काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरूले एजेन्टको इजाजतपत्र माग गर्दै काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभागमा खाली थाल बोकेर धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरू १२ दिनदेखि धर्नामा छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत भन्सार एजेन्टको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेसँगै उनीहरू धर्नामा उत्रिएका हुन् । अनुभवको आधारमा स्वत: भन्सार एजेन्ट इजाजतपत्र दिनुपर्ने माग भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिको छ ।
भन्सार ऐन २०६४ को परिच्छेद १० को ‘भन्सार एजेन्टसम्बन्धी व्यवस्था’को दफा ५१ मा निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बद्ध कामका लागि निकासी वा पैठारीकर्ताको भन्सार एजेन्ट वा प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले विभाग वा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । संशोधित व्यवस्थामा भने निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बद्ध कामका लागि निकासी वा पैठारीकर्ताको भन्सार एजेन्टको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले विभागबाट भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिनुपर्ने भनिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार प्रतिनिधिले काम गर्न पाउने छैनन् । नेपालका विभिन्न भन्सार कार्यालयमा लगभग ३ सय जना भन्सार प्रतिनिधि छन् ।
भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि संघ नेपालद्वारा आयोजित धर्नाका संयोजक खड्ग कार्कीले आव २०८०/८१ को बजेटबाट भन्सार प्रतिनिधिको व्यवस्था खारेज भएसँगै आफूहरू त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभागमा धर्ना बसेको बताए । कार्कीका अनुसार माग सम्बोधन नभएसम्म संघको विरोध तथा धर्ना जारी रहनेछ । धर्नामा सहभागी विराटनगरका भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि गिरीशकुमार कोइराला भन्सार विभागले भन्सार प्रतिनिधि प्रमाणित गरिसकेकाले तिनलाई खारेज गर्नेभन्दा पनि भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स दिनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता तथा पार्टीको मुद्रा तथा पूँजी बजार विभागका प्रमुख विराजभक्त श्रेष्ठले भन्सार एजेन्टको प्रतिनिधि हटाउने प्रावधानका विषयमा आफूले संसद्को अर्थ समितिमा पनि आवाज उठाएको बताए ।