बैंकको ब्याजदर वृद्धिमा व्यवसायीको विरोध

घरभाडा नघटाए तालाचाबी घरबेटीलाई बुझाउने व्यवसायीको चेतावनी

चितवन । आर्थिक मन्दीको कारण व्यवसाय सुस्त भएपछि चितवनका व्यवसायीले भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । बैंकको ब्याजदर, घरभाडा, कर्मचारी खर्च लगायतका चालू खर्च धान्न नसकेको भन्दै उनीहरूले घरबेटीलाई तालाचाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । व्यवसायीको चर्को विरोध र असन्तुष्टि देखिएपछि नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्च चितवनले व्यवसायमा देखिएको आर्थिक मन्दी र उत्पन्न समस्याका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवसायी संघहरूसँग बृहत् छलफल गरेको छ । छलफलमा हालको व्यवसायसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गरी विषम परिस्थितिमा व्यवसायीलाई टिकाउन र घरधनीका घर खाली नगर्न घरधनी लगायत सम्बन्धित संघसंस्थाको विशेष पहल रहनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । मञ्चका अध्यक्ष खेमनारायण पराजुलीले वर्तमान अवस्था र यसबाट सृजित समस्या समाधानका लागि मञ्चको तर्फबाट विभिन्न सार्वजनिक लेख, विज्ञप्ति र ज्ञापनपत्रमार्फत सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गरिए पनि माग सम्बोधन नभएको बताए । चितवन जिल्लाअन्तर्गतका बढी जनघनत्व रहेका पालिकाका ८० देखि ९० प्रतिशत व्यवसायी घर भाडामा लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको र उक्त व्यवसायीमध्येका झन्डै ८५ प्रतिशत व्यवसायीले व्यवसायबाट घरभाडा तिर्न नसकेको बताउँदै यसलाई गम्भीर रूपमा लिन पराजुलीले आग्रह गरे । जिल्लाका मुख्य बजारका धेरै सटर तथा घर खाली हुँदै गएको र भएका अधिकांश व्यवसायीले पसल विक्रीका लागि बोर्ड तथा ब्यानर समेत लगाएका छन् । ‘घरधनीले खाली भवनमा भाडामा छ भनेर ब्यानर, पोस्टर टाँसेको अवस्था छ । व्यवसाय नै बन्द रहेमा घरधनीले प्राप्त गर्ने भाडा, राज्यले प्राप्त गर्ने व्यवसाय कर, बहाल कर र रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्थामा घरधनी, राज्य र व्यवसायीका संघबाट यथोचित सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने । व्यवसायी संघबाट हालको अवस्थामा दिँदै आएको भाडादरमा ३० देखि ४० प्रतिशत घर भाडा घटाउन अनुरोधसहित छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघ र महासंघसम्म ज्ञापनपत्र बुझाएको तर उचित पहल हुन नसकेको व्यवासायीको गुनासो छ । घरबहालसम्बन्धी स्पष्ट कानून नबन्नु, विभिन्न करको विषयमा स्थानीय सरकारले उचित र प्रष्ट नीति तथा व्यवस्था गर्न नसक्नुले व्यवसायको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सल्लाहकार हेमराज पौडेलले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बैंक र बैंकरहरूमाथि अर्थहीन आक्रोश

कोभिडको समयमा अत्यावश्यक क्षेत्र भनेर पहिचान भएको बैंकिङ क्षेत्रले उक्त समयमा कोभिडको पर्बाह नगरी आफ्नो विवेकले भ्याउन्जेल सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गरेको थियो । कोभिडको समयमा प्रशंसा बटुलेको यो क्षेत्र अहिले विवादमा परेको छ । बैंकरलाई कालो मोसो लगाउनुपर्छ भन्नसमेत थालिएको छ । बैंकको काम गर्ने आफ्नै पद्धति हुन्छ, जुन नियामक निकायको अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । आज बैंकको नाफालाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको देखिन्छ । बैंकमा भएको लगानी कति छ र त्यसको आधारमा नाफा कति भएको छ भनेर कसैले मूल्यांकन गरेको पाइन्न । बैंकिङ क्षेत्रले नेपालमा सर्वसाधारणलाई शोषण गरेर नाफा कमाएझैं व्यवहार गर्न थालिएको छ । यो निकै गलत छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । बैंकका कर्मचारीहरू वित्तीय अपराधको शिकार जुनै बेला पनि हुन सक्ने भयबाट अहिले त्रस्त छन् । आफू जति नै चनाखो भए पनि कुन समयमा कसरी फसिन्छ भन्ने डर एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ व्यवस्थापनले दिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारी ती वर्ग हुन्, जो विदेशिने लोभ छोडेर स्वदेशमै काम गरिरहेका छन् । यहाँ कतिले जागीर छाड्नुपर्ने अवस्था आयो, कति अहिले जेलमा छन् । बैंकिङ क्षेत्र त्यस्तो पारदर्शी क्षेत्र हो, जहाँ २ रुपैयाँको हिसाब नमिल्दा रातभर बसेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक बिदा हुँदासमेत खोल्न लगाइने बैंकमा त्यही कर्मचारी फेरि पिल्सिनुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने उनीहरूले लिएको कर्जाको रकम बैंकको नभएर निक्षेपकर्ताको हो । बैंकको ऋण नतिर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको रकम डुब्छ । बैंक दुई पक्षबीचको मध्यस्थकर्ता मात्र हो । निक्षेपकर्ताको दृष्टिबाट सोचौं । यदि बैंकमा पाइने ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम छ भने कुनै पनि निक्षेपकर्ताले आफ्नो सञ्चित रकम बैंकमा राख्न उचित ठान्दैन । फलस्वरूप, उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश नै गर्दैन । बैंकहरूले आफूसँग जति बढी निक्षेप भयो त्यसैको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने हो । त्यसैले निक्षेपकर्तालाई रिझाउन उचित अनुपातमा ब्याजदर तोक्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकलाई लाभ पुर्‍याउने हेतुले निक्षेपकर्तालाई अन्याय गर्न पक्कै पनि सुहाउँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने बैंकको ब्याजदर बढ्नुमा बैंक आफै र एकल दोषी पक्कै होइन । विभिन्न तथ्य र पक्षलाई आकलन गरेर बैंकले आधार दर निर्माण गर्छ । कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत जोडेर बैंकको ब्याजदर निकालिएको हुन्छ । आधार दरमा बैंकले आफ्नो प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छ । आधार दर उच्च हुँदा स्वतः कर्जाको ब्याज दर बढ्छ र कम हुँदा स्वतः घट्छ । सामान्य दृष्टिले हेर्दा बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर औंला तेस्र्याइन्छ तर विषय त्यसमा सीमित हुँदैन । आधार दरसँग आबद्ध अन्य पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत निर्धारण गरेको हुन्छ । बैंकदर उच्च हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदरसमेत उच्च हुन्छ जसले गर्दा ट्रेजरी बिल्स र ऋणपत्रहरूको ब्याज उच्च हुन जान्छ । अन्ततः, समग्र दर उच्च हुन जान्छ । निक्षेपकर्ताले अपेक्षा गर्ने ब्याजदर मुद्रास्फीतिसँग सम्बद्ध हुन्छ । मुद्रास्फीति पूर्णतया सरकारी आर्थिक क्रियाकलापमा निर्धारित हुन्छ । बैंकले रहर लाग्दैमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री आफैले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न निर्देशन दिइसकेको समाचार आएको छ । निमुखा निक्षेपकर्ता, जसको बोलिदिने कोही छैन, उनीहरूलाई मर्का पारेर भए पनि सीमित कर्जा ग्राहकको स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चर्को ब्याजदरको विरोध उद्योग, व्यावसायिक भवनहरूमा देखिन्छ । तर, उच्च ब्याजदर पारिनुको कारणप्रति कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । सोझै बैंकलाई मात्र दोष लगाइएको छ । बैंकहरूले उच्च शुल्क लिइरहेका होलान् । एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ या अन्य सुविधाको महँगो शुल्क लिएर ग्राहकलाई मार पारिएको हुन सक्छ । तर, त्यसमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हिजो हरेक प्राथमिक शेयरको आवेदन दिँदा सीअस्बा शुल्क लिने बैंकहरूले गुनासो र निर्देशन आएपश्चात् निःशुल्क बनाएकै छन् । हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा स्थिर ब्याजदरको अवधारणा शुरू गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दतीमा स्थिर ब्याजदर प्रदान गरिरहँदा कर्जामा अवस्था अनुकूल ब्याज निर्धारण गर्नु उचित विकल्प होइन । बाहिरी मुलुकमा जस्तो कर्जा ग्राहकलाई स्थिर ब्याज वा समयअनुरूपको ब्याज भनेर छान्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसले गर्दा एउटा पारदर्शी दर र अनुशासनको शुरुआत हुन्छ । तर, त्यो बैंकहरूको भन्दा पनि नियामक निकायबाट पहलकदमी हुँदा उचित हुन्छ । यसले जनमानसलाई बैंकप्रतिको गुनासो न्यून हुँदै जान्छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । यो दोष बैंक वा बैंकरको पक्कै होइन, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको हो । व्यवसायीमा के चेत हुन आवश्यक छ भने आर्थिक सिद्धान्तअनुरूप अर्थतन्त्र वा उद्योग कहिले उच्च बिन्दुमा पुग्छ भने कहिले न्यून बिन्दुमा । आज न्यून बिन्दुमा रहेको हो भने यो फेरि उँभो लाग्ने नै छ । यसमा बैंकले गर्न सक्ने धेरै कम छ । बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना तर्फबाट केही गरी पनि रहेको छ । बैंकहरू मात्र त्यस्तो निकाय हो जसले आफ्नो समग्र वित्तीय अवस्था प्रकाशित नै गर्ने गर्छन् । यस कारण पनि बैंक र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको विