Ratopati

चैत्र २०७७

एमालेमा विवाद मिलाउन दौडधुप, नेपाल पक्षमाथिको कारबाही फुकुवाको संकेत

नेकपा एमालेभित्रको विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू दौडधुपमा छन्। अध्यक्ष केपी ओली पक्षधर नेता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहिबार माधवकुमार नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण बिष्टसँग छलफल गरेका छन्। बुधबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले योगेश भट्टराई र गणेश पहाडीसँग कुराकानी गरेका थिए। बिहिबार साँझ नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग मन्त्रीहरू लीलानाथ श्रेष्ठ र पार्वत गुरुङलगायतले विवाद मिलाउनुपर्छ भन्दै छलफल गरेका थिए। बुधबार साँझ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईल

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रप्रति राजनीति किन उदासीन ?

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकार आयात नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । यसले बजारमा अराजकताको खतरा बढेकोमात्र होइन, संकेत देखा परिसकेको छ । तरलता संकट छ । आयातमा नगद मार्जिनले तरलताको संकटलाई अझ उचाल्ने देखिएको छ । समाधानका लागि अपनाइएका अल्पकालीन उपायहरू प्रभावकारी छैनन् । वित्तीय क्षेत्र र यसका उपकरणहरू ग्रस्त छन् । संसदमा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ तर अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । आयात बढेको छ, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । डलरको भाउ वृद्धिले उत्पादनको लागत र व्यापारघाटा थप चुलिने अवस्था देखिएको छ । ढुवानी भाडा र कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धिले लागत बढेको छ । यसबाट बा⋲य बजारमा निकासी र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक रोजगारीबाट अउने आय घटेको छ । शेयरबजार र घरजग्गाको कारोबार थला परेको छ । घरजग्गा कारोबार र निर्माणमा आएको मन्दीले निर्माण र निर्माण सामग्रीका उद्योग प्रभावित छन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट र फलामका उद्योगहरू बजार नपाएर खुम्चिएका छन्, मूल्य भने आकाशिएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमता दयनीय छ । सरकार यसमा सुधारको सट्टा आफ्नो कमजोरी ढाकछोपमा तल्लीन देखिएको छ । खर्च बढाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री निरीह छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि प्रगति छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले आर्थिक अराजकता दोहोरिनेमात्रै हो । खर्च नहुनुमा दोषारोपणमात्र भएको छ, समाधान खोज्ने काम भएको छैन । राजनीति अर्थतन्त्रप्रति कतिसम्म उदासीन छ भने अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब बढे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्न नसकेका समाचार आएका छन् । खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएका कारण सुधार देखिन नसकेको हो । सरकारले साधारण खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका खबर आएका छन् । अहिलेसम्म राजस्वबाट साधारण खर्च धानिएकोमा अब यो आधार पनि कमजोर देखिएको छ । सत्ताधारी, कर्मचारी, राष्ट्रसेवकको सुविधा र तलबका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति सुखद संकेत होइन । अहिलेको व्यापार नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घट्ने र यो समस्यालाई आउँदा दिनमा अझ चर्काउने निश्चित छ । सरकार रोजगारी र आय बढाउने योजनामा उदासीन छ । अप्रत्यक्ष करको आयबाट खर्च चलाउने मानसिकतामा सुधारका खाँचो अहिले महसूस गरिएको होइन, तर यसमा राजनीति गम्भीर देखिएको छैन । कोरोना महामारीको असर जारी नै रहेकै बेला शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धका कारण बजारमा थप अन्योल र अराजकता देखा परेको छ । समग्र आर्थिक परिदृश्य कहालीलाग्दो देखिँदा पनि राजनीतिको ध्यान यसको समाधानमा आवश्यकता जति केन्द्रित नहुनु भने अप्रत्याशित विषय बनेको छ । राजनीति कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ । कोरोना महामारीबाट वैश्विक अर्थतन्त्र चरम सकसमा गुज्रियो । विश्वका अनेक देशले अनेक उपाय लगाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका काम गरे । हाम्रो राजनीति भने कोरोनाजस्तो जनताको जीवन र मरणसँग जोडिएको महामारीलाई पनि कमाउने मौका बनाउन उद्यत देखियो । औषधि र उपचारका सामग्रीसम्ममा कमिशनका खेल छताछुल्ल हुँदा राजनीतिले किञ्चित हीनताबोध गरेको आभाससम्म भएन । सत्ताका नाइकेहरू उल्टै ढाकछोपमा लागे । यतिसम्म कि, जनता जीवन जोगाउन