उज्यालो अनलाइन

मंसिर २०७८

कर्मचारी नबस्दा प्रयोगविहीन बन्दै करोडौँका सरकारी भवन

डोटी – सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलाली तोकेसँगै यहाँका करोडौँ लगानीमा निर्माण गरिएका दिपायल राजपुरका अधिकांश सरकारी भवन रित्तो अवस्थामा रहेका छन् । पुरानो नौ जिल्लाको क्षेत्रीय सदरमुकाम समेत रहेको दिपायलमा रहेका दजर्नौं सरकारी कार्यालयहरु कर्मचारी नबस्दा रित्तो हुँदै गएका छन् । यहाँका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु प्रदेश सरकारले तोकेको राजधानी कैलालीमा सरेपछि कर्मचारी नहुँदा कार्यालय बाँझो बन्दै गएका हुन् । दिपायल राजपुरमा करोडौं लगानीमा सरकारले सेती सभाहल सहित दजर्नौं कार्यालय प्रयाे...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मूल्य तिरिसकेको जग्गा पाएन धितोपत्र बोर्डले

काठमाडौं । २०५० सालदेखि सञ्चालनमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अझै भाडाको घरमा बसिरहेको छ । बोर्डको आफ्नै भवन निर्माणका लागि १ दशकअघि तयारी थालिए पनि हालसम्म त्यसले पूर्णता पाएको छैन । एक वर्षअघि बाँकी कार्यकाल (२ वर्ष) का लागि रमेशकुमार हमालले नेतृत्व सम्हालेसँगै बोर्डको आफ्नै भवन बनाउने पहलले तीव्रता पाएको छ । हमालले बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष बितिसकेको छ । २०७८ फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले हमाललाई बाँकी कार्यकालका लागि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार हमालले २०८० पुस २३ गतेसम्म बोर्डको नेतृत्व गर्नेछन् । हमालले नेतृत्व सम्हालेदेखि नै बोर्डको भवन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताउँदै आएका छन् । उनले जडीबुटीमा बोर्डले खरीद गर्ने गरी रकम भुक्तानी गरिसकेको जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय अपायक हुने र भवन खरीद गर्नुपरेमा सरकारी भवन नै खरीद गर्ने प्रस्ताव बोर्डको जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिनमै सञ्चालक समिति बैठकमा पेश गरेको बताए । बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय जडीबुटीमा हुँदा सेवाग्राहीमाथि अन्याय हुने तर्क अध्यक्ष हमालको छ । सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने स्थानमा सरकारी भवन खरीद गर्न पहल जारी राखेको जानकारी दिँदै उनले तत्कालका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ भवनका चारओटा तला भाडामा लिएर सर्ने तयारी रहेको बताए । ‘काठमाडौंको थापाथलीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ भवनका चारओटा तला भाडामा दिन प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंक सहमत भए चाँडै नै बोर्डको कार्यालय ललितपुरको खुमलटारबाट थापाथली सर्नेछ ।’ आफ्नो कार्यकालमै बोर्डको भवन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि हमालले दोहोर्‍याए । बोर्डले जडीबुटीमा ७ रोपनी जग्गा किन्न ३ वर्षअघि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई प्रतिआना रू. ३८ लाखको दरले रकम बुझाएको थियो । हाल आएर प्राधिकरणले पैसा नै फिर्ता लिन भने पनि बोर्डले जग्गा नै मागेको बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटा बताउँछन् । प्राधिकरणको नाममा जडीबुटीको जग्गा नआएपछि बोर्डलाई पैसा फिर्ता लिन अनुरोध भएको देवकोटाको भनाइ छ । बोर्डमा कर्मचारी संख्या बढ्ने क्रममा रहेकाले खुमलटारस्थित कार्यालय अपुग हुने देवकोटा बताउँछन् । पछिल्लो समय नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका २३ जना आएपछि बोर्डमा ९५ कर्मचारी हुने भएकाले हालको कार्यालयले नपुग्ने देवकोटाले बताए । बोर्डले खुमलटारमा कार्यालय बसेको घरको भाडाबापत मासिक करसहित रू. ८ लाख तिर्दै आएको छ । जडीबुटीबाहेक सातदोबाटोमा समेत बोर्डको जग्गा छ । बोर्डले भवन निर्माणका लागि ढलोट कारखानासँग ५० वर्षका लागि उक्त जग्गा लिजमा लिएको थियो । भवन निर्माणको शिलान्याससमेत भएको उक्त स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले अस्थायी भवन बनाएर बसेकाले बोर्डलाई उक्त जग्गामा भवन बनाउन बाधा परेको छ । ट्राफिक प्रहरीले भवन बनाएर बसेको उक्त जग्गाको भाडा बोर्डले मासिक रू. १२ हजार तिर्दै आएको सूचना अधिकारी देवकोटाले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बोर्डलाई ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत शुभाष अर्याल बताउँछन् । ‘बोर्डसँग प्राधिकरणले २०७७ फागुनमा ७ रोपनी जग्गाबापत लिएको रकमले कमाएको ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘यसमा बोर्डको र प्राधिकरणको कुनै कमजोरी देखिँदैन ।’ प्राधिकरणले आफ्नै पैसा हालेर तत्कालीन समयमा १३ रोपनी १४ आना जग्गा खरीद गरे पनि उक्त जग्गा मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनामा पर्न गएकाले हाल ९ रोपनी मात्र प्राधिकरणको भागमा परेको अर्यालको भनाइ छ । बोर्डलाई ७ रोपनी जग्गा दिएर प्राधिकरणले २ रोपनी लिँदा लागतसमेत नउठ्ने भएपछि बोर्डलाई ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेको अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले ऊबेला करीब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको समेत उनले बताए । हालसम्म प्राधिकरणले उक्त जग्गामा गरेको लगानीको कुल लागत ९५ करोड रुपैयाँ पर्न आएको अर्यालको भनाइ छ । बोर्डले ९ रोपनी जग्गा नै खरीद गर्न चाहेमा तत्कालीन मूल्यमा दिन सक्ने अवस्थामा प्राधिकरण छैन । प्राधिकरणको कुल लागत बेहोरेर बोर्डले ९ रोपनी जग्गा लिन चाहेमा भने हालको व्यवस्थापन टिमले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने अर्यालको भनाइ छ । नेपालको धितोपत्र बजारको नियामक निकायको भवन निर्माणका लागि सरकारले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । धितोपत्र बजार सञ्चालक र नियामक निकायको कार्यालयको दूरी धेरै टाढा हुन नहुने उनीहरू बताउँछन् । बोर्डले सर्न चाहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ भवन भाडामा मिल्ने अवस्था आए बजार सञ्चालक र नियामक निकायको कार्यालय नजिक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कर्मचारी नबस्दा करोडौंका सरकारी भवन प्रयोगविहीन

डोटी । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकेसँगै डोटीको दिपायल र राजपुरमा करोडौं रुपैयाँमा निर्माण गरिएका अधिकांश सरकारी भवन प्रयोगविहीन बनेका छन् । यसअघि क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायलस्थित विभिन सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी नबस्दा रित्तो छन् । यहाँका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय प्रदेश सरकारले तोकेको राजधानी कैलाली गएपछि कर्मचारी नहुँदा कार्यालय प्रयोगविहीन बनेका हुन् । हाल ती कार्यालय उपयोगविहीन छन् । पुरानो क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय तोकिए पनि आवश्यक दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नआउँदा उक्त कार्यालय पनि खाली रहेको दिपायल राजपुरका स्थानीय बासिन्दा रतनबहादुर कठायतले बताए । उनले भने, ‘कार्यालयमा छाडा गाईगोरुको बास छ ।’ दिपायलस्थित कार्यालयमा दरबन्दी भएका कर्मचारी पठाइदिन पटकपटक मुख्यमन्त्री तथा सम्बद्ध कार्यालयमा निवेदन दिँदा कर्मचारी नपठाएको उद्योग वाणिज्य संघ डोटीका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्काले बताए । साविकको क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय, कृषिलगायत अन्य कार्यालयका भवन पूर्णरूपमा प्रयोगमा छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय दिपायल राजपुरमा तोकिएको र सोहीअनुसार कर्मचारी खटाइएको बताए । उनले भने ।’ रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बागमतीमा मन्त्रालय टुक्राउँदा पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव

२ पुस, हेटौंडा । वागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका संख्या बढाउँदा पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव भएको छ । कर्मचारी अभाव भएकाले एक जनाले दुई मन्त्रालय हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यद्यपि सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार नपर्ने गरी पुराना सरकारी भवन मर्मतसम्भार गरेर र मौजुदा जनशक्ति प्रयोग गरेर मन्त्रालय सन्चालनको तयारी गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८