बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन कांग्रेस सांसदको सुझाव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले आगामी fiscal year को बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता तोक्नुपर्ने सुझाएका छन्।  आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव लिन congress संसदीय दलको आज बसेको बैठकमा उनीहरूले मुलुकको विषम आर्थिक परिस्थितिमा जनतामुखी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री एवं पार्टीका नेता Dr. Prakash Sharan Mahat लाई सुझाएका हुन । सोमबार र मङ्गलबार भएको बैठकमा कतिपय सांसदले सांसद विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका थिए।   बैठकमा पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको budget तर्जुमा गनुपर्ने बताए । साथै उनले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा महतले विषम आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइने जानकारी गराएको राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले जानकारी दिइन्। अर्थमन्त्री महतले सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिँदै बजेटका लागि स्रोत र साधनको कमी रहेको र सोहीअनुसार तर्जुमा गरिने बताएका थिए । जनमुखी बजेट ल्याउने र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन वृद्धि र बजार विस्तारमा सहज हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिने  प्रतिबद्धता महतले व्यक्त्त गरेका छन्  । बैठकमा यही वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनपछिको परिणाम, समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा समेत सांसदहरुले आफ्ना धारणा समेत राखेका थिए । रासस #congress #budget #abhiyan #abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage     

सम्बन्धित सामग्री

गठबन्धनका ३ दलको अपिल: आगामी सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्य [पूर्णपाठ]

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख ३ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्।

यस्तो छ पनौती कांग्रेसको शैक्षिक गुणस्तरमा आमुल परिवर्तन गर्ने योजना

नेपाली कांग्रेस पनौतीले शैक्षिक गुणस्तरमा आमुल परिवर्तन गर्न विशेष योजना अघि सारेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र आधुनिक र व्यवसायीक कृषिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेको पनौती काग्रेसले सामुदायीक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारमा जोड दिने बताएको छ ।

कांग्रेस सहभागी नभए वाम गठबन्धन हुनसक्छः मन्त्री खतिवडा

गोरखा– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन नहुने स्थिति आए वाम गठबन्धन हुनसक्ने बताएका छन्। गोरखा अस्पतालको नवनिर्मित भवनको उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खतिवडाले संविधानको रक्षाका लागि गरिएको वर्तमान गठबन्धनको निरन्तरता आफूहरुको पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको उल्लेख गरे। ‘अहिलेको मुख्य आवश्यकता र प्राथमिकता कांग्रेससहितको गठबन्धन नै हो,’ उनले भने, […]

प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

विराटनगर । पाँचदलीय संयन्त्रले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रदेश १ सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको छ । संयन्त्रको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले चाँडै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछ । कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले ‘गाइडलाइन’को रूपमा ग्रहण गर्ने बताए । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिने जानकारी दिए । प्रदेश नं १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितको पाँचदलीय सरकार छ । ती सबै दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश सभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा (नेपाली कांग्रेस)को संयोजकत्वमा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल’ गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलमा प्रदेश सभा सदस्य धीरेन्द्र शर्मा (नेकपा माओवादी केन्द्र), प्रदेश सभा सदस्य राजन राई (नेकपा एकीकृत समाजवादी), प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बू (जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) र अशोक चेम्जोङ (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) सदस्य थिए । त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पूर्ण लोक्सोम कार्यदलको सदस्य सचिव थिए । सरकारको मुख्य नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ तथा ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्धको अभियान, अन्य अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचारिता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक नीति कार्यक्रम र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका कार्यक्रम रहेका छन् । कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने, प्रदेश १ को नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने र भौतिक संरचना निर्माणको विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यस्तै राष्ट्रसेवकहरूको परिणाममुखी परिचालनका लागि ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति अवलम्बन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरिने भएको छ । कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान लगायत)मा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना प्रणालीको विकास गर्नेलगायत विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यसैगरी प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिने, मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने, विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाहरूका लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउँदै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्यांक संकलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज

साउन २४, काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । आइतवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम निर्धारण गर्न गठित समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै ‘विशेष आर्थिक प्याकेज’ ल्याउने

काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको हो । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महŒवपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्नेे, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ : अध्यादेशबाट आयो रू. १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट

काठमाडौं  । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्पmत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो गत आवको विनियोजनको तुलनामा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो । अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट नल्याउन धेरैले माग गरे पनि त्यसको बेबास्ता गर्दै सरकारले आगामी वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमानका साथ पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ । गत आवको तुलनामा डेढ खर्बभन्दा रकम बढाएर संसद् नभएका बेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा कोरोनाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको चुनावका लागि मतदातालाई प्रभाव पार्ने लोक रिझ्याइँका कार्यक्रमहरू समेत राखिएका छन् । नयाँ बजेटमा कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ  । यसमध्ये रू. ६ खर्ब ७८ अर्ब संघीय सरकारले खर्च गर्ने छ भने बाँकी ३ खर्ब २५ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा जानेछ । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले ३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्नेछ, बाँकी ६० अर्ब ९७ करोड प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जानेछ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आगामी वर्ष राजस्वबाट रू. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६३ अर्ब ३७ करोड उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन, कोभिडबाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन्न रू. २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कोभिडबाट बिरामी परेकाको उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । १ सय बेड भएका अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आप्mनै अक्सिजन प्लान्ट लगाउनुपर्ने र कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, तीव्र औद्योगिकीकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई गतवर्षको भन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएर निरन्तरता दिएको छ तर कतिपय बहुचर्चित कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत खारेज नै गरिदिएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्हरूको रोहबरमा सञ्चालित हुँदै आएको थियो र मुलुक संघीयतामा गएसँगै यो कार्यक्रम खारेज गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको थियो । त्यस्तै, गरीबी निवारण कोष पनि खारेज भएको छ । उनका अनुसार अब कोषअन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइनेछ । कोषको मातहत अहिले रू. १९ अर्ब रहेको छ । यसलाई सहकारीकै शुरुआती पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको घोषणा छ । कोरोनाका महामारीका बीच सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोतको चर्को दबाब रहे पनि सरकारले चुनाव लक्षित कार्यक्रमलाई बजेटमार्पmत जोडतोडले अघि बढाएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार पुर्‍याइएको छ । अन्य सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्वाचन जित्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिने गरिएको छ । बजेटले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब रू. २ हजारले बढाएको छ भने विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रू. ८० हजारसम्म १ प्रतिशत दरमा सहुलियत ऋण दिने, पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रू. २५ लाखसम्म ऋण दिइनेलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन् । कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि घोषणा गरेका राहत तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशत छूट, खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छूट, निषेधाज्ञा अवधिमा गार्हस्थ्य बिजुली उपभोक्तालाई महसुलमा छूट, होटेललाई पनि उद्योगसरह मान्यता दिएर छूट तथा होटेलले आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन गरेमा सरकारले रकम दिने, कृषि उपज ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकलाई जेठ र असारमा सरकारले योगदान जम्मा गर्ने, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा निरन्तर हुने, सरकारी सम्पत्ति भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा ५० प्रतिशत भाडा छूट, पुनर्कर्जामा अझै विस्तार गरिने, सहुलियत कर्जामा पनि निरन्तरता, १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डजस्ता कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रचारमुखी भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार सरकारले गुमाइसकेका बेला ठूलो बजेट आउनु गलत हो । ‘संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रचारात्मक हिसाबले बजेट ल्याइएको छ, अहिले यो बजेटले मान्यता पाउँदैन,’ उनले अभियानसँगको कुराकानीमा भने । पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले सरकारले ल्याएको बजेट उद्योग र निजीक्षेत्रमैत्री भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा भने धेरै मेहनत चाहिने बताए । उनका अनुसार वाणिज्यतर्फको बजेट सरकारले अझ स्पष्ट पार्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहिलोपटक यति ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको बताए । ‘बजेट स्वागतयोग्य र सकारात्मक छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा यति ठूलो बजेट आएको थिएन । तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।

वीपी प्रतिष्ठानमा ४ दिनमा १८ जना संक्रमितको मृत्यु

जेठ १०, धरान । धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई अस्पताल व्यवस्थापन र कोभिड संक्रमितका उपचारमा विशेष ध्यान दिन यहाँका सात राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उपकुलपति कार्यालय अगाडि सोमवार एक घण्टा धर्ना दिइ उनीहरुले तत्काल अक्सिजन प्लान्ट मरमत गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र कोरोना संक्रमितका उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिन उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।   यसरी ध्यानकर्षण गराउने पार्टीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, संघीय राज्य परिषद, जनमुक्ति पार्टी लगायत रहेका छन् ।  कांग्रेस सुनसरीका सचिव सुजेन्द्र तामाङले संक्रमितको उपचारमा प्रतिष्ठानले ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै उपकुलपतिले अस्पताल व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए ।   प्रतिष्ठानमा प्रतिमिनेट १ हजार ६०० लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट भए पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित कोभिड अस्पतालमा गत चार दिनको अवधिमा १८ जना कोरोनाका बिरामीको मृत्यु भएको थियो । रासस

बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगार र कृषि प्राथमिकतामा

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले आगामी बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछडिएका वर्ग, समुदाय र स्थान केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कांग्रेस नेताले पढाए कम्युनिष्टलाई मार्क्सवाद

३१ असार, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आइतबार प्रकाशित बिभिन्न पत्रिकाहरुले बिभिन्न समाचारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । धेरैजसो पत्रिकाहरुमा डा. गोविन्द केसीको अनसन र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित समाचारहरु प्रमुख हेडलाइन बनेका छन् । त्यसबाहेक आज हुन लागेको विश्वकप फुटबलको फाइनल खेल र त्यसको सम्भावित विजेताको आकलन गरेर पनि समाचार लेखिएको छ …