खोपको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा कमिशनमा कुरा नमिल्दा खोप आपूर्ति हुन नसकेकाजस्ता लज्जाजनक तथ्यसँग जनता साक्षात्कार हुनु पर्‍यो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदै देखियो, राजनीतिक जनताको जीवनप्रति कति असंवेदनशील छ भनेर । उपचार र यसका पूर्वाधारको बलमा होइन, जनतालाई घरमा थुनेर महामारी नियन्त्रणमा लागेको सरकार कर नउठेर साधारण खर्च नचलाउन नसक्ने भएपछि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटाउन तयार भयो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई उकास्ने योजना र कार्यक्रम त कर्मकाण्डमात्रै भएको तथ्य अब विगत कोट्याइराख्नु पर्दैन । अहिले कोरोना महामारीको डर कम हुँदै गएको छ । तर, यसका असरहरू थप जटिल बन्दै गएको तथ्यलाई राजनीतिले किनारामा धकेलिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिनु र यसको चक्रीय प्रभाव अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकमा प्रकट भएकोमा विवाद आवश्यक छैन । तर, राजनीतिक दलको एजेन्डामा यो विषय परेकै छैन । कोरोना महामारीको बीचमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेन पनि भए । अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा देखिएको संकट समाधानमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजनाहरू तिनका राजनीतिक दस्तावेजमा देख्न पाइएन । राजनीति दलीय लाभहानिमा खुम्चिएको छ । अर्थनीति बनाउने र हाँक्ने राजनीतिले नै हो । यस अर्थमा आर्थिक सरोकारमा राजनीतिको दृष्टिकोणले देशको आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र निर्भर हुन्छ । हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको उत्थान र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रीय भागमा राख्दै राखेन । कर्मचारीतन्त्रले लिएका अल्पकालीन नीतिको टालटुले टेकोमा अर्थतन्त्र बलियो तरीकाले उभिन पनि सम्भव छैन । अहिले सतहमा देखिएका तरलता संकट, विदेशी विनिमयको दबाब, व्यापार नियन्त्रणजस्ता उपक्रम यस्तै टालटुले नीतिका नमूना र परिणाम हुन् । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई दरिलो गरी उभ्याउने सामथ्र्य त राख्दैनन् भने वैश्विक अर्थतन्त्रको लयमा गति मिलाउन सम्भव हुने कुरै भएन । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको संसद्मा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । बजेट पेश गर्ने समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रकट हुने आग्रहबाहेक यो थलोमा अर्थतन्त्रका सरोकार अपवादकै रूपमा देखिन्छन् । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक सरोकार भए पनि कानून निर्माणमा निजीक्षेत्रप्रति पूर्वाग्रह देखिन्छ । निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध कतिपय कानूनबाट आज यो क्षेत्र त्रस्त छ । सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर, त्यो आवाजको सुनुवाइ छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी यस्ता कानूनमा संशोधनको आवश्यकता छ भनिएको छ । तर, यो आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिएको अवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा पनि दलीय आचरणका अगाडि असान्दर्भिकजस्तै भइआएको छ । खासमा राजनीतिक स्थिरताको आधार राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिमुखी चरित्रकै कारण क्षयीकरण भइरहेको छ । बितेको ५ वर्षमा आर्थिक विकासका आधार खडा हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, यसबीचमा राजनीतिको ध्यान अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा कहिल्यै केन्द्रित भएन । राजनीति त वैयक्तिक लाभ र स्वार्थको प्रवद्र्धनमा उद्यत देखियो । परिणाम, स्थायित्व टाढा धकेलियो । अब अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिको ध्यान तहगत चुनावमा केन्द्रित भइसकेको छ । राजनीतिक गतिविधि चुनावलक्षित दाउपेच र सहकार्यका मोडेलमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक लाभका निम्ति बन्ने गठबन्धन बन्छन्, तर यो प्रयास अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा किन सम्भव हुँदैन ? राजनीति अब यो प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका सवालमा भएका एकाध प्रतिबद्धता भने कर्मकाण्डमात्रै प्रतीत भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र यसको उद्देश्यका लागि पनि आर्थिक सबलीकरण उत्ति नै अनिवार्य र अकाट्य पक्ष हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बागमतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको संकेत, ओली र नेपाल दुवै सकारात्मक !

