइको हाराहारीमा खुम्चिएका आँकडाहरू आइरहेकै छन् । सरकार आयात नियन्त्रणबाट पछि हट्नुको कारण सरकारी ढुकुटीमा आएको कमी पनि हो । अवैध माध्यमबाट आयात भइरहने तर सरकारको राजस्वमात्र गुम्ने भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचतलाई सरकारले जसरी अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको रूपमा बुझाउने काम गरिरहेको छ, त्यो सरकारले भनेजस्तै शत प्रतिशत सत्य होइन । मागमा आएको कमीले आयात घट्दा सुधार देखिएकोमात्र हो । सरकारले आयातमा सबै खालका रोकावट हटाए पनि आयात किन बढिरहेको छैन ? यसको सोझो अर्थ हो, बजारमा लगानी र माग छैन । आयात नभएपछि बाह्य क्षेत्र त सकारात्मक देखिने नै भयो । बाह्य व्यापारमा नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिए पनि सुधार नदेखिनु भनेको अर्थतन्त्रमा संकट नटरिसकेको स्पष्ट संकेत हो भन्ने तथ्यलाई ओझेलमा पार्न नसकिएला, तर सधैंका लागि लुकाउन भने सकिँदैन । यस्तो दृश्यावलीमा यो वर्ष अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा सुधार आउनेमा आशंका र अन्योल अस्वाभाविक होइन । यो वर्षको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने सन्दर्भमा केही गर्ला भन्ने आश थियो । तर, महत्त्वाकांक्षा, लोकप्रियता र वितरणबाहेक सुधारका आधार प्रकट भएनन् । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्ने भयो त्यो पनि अपेक्षित आएन । घुमाईफिराई यो वर्ष पनि नियन्त्रणात्मक नीति आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको विरोधाभासपूर्ण विशेषता वा विडम्बना जे भने पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल छैन, तानातान बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्रको उन्नयनमा समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिँदा अर्थतन्त्रका सरोकारहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन लगानी विस्तारको खाँचो छ । हामीकहाँ लगानीको स्रोत भनेको निजीक्षेत्र हो । बाहिरको निजीक्षेत्र यहाँ आउन त्यति तत्पर देखिएको छैन । स्वदेशको निजीक्षेत्रको लगानीको स्रोत भनेको बैंक हो । कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गतवर्षको तुलनामा घटाएर आर्थिक अभिवृद्धिको अभिलाषा कसरी पूरा होला ? ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तार हुनुपर्छ भनिएको छ । हामीकहाँ यसलाई घटाएर साढे ११ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसको प्रभाव मूल रूपमा अर्थतन्त्रमै जोडिन जान्छ । गतवर्ष व्यापार नियन्त्रणदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत लगानीमा नियन्त्रण गरियो, ब्याजदर बढ्दा पनि माग र आपूर्ति खुम्चिएको अवस्था छ । अहिले पनि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दा यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका सबै सरोकारमा जोडिनेछ । सरकारको आय र खर्चका आधारले पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने सम्भावना न्यून प्रकट भइरहेको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । यो वर्ष पनि यसका सुधार आउने आधार छैन । यो अवस्थामा सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्नै मुश्किल हुने छ भने विकास खर्च हुने अवस्था न्यूनमात्रै छ । यसको सोझो असर निर्माणका क्षेत्रमा जान्छ, अर्थतन्त्र शिथिल रहन्छ । उत्पादन र व्यापारमा मार्गदर्शन ल्याएर लगानी रोक्ने, अर्कातिर घरजग्गा, शेयरमा अनुत्पादक भनेर लगाम लगाउने हो भने लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने त ? ऋण लगानी गर्ने समयमा अन्धाधुन्ध दिने र पैसा सकिएर समस्या भएपछि अनुत्पादक भनेर घाँटी निचोर्ने नीति नै विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तोमा यदि समस्या हो भने त्यही बेला नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । एकैचोटि अनेक मार्ग निर्देशनका नाममा आतंकित बनाउने कामले स्वस्थ अर्थतन्त्रलाई संकेत गरिरहेको छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा आर्थिक सुस्ती छाउँदा ४.५ % ले बढ्यो चीनको अर्थतन्त्र, 'घरजग्गा चौपट'

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

डलरको भाउ बढ्दा जहिल्यै घट्ने सुनको भाउ यसपाली किन बढिरहेको छ ?

अमेरिकी डलरको भाउले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको अवस्थामा पनि सुनको भाउ बढिरहेको छ । डलरको भाउ बढ्दा सुनको भाउ समान्यतया घट्छ । तर, विगत केही दिनदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको डलरको भाउ आज नेपाली रुपैयाँ अनुसार १३१ रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । डलरको भाउ उच्च हुँदा पनि सुनको भाउ घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ । तर, अन्तराष्ट्रिय बजारमै सुनको भाउ बढेकाले त्यसको असर नेपालमा परेको भने होइन । आज अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रति औँस १६ सय ८० डलर छ । हिजोको तुलनामा आज अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ घटेको छ । तर, नेपाली बजारमा भने आज हिजोको तुलनामा सुनको भाउ प्रतितोला २ सय रुपैयाँले महँगिएर तोलाको ९३ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।नेपालमा चाहिँ किन बढ्यो सुनको भाउ ?डलर बढ्दा सुनको भाउ घट्ने विश्वब्यापी अभ्यास हो । किनकी, अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताले डलर घट्दा सुनमा र सुन घट्दा डलरमा लगानी बढाउँछन् । तर, यसपटक भने डलरको भाउ आकासिँदा पनि सुनको भाउ घट्ने नभई बढ्नेतर्फ उन्मुख छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियशरत्न शाक्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा डलरमा भाउ बढेकाले डलर तिरेर खरिद गर्नुपर्दा नेपालमा सुनको भाउ बढेको बताउँछन् । ‘अहिले नेपाली बजारमा सुनको भाउ ९३ हजारको वरीपरी छ’ उनले भने, ‘डलर बढ्दा सुनको भाउ घट्नुपर्ने हो, अन्तराष्ट्रिय बजारमा घटेको पनि छ । तर, नेपालमा हामीले बढेको डलरको भाउ अनुसार खरिद गर्नुपर्ने भएकाले मूल्य बढेको हो ।’उनले पहिला १ तोला सुन आयात गर्दा तिर्ने डलर र अहिले सोही परिमाणको सुन आयात गर्दा तिर्नुपर्ने डलर बढी भएकाले नेपालमा सुनको भाउ केही बढेको जस्तो देखिएको तर, प्रतितोला ९३ हजारको वरीपरी नै रहेकाले यसलाई अहिलेको अन्तराष्ट्रिय मूल्य अनुसार खासै बढेको भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।भाउ घट्ने ‘चान्स’ छैनमहासंघका उपाध्यक्ष शाक्यले तत्काल सुनको भाउ घट्ने संकेत नरहेको बताएका छन् । नेपालीहरुले सुन खपत गर्ने समय (तिहार–धनतेरश र मंसिर–बिहेको सिजन)मै सुनको भाउ थप घट्ने संकेत नदेखिएको उनको भनाई छ ।‘अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक प्रभाव पनि छ, रुस–युक्रेन युद्ध मथ्थर हुने देखिएको छैन, विश्व बैंकले विश्वभरी आर्थिक मन्दी आउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ’ शाक्यले थपे, ‘डलरको भाउ पनि घट्ने देखिँदैन । डलरको अनपेक्षित रुपमा घट्यो भने मात्रै हो, नत्र सुनको भाउ अहिलेको भन्दा तल चाहिँ आउँदैन ।’

Bizpati आश्विन २०७९

विश्वको आर्थिक वृद्धि आधाले घट्ने, नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन शुरू

मंगलबार (अक्टोबर ११ अर्थात् असोज २५ गते) अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान सार्वजनिक गर्यो । २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि २ वर्षमै आधा भन्दा बढीले घट्ने अवस्था आएको आइएमएफको प्रक्षेपण छ ।यद्यपी, चालु वर्ष २०२२ मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।आइएमएफले विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै जानुमा विभिन्न कारण पनि दिएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने गरी ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको र यस्तो नीति लिनुमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाएको आइएमएफको भनाई छ ।सँगै, एक महिना अगाडी सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्व बैंकले त झन विश्व आर्थिक मन्दी (ग्लोबल रिसेसन) कै प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र ०.५ प्रतिशतमा खुम्चिने र यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएको छ । विश्व बैंकले त झन केन्द्रीय बैंकहरुले उपभोग घटाउने खालको नीति लिनु नै गलत भएको औल्याएको छ । उपभोग घटाउने नभई उत्पादन बढाउने नीति अख्तियारी गर्न विश्व बैंकले सुझाव पनि दिएको छ । यदि, उत्पादन बढाउन केन्द्रित नभए विश्व अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीले बेरोजगारी बढ्ने, गरिबी बढ्ने र भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ । किन अपनाइयो उपभोग घटाउने नीति ?अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक ‘द फेडरल रिजर्भ’ले ब्याजदर बढाउँदा अहिले त्यहाँ कर्जाको ब्याज ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले जस्तै उपभोग घटाउन बस्तुको माग घटाउने र माग घटाउन ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् । तर, विश्व बैंक भने विश्वभरीका केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको नीति आर्थिक वृद्धिका लागि बाधक भएको बताउँछ । जसका कारण विश्वभरी नै आर्थिक मन्दीको जोखिम बढेको दाबी विश्व बैंकको छ । रसिया–युक्रेन युद्धले बजारको माग र आपुर्तिको ‘चेन’ नै बिगारेका कारण आ–आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकठाक राख्नका लागि भन्दै सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले आयात घटाउँदै लैजाने, उपभोग पनि घटाउने र यसका लागि मूल्य बढ्ने गरी ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् ।नेपालका बैंकहरुको पनि हाल कर्जाको बेस रेट (आधार दर) औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसमा कर्जाको प्रकृति अनुसार ६ प्रतिशतसम्म प्रीमियम जोडिन्छ ।ब्याजदर बढ्दा आर्थिक मन्दी कसरी हुन्छ ?बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज बढाएर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन खोजेको भएपनि यसले कर्जाको ब्याजदर क्रमशः बढाइरहेको छ । यतिसम्म की, अमेरिकामा ब्याज बढ्दा एसियाली मुलुकसहित विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको पूँजी पनि उतै गएको दाबी बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले केही समय अघि नै गरेका थिए ।अमेरिकाले ब्याज बढाउँदा विश्वभरीका लगानीकर्ताले डलरमा लगानी बढाउँदा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको दाबी पनि अर्थविद्हरुले गरेका छन् । सँगै, निक्षेपमा ब्याज बढ्दा कर्जाको ब्याज पनि बढ्ने भएकाले यसले औद्योगिक वातावरण बिग्रदै जाने अर्थशास्त्रीहरुको चिन्ता छ । एकातिर उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने र यसले उत्पादन लागत बढ्दा लगानीकर्ताले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न नचाहने हुँदा ब्याजदर बढ्नु भनेको आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदै जानु हो भन्ने धारणामा विश्वभरीका अर्थशास्त्रीहरु एकमत छन् । नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन थाल्योविश्व बैंकले सेप्टेम्बर १५ मा आर्थिक मन्दीको चेतावनी दिँदै यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विश्व बैंकले भने जस्तै नेपालमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन सुरु भइसकेको अर्थशास्त्रीहरु स्वीकार गर्छन् । अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा डलर क्रमशः बलियो हुँदै गएको र नेपाली रुपैयाँ झनझन कमजोर हुँदै गएकाले यसले बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने बताउँछन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत बढी ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको नेपालले अब आयातमा बढी मूल्य तिर्नुपर्दा ब्यापार घाटा झन बढेर जाने र अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहने जोखिम रहेको उनको भनाई छ ।‘डलर बलियो भइरहेको छ, नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको छ’ अर्थविद् डा. थापा भन्छन्, ‘यसले नेपाल जस्तो आयात केन्द्रित अर्थतन्त्र भएको देशको ब्यापार घाटा र चालु खाता घाटा यथावत रहने अवस्था भयो ।’उनले आयात महँगो हुनु भनेको मूल्यवृद्धि हुनु भएकाले यसले नेपालमा महँगी बढाउने देखिएको पनि बताएका छन् । उनले महँगी बढ्दा क्रयशक्ति घट्दै जाने भएकाले दूरदराजमा भोकमरीको जोखिम पनि औल्याएका छन् ।‘विश्वमा आर्थिक मन्दी हुँदा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स प्रभावित हुन्छ, नेपालमा आउने पर्यटक आउन सक्दैनन्, वैदेशिक सहयोग र ऋण आउँदैन यसले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने देखिन्छ’ डा. थापा थप्छन्, ‘पूरानो वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य नै बढ्ने भएपछि गरिबी चर्किन्छ ।’

Bizpati भाद्र २०७९

नागरिकता विधेयकमा राजनीति : मंसिरको चुनावलाई राजनीतिक ‘मसला’ !

नागरिकता विधेयकमा ध्रुवीकृत भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यो विषयलाई मंसिरमा हुने आम निर्वाचनमा ‘चर्को’ चुनावी मुद्दा बनाउने भएका छन् । त्यसको संकेत बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमै सांसदहरु पक्ष र विपक्षमा उत्रिएबाट प्रस्ट देखिएको हो । नागरिकता विधेयकमा संसदमात्र नभई नेपालीसमाज समेत ध्रुवीकृत हुने देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले यही विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएर अघि बढ्दा त्यसको दीर्घकालीन असर कस्तो पर्छ भन्नेबारे स्वाभाविक रुपमा आम नागरिकमा चिन्ता, चासो र बहस हुन थालेको छ ।सत्तारुढ दल माओ

Ratopati श्रावण २०७९

राष्ट्र बैंकको नीतिले १५ प्रतिशतसम्म व्याज बढ्दा ऋणीहरू मर्कामा परे : नेपाल चेम्बर

थाहा खबर आषाढ २०७९

चेम्बरले भन्यो ' राष्ट्र बैंकको नीतिले १५ प्रतिशततसम्म ब्याज बढ्दा ऋणीहरु मर्कामा परे'

Bizpati आषाढ २०७९

एक सातापछि बढ्यो नेप्से, एकै दिन बजार पूँजीकरण करीब रू. ५१ अर्बले बढ्यो

चैत २४, काठमाडौं । गत बिहीवारदेखि निरन्तर घटिरहेको धितोपत्रको दोस्रो बजार सूचक नेप्से यो बिहीवार भने बढेको छ । १ सातापछि दोस्रो बजारमा उत्साह देखिएको हो । यस दिन शेयर सूचक नेप्से ३५ दशमलव ६९ अंकले बढेर २ हजार ४६४ दशमलव ३५ विन्दुमा पुगेको छ । यसअघिका पाँच कारोबार दिन नेप्से निरन्तर घटेको थियो । बुधवार २ हजार ४१६ दशमलव ३८ विन्दुसम्म झरेको नेप्से बिहीवार २ हजार ४७६ दशमलव ३७ विन्दुसम्म उक्लियो । बजार बन्द हुने बेलासम्ममा घटेर २ हजार ४६४ दशमलव ३५ कायम भएको हो । यस दिन कुल बजार पूँजीकरण ५० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बढेको छ । बुधवार ३४ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल बजार पूँजीकरण बिहीवार ३४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको हो । यस दिन हिमालयन पावर पार्टनर र नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको शेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयरमूल्य सर्वाधिक ७ दशमलव ७१ प्रतिशत घटेको छ । राष्ट्र उत्थानको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता १२८ रुपैयाँले घटेको हो । बुधवारको तुलनामा बिहीवार कारोबार रकम पनि बढेको छ । बुधवार १ अर्ब ९९ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएकोमा बिहीवार २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । बजारको निरन्तर ओरालो यात्राका क्रममा वाणिज्य बैंकमध्ये सर्वाधिक मूल्य घटेको नबिल बैंकको शेयर बिहीवार सबैभन्दा बढी रकमको किनबेच भयो । वाणिज्य बैंकमध्ये उच्च लाभांश वितरण गर्दै आएको नबिलको ७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको ७६ हजार १९७ कित्ता शेयर किनबेच भयो । नबिलको शेयरमूल्य यस दिन प्रतिकित्ता ४ रुपैयाँले बढेर बजार बन्द हुँदा ९६९ रुपैयाँ कायम भएको छ । लामो समयदेखि घटेको बजार अब भने फर्किएको संकेत बजार विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्यालले गरेका छन् । अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अहिले नै सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नजरले हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । पूँजीबजारको कारोबार सूचनामा केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले लगानीकर्ताको मनोबलमा केही असर पु¥याएको उनले बताए । समस्यासँग डराएरभन्दा पनि जुधेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क राखेका बस्यालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि पूँजीबजारले धेरै ठूलो भूमिका खेलेको रेकर्ड केही महीनाअघिको पूँजीगत लाभकर संकलनबाट पुष्टि हुने बताए । बजार सपोर्ट जोनतिर आइसकेकाले अब तल झर्ने सम्भावना कम रहेको उनको दाबी छ । कम जोखिम मानिने वाणिज्य बैंकको शेयरमूल्य निकै तल आएकाले अबका दिनमा यो क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने अनुमान बजार विश्लेषक बस्यालले गरे । दोस्रो बजारको सर्वाधिक अंश ओगटेको वाणिज्य बैंकको शेयर माग बढ्दा समग्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बस्यालले तर्क गरे । अनुभवी लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि पूँजीबजारले पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । विलासी वस्तु आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वभन्दा धेरै बढी पूँजीबजारमैत्री नीतिबाट प्राप्त हुने उनको विश्वास छ । पछिल्लो समय नियामक निकायको नयाँ नीतिका कारण प्रभावित बनेको बजार विकासका लागि बजारमैत्री नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । पूँजीबजार सकारात्मक बनेका बेला संकलित राजस्वको आकारले पनि यो क्षेत्र संकटमोचनको आधार हुने स्पष्ट पार्ने उनको धारणा छ । ‘तसर्थ पूँजीबजारलाई अब फरक ढंगले हेर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘पूँजीबजार बढ्दा बजार पूँजीकरणको तुलनामा धेरै गुणा बढी राजस्व वृद्धि भएको गत वैशाखदेखि असोजसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ ।’ पूँजीबजारको विकासले सरकार र जनता दुवैको भलो हुने भएकाले अर्थतन्त्र सुुधारमा यसको ठूलो महŒव हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रुस–युक्रेन युद्दको असरः तोलाको लाख नाघ्दै सुन, खाने तेल र पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पनि बढ्ने

Bizpati माघ २०७८

तरलताको समस्या दीर्घकालीन : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव रहेका कारण कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् । अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले असार मसान्तसम्म औसत ८ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिक मसान्तसम्म ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताए । ‘डिपोजिटको लागत बढेकाले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि साना ऋणीलाई प्रोटेक्शन गर्ने नीति ल्याउनेछ,’ आइतवार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा बोल्दै उनले भने । गभर्नर अधिकारीले तरलता अभावको समस्या अघिल्ला वर्षको झैं क्षणिक नभएर दीर्घकालीन रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि तरलता समस्या हुन्थ्यो तर यो वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलता समस्या हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै देखिएको तरलता समस्या अझै लम्बिने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि व्यवस्थापनका लागि धेरै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ ।’ गभर्नर अधिकारीले धान उत्पादन घटेकाले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आार्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन मुश्किल हुने अनुमान गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले अहिले उच्च आयातले आर्थिक सूचकमा दबाब भए पनि त्यसको सकारात्मक नतीजा आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उच्च आयातको प्रभाव नै तरलतामा परेको बताए । ‘उच्च आयातको प्रभाव सञ्चितिमा, शोधनान्तर र चालू खातामा मात्रै नभएर तरलतामा पनि पर्‍यो,’ उनले भने, ‘उच्च आयात फाइनान्स गर्न कर्जा उच्च वृद्धि भयो । कर्जा आयात गर्न नगएको भए उच्च वृद्धिले पनि समस्या हुने थिएन ।’ विगतमा तरलता समस्या मौसमी हुने गरे पनि यो वर्ष शुरुबाटै रहेको उनको जिकीर छ । विगतमा पनि साना ऋणीलाई जोगाइरहेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि जोगाउने विश्वास अधिकारीले दिलाएका छन् । समितिको बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण बजेट समयमै पास नहुनु र मन्त्रिपरिषद् गठन ढिलो हुनु भएको बताए । सचिव मरासिनीले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबीसमेत गरे । उनका अनुसार सुन र चाँदीको आयातमा गरिएको नीतिगत सुधारको सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । नीतिगत सुधारले सुनचाँदीको अपचलनमा पनि कमी आएको उनको भनाइ छ । चाँदीमा सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि मासिक ४९ हजार केजीसम्म आयात हुने चाँदी अहिले मासिक ५ हजार किलोमा सीमित भएको उनले बताए । यस्तै विदेशबाट आउने यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाइ गर्दा यसले पनि सकारात्मक असर देखिएको छ । हालसम्म यात्रुबाट ल्याइएको १ सय ५५ किलो सुन समातिएको छ । यसको मूल्य १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसबाट १४ करोड बराबर राजस्व संकलन भएको छ । संसद्को अर्थ समितिको उक्त बैठकमा सांसद् अमनलाल मोदी, पार्वती बीसीलगायतले अर्थसचिव र गभर्नरलाई प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले समग्र आर्थिक स्थिति बिग्रेको भनी राष्ट्र बैंकले प्रचार गरी जुझारू मन्त्रीलाई असफल बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीलाई असहयोग हुने कुनै काम नगरेको बताए । गभर्नरले भने, ‘बैंक एउटा प्रणालीमा चल्छ, संस्थाको उद्देश्य समग्र राष्ट्रको हितमा हुन्छ । यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयरबजार बढ्दा धेरै उत्साहित र कम हुँदा निराश हुनुपर्ने जरुरी नभएको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कोभिड बढ्दा आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापमा असर पर्ने संकेत

सम्बन्धित सामग्री