विपद् प्रतिकार्यमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्न निर्देशन

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विपद् प्रतिकार्यका लागि वडास्तरमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्न कालिकोटका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार र योजना अनुगमनका लागि गृह जिल्ला कालिकोट पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले सोमवार जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘यो अवस्थामा जनतालाई भित्र राखेर स्वयम्सेवक बाहिर हिँड्नुपर्छ, प्रत्येक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सबै सरोकारवाला निकाय र संरचना यतिबेला कोरोना महामारी केन्द्रित हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर महामारीको सामना गरौं ।’ कोरोना महामारी र जिल्लामा वर्षेनि प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने समस्याबारे समयमै सजग हुन उनले निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले कोभिड नियन्त्रणको पहिलो प्राथमिकता जनचेतना भएको भन्दै आवश्यक जनचेतना फैलाउन समेत आग्रह गरे । साथै निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्न समेत उनले निर्देशन दिए । ‘स्थानीय तहको आगामी बजेट कोरोना केन्द्रित गर्नुस्,’ स्थानीय तहका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘युवालाई रोजगारी सृजना गर्नुस् । बालबालिकाको भविष्य निर्माणका लागि आवश्यक योजना ल्याउनुस् ।’ स्थानीय तहका प्रतिनिधिले थप स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र बजेटको प्रबन्ध गरिदिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले जिल्ला अस्पताल कालिकोटका डाक्टरहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा अस्पतालका निमित्त प्रमुख कटक महतले १४३ जना कर्मचारी आवश्यक मागपत्र मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाएका थिए । त्यस्तै चिकित्सकहरूले आईसीयू सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्यकर्मीले पाउनुपर्ने भत्ता समयमै उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

बजेटमा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिंँदै भरतपुर महानगर

चितवन  । भरतपुर महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष  २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका कामलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । यसका लागि महानगरका २९ ओटै वडालाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।  वडागत बजेट दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ सिलिङअन्तर्गत रही तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए  । उनका अनुसार महानगर अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूले आफ्नो वडाहरूमा योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताको आधार बनाई वडागत योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने भनी निर्देशन दिइएको छ । जसअनुसार वडास्तरीय पूर्वाधार विकास योजना न्यूनतम ४० प्रतिशत, ग्राभेलिङका लागि न्यूनतम पाँच प्रतिशत, शैक्षिक विकासमा न्यूनतम १० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा पाँच प्रतिशत, लक्षित वर्गको क्षमता विकासमा तीन प्रतिशत, कृषि तथा पशु विकासमा पाँच प्रतिशत, शीप विकासमा दुई प्रतिशत, पर्यटन पूर्वाधारमा दुई प्रतिशत, अन्य पूर्वाधारमा १८ प्रतिशत, विपद् व्यवस्थापनमा चार प्रतिशत र आकस्मिक पुँजीगत कार्यमा तीन प्रतिशत गरी कुल दुई करोड ६० लाखको वडागत बजेट सिलिङ तयार पार्न परिपत्र गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले बताए । समग्र देशको तथा महानगरको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी योजना छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी आम्दानी तथा रोजगारी सृजना बढाउन योगदान पुर्‍याउने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने, स्वयंसेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने योजना छनोट गर्ने र स्थानीय स्रोत, साधन, ज्ञान, शीपको अधिकतम प्रयोग हुने खालका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न सबै वडालाई परिपत्र गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले जानकारी दिए । प्राथमिकताका अन्य आधारहरूमा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी समतामूलक समाज निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने भनेर निर्देशन गरिएको छ । यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यलाई हरेक नागरिकको दैनिक जीवन पद्धतिलाई लाभ हुने गरी वडागत योजना तथा कार्यक्रमसँग मूलप्रवाहीकरण, स्थानीयकरण तथा संस्थागत हुने गरी योजनाहरूको छनोट गरी मानव, वातावरण र प्रकृतिसँगको सानिध्यतामा खलल नपुग्ने खालका योजनाहरूको छनोट गर्ने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने, वडास्तरीय योजना छनोट गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता गराई कार्यक्रम छनोट गर्न वडा तहमा निर्देशन गरिएको छ । त्यसैगरी युवा उद्यमशीलता संस्कृति विकासका लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमलाई विशेष ध्यान दिने, एक आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने उत्पादनमूलक योजना मात्र छनोट गर्ने, पूर्वाधार विकासमा योजना छनोट गर्दा १० लाखभन्दा कम लागतको योजना छनोट नगर्ने भनी निर्देशन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले जानकारी दिए ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम समन्वयमा गरिने

काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम शीघ्र अगाडि बढाउँदै समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समिति, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम हस्तान्तरण भएका मन्त्रालय एवं निकायबीच तोकिएको काम समयमै सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको हो । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बाँकी पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने क्रममा समन्वयको समस्या नआओस् भनी सबै निकायबीच संयुक्त छलफलको आयोजना गरिएको बताइन् । समयमै काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सांसद गणेशकुमार पहाडीले विगतमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट सम्पन्न हुन बाँकी रहेका कतिपय काम अझै पनि सम्पन्न हुन नसकेका दृष्टान्त राख्दै पुनर्निर्माणका बाँकी काम त्यस्तो हुन नदिन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै सांसद केदार सिग्देलले कुनै निश्चित कार्यभार तोकिएको समयमा पूरा गरेर हस्तान्तरण गर्नु सकरात्मक भएको उल्लेख गर्दै नेपालीले पनि थोरै स्रोतमा धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश गएको बताए । सांसद आशाकुमारी विकले मन्त्रालयले प्राविधिक करारमा राख्दा पुनर्निर्माणमा संलग्न भएर उत्कृष्ट कार्य गरेकालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रक्रियाबारे प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । यस्तै हस्तान्तरण भएर आएका कामको उत्कृष्ट पुनर्निर्माण गरेर स्याबासी प्राप्त गर्ने अवसर मन्त्रालयलाई आएको सांसद राजेन्द्रकुमार राईको भनाइ थियो । अन्तर–मन्त्रालय तथा निकायबीच चुस्त समन्वय हुनुपर्नेमा सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले जोड दिइन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले गत भदौ ९ गतेको निर्देशक समितिले निर्देशित गरेअनुसार पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । हस्तान्तरणका क्रममा संगठनात्मक संरचना, जनशक्ति एवं आवश्यक बजेटको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले यसबीचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निकट समन्वयमा काम हुँदै आएको जानकारी दिए । साथै त्यसले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकालपछि हस्तान्तरण भएर आउने काम सञ्चालन गर्ने आधार बनेको उनले बताए । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पुनर्निर्माणको बजेट ४ अर्बले बढाइएको जानकारी दिँदै विगत वर्षजस्तै पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बताए । शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव एकनारायण अर्याल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, शहरी विकास सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले हस्तान्तरण भएर आएका काम प्राधिकरण सहितका निकायसँगको समन्वयमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना निर्देशक रामशरण सापकोटा, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम, स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (आवास तथा भवन)का आयोजना उपनिर्देशक कोषनाथ अधिकारीले हस्तान्तरण भएर आएका कामको विवरण, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना, बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयबारे जानकारी दिँदै पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

विपद् र उद्धार (सम्पादकीय)

मनसुन शुरु भएसँगै असारको पहिलो दिन मङ्गलबारदेखिको वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, पाल्पा, स्याङ्जा, बाजुरा, गोरखा, अर्घाखाँची, प्यूठान, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, डोटी बढी प्रभावित भए । तीमध्ये सिन्धुपाल्चोक, मनाङ र लमजुङका सार्वजनिक संरचना, व्यक्तिगत आवास तथा प्राकृतिक सम्पदामा व्यापक क्षति पुगेको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न जिल्लामा छ जनाको मृत्यु भएको र २७ जना बेपत्ता भएको जनाएको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । वर्षाभर जनधनको क्षति बढ्न सक्नेछ । अहिल्यै बाढी पहिरोले विभिन्न जिल्लामा ८९ घर पूर्ण र २६ घर आंशिक क्षतिग्रस्त भएका छन् । नेपालमा १० जुनदेखि २३ सेप्टेम्बरसम्मको मनसुनी अवधि बाढी पहिरोको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । नेपाल प्रवेश गरेको करिब दश दिनपछि मात्र सक्रिय हुने मनसुनले यो वर्ष केही चाँडै बाढी पहिरोका अप्रत्याशित दुस्परिणाम निम्त्याएको छ । मौसमविद्व्हरूले पूर्वानुमान गर्दै यस वर्ष धेरै वर्षा र क्षति हुनसक्ने बताएका थिए । अप्रत्याशित विपद्पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले पीडितको उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले पनि बाढी पहिरोबाट बेपत्ताको खोजी, उद्धार र राहतमा सबै संयन्त्रलाई परिचालन हुन आग्रह गरेको छ । यसअघि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयवासीको सहयोगमा सिन्धुपाल्चोकमा ४६ र दाङमा चार जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ ।

विपद् प्रतिकार्यमा वडास्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन

जेठ १८, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विपद् प्रतिकार्यका लागि वडा स्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न कालिकोटका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् ।  स्वास्थ्य पूर्वाधार र योजना अनुगमनाका लागि गृह जिल्ला कालिकोट पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले जिल्ला स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘यो अवस्थामा जनतालाई भित्र राखेर सेवक बाहिर हिड्नु पर्छ, प्रत्येक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सबै सरोकारवाला निकाय र संरचनाहरु यतिबेला कोरोना महामारी केन्द्रित हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर महामारीको सामना गरौं, । कोरोना महामारी र जिल्लामा वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने समस्याबारे समयमै सजक हुन निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रत्येक वडा तहमा स्वयंसेवक परिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री शाहीले कोभिड नियन्त्रणको पहिलो प्राथमिकता जनचेतना भएको भन्दै आवश्यक जनचेतना फैल्याउनसमेत आग्रह गरे । उनले निषेधाज्ञा थप कडा गर्न समेत निर्देश दिए । ‘स्थानीय तहको आगामी बजेट कोरोना केन्द्रित गर्नुहोस्,’ स्थानीय तहका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ।  स्थानीय तहका प्रतिनिधिले थप स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र बजेटको प्रवन्ध गरिदिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह समेत गरेका थिए । गाउँमा बिबाह, र मलामी जानेक्रम नरोकिएकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न थप चुनौती भएको बताए ।  मुख्यमन्त्री शाहीले सोमवार नै जिल्ला अस्पताल कालिकोटका डाक्टरहरुसँग पनि छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रम्मा अस्पतालका निमित्त प्रमुख कटक महतले १४३ जना कर्मचारी आवश्यक मागपत्र मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाएका छन् । त्यस्तै चिकित्सकहरुले आईसियू सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्यकर्मीले पाउनु पर्ने भत्ता समयमै उपलव्ध गराइदिन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने वताए । ‘तपाईहरु उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुस्, प्रेदेश सरकार तपाईहरुको साथमा छ,’ शाहीले भने, ‘कुराभन्दा पहिला काम गर्नुस्, बिजुली नभएको ठाउँमा सोलार जडान गर्नुस्, त्यसका लागि आवश्यक सहयोग प्रदेश सरकारले गर्छ ।’  उनले अघिल्लो वर्ष र यो वर्षेको एकमुट भत्ता तत्काल उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।