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ।प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) विवाद र भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने संकेत देखिएको हो। साढे ३ वर्षसम्म बागमती प्रदेशको नेतृत्व गरेका एमालेको ओली पक्षका डोरमणि पौडेललाई हटाएर एमालेकै माधव नेपाल पक्षलाई नेतृत्व सुम्पिने तयारी भइरहेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको असहयोगले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गुमाएको एमालेले प्रदेशको सत्ता गुम्न नदिन प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरह

थाहा खबर आषाढ २०७८

एमाले विवाद : नरम होइन, गरम हुने संकेत !

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी सरकारबाहिर पुगेपछि नेकपा एमालेको विवाद मिल्ने भन्दा झन् बल्झने संकेत देखिएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार विस्थापन गर्न माधव नेपालले खेलेको भूमिकाप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कठोर बन्ने संकेत उनले निजी निवास बालकोट पुगेर गरेका छन् ।पार्टी विवाद मिलाउन गठित कार्यदलले असार २७ गते र...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

एमाले कार्यदलको बैठक सुरु, सहमतिको आशा

काठमाडौं : नेकपा एमालेभित्रको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ। बिहान साढे ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक तयारी नपुगेको भन्दै एक घण्टा सारिएको थियो। केही ढिला गरी भर्खरै सुरु भएको बताइएको छ। यसअघि, संस्थापन पक्षका कार्यदल संयोजक सुवास नेम्वाङ बैठकमा तयारी गर्नुपरेकाले एक घण्टा पछाडि सारिएको बताएका थिए। यसअघि बुधबार साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच लामो छलफल भएपछि एमाले विवाद टुंगिने दिशातर्फ अघि बढेको ठानिएको थियो। विवाद मिल्ने संकेत प्राप्त भएको भन्दै उत्साहित ब...

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

एमालेको विवाद समाधन गर्न बनेको कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दै

काठमाडौं : नेकपा एमालेभित्रको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलको बैठक आज बस्ने भएको छ। हिजो दिनभर बस्न नसकेको कार्यदल बैठक आज बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने तय भएको संस्थापन पक्षका कार्यदल संयोजक सुवास नेम्बाङले जानकारी दिए। यसअघि बुधबार साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच लामो छलफल भएपछि एमाले विवाद टुंगिने दिशातर्फ अघि बढेको ठानिएको थियो। विवाद मिल्ने संकेत प्राप्त भएको भन्दै उत्साहित बनेका कार्यदलका नेताहरु हिजो दिउँसो बैठक बसेर सहमतिको खाका कोर्ने प्रयास

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

दैनिक २३ हजारको कोरोना परीक्षण हुने गलत तथ्याङ्क कसले दियो प्रधानमन्त्रीलाई? बेसारबारे भन्छन्, ‘मान्छेको नजर त लाग्न सक्दैन, किटाणुको के कुरा’

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७७

'राजनीतिक विवाद मिलाउन ओली-प्रचण्ड सहमत'

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर देखिएको मतभेदका माझ सरकार गठनमा ढिलाइ हुने संकेत देखिएका बेला दुबै नेता सहमति खोज्नेमा एकमत भएको बताइएको छ।

BBC Nepali कार्तिक २०७४