स्वास्थ्य पूर्वाधार र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न आग्रह

एनआरएनएलाई राष्ट्रपतिको आग्रह–नेपालमा अपार सम्भावना छ, लगानी बढाउनुस्

काठमाडौं, ३० असोज।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना भएको बताएका छन। गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए)को चुनावी अधिवेशनमा बोल्दै उनले शिक्षा,स्वास्थ्य,पूर्वाधार,प्रविधि,ऊर्जा र पर्यटनमा अपार सम्भावना रहेको भन्दै लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन्।नेपालमा रहेको सम्भावनालाई उजागर गर्न स्वदेशी लगानीले मात्र नपुग्ने र विदेशी लगानी नै ल्याउनुपर्ने बताए।उनले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको छवि उँचो बनाउन पनि तपाईंहरुले ठूलो लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ।

Dekhapadhi भाद्र २०८०

बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन कांग्रेस सांसदको सुझाव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले आगामी fiscal year को बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता तोक्नुपर्ने सुझाएका छन्। आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव लिन congress संसदीय दलको आज बसेको बैठकमा उनीहरूले मुलुकको विषम आर्थिक परिस्थितिमा जनतामुखी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री एवं पार्टीका नेता Dr. Prakash Sharan Mahat लाई सुझाएका हुन । सोमबार र मङ्गलबार भएको बैठकमा कतिपय सांसदले सांसद विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका थिए। बैठकमा पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको budget तर्जुमा गनुपर्ने बताए । साथै उनले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा महतले विषम आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइने जानकारी गराएको राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले जानकारी दिइन्। अर्थमन्त्री महतले सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिँदै बजेटका लागि स्रोत र साधनको कमी रहेको र सोहीअनुसार तर्जुमा गरिने बताएका थिए । जनमुखी बजेट ल्याउने र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन वृद्धि र बजार विस्तारमा सहज हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता महतले व्यक्त्त गरेका छन् । बैठकमा यही वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनपछिको परिणाम, समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा समेत सांसदहरुले आफ्ना धारणा समेत राखेका थिए । रासस #congress #budget #abhiyan #abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

परराष्ट्र मन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशीमन्त्री वाङबीच भेटवार्ता, के के भए सहमति ?

Bizpati आषाढ २०७९

संक्रमण रोक्न स्वास्थ्य पूर्वाधार र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न आग्रह

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधार र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक मंसिर २०७८

विपद् प्रतिकार्यमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्न निर्देशन

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विपद् प्रतिकार्यका लागि वडास्तरमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्न कालिकोटका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार र योजना अनुगमनका लागि गृह जिल्ला कालिकोट पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले सोमवार जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘यो अवस्थामा जनतालाई भित्र राखेर स्वयम्सेवक बाहिर हिँड्नुपर्छ, प्रत्येक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सबै सरोकारवाला निकाय र संरचना यतिबेला कोरोना महामारी केन्द्रित हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर महामारीको सामना गरौं ।’ कोरोना महामारी र जिल्लामा वर्षेनि प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने समस्याबारे समयमै सजग हुन उनले निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले कोभिड नियन्त्रणको पहिलो प्राथमिकता जनचेतना भएको भन्दै आवश्यक जनचेतना फैलाउन समेत आग्रह गरे । साथै निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्न समेत उनले निर्देशन दिए । ‘स्थानीय तहको आगामी बजेट कोरोना केन्द्रित गर्नुस्,’ स्थानीय तहका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘युवालाई रोजगारी सृजना गर्नुस् । बालबालिकाको भविष्य निर्माणका लागि आवश्यक योजना ल्याउनुस् ।’ स्थानीय तहका प्रतिनिधिले थप स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र बजेटको प्रबन्ध गरिदिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले जिल्ला अस्पताल कालिकोटका डाक्टरहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा अस्पतालका निमित्त प्रमुख कटक महतले १४३ जना कर्मचारी आवश्यक मागपत्र मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाएका थिए । त्यस्तै चिकित्सकहरूले आईसीयू सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्यकर्मीले पाउनुपर्ने भत्ता समयमै उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

विपद् प्रतिकार्यमा वडास्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन

जेठ १८, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विपद् प्रतिकार्यका लागि वडा स्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न कालिकोटका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार र योजना अनुगमनाका लागि गृह जिल्ला कालिकोट पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले जिल्ला स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘यो अवस्थामा जनतालाई भित्र राखेर सेवक बाहिर हिड्नु पर्छ, प्रत्येक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सबै सरोकारवाला निकाय र संरचनाहरु यतिबेला कोरोना महामारी केन्द्रित हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर महामारीको सामना गरौं, । कोरोना महामारी र जिल्लामा वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने समस्याबारे समयमै सजक हुन निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रत्येक वडा तहमा स्वयंसेवक परिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले कोभिड नियन्त्रणको पहिलो प्राथमिकता जनचेतना भएको भन्दै आवश्यक जनचेतना फैल्याउनसमेत आग्रह गरे । उनले निषेधाज्ञा थप कडा गर्न समेत निर्देश दिए । ‘स्थानीय तहको आगामी बजेट कोरोना केन्द्रित गर्नुहोस्,’ स्थानीय तहका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले थप स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र बजेटको प्रवन्ध गरिदिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह समेत गरेका थिए । गाउँमा बिबाह, र मलामी जानेक्रम नरोकिएकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न थप चुनौती भएको बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले सोमवार नै जिल्ला अस्पताल कालिकोटका डाक्टरहरुसँग पनि छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रम्मा अस्पतालका निमित्त प्रमुख कटक महतले १४३ जना कर्मचारी आवश्यक मागपत्र मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाएका छन् । त्यस्तै चिकित्सकहरुले आईसियू सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्यकर्मीले पाउनु पर्ने भत्ता समयमै उपलव्ध गराइदिन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने वताए । ‘तपाईहरु उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुस्, प्रेदेश सरकार तपाईहरुको साथमा छ,’ शाहीले भने, ‘कुराभन्दा पहिला काम गर्नुस्, बिजुली नभएको ठाउँमा सोलार जडान गर्नुस्, त्यसका लागि आवश्यक सहयोग प्रदेश सरकारले गर्छ ।’ उनले अघिल्लो वर्ष र यो वर्षेको एकमुट भत्ता तत्काल उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

स्वास्थ्य पूर्वाधार र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न आग्रह

सम्बन्धित सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधार र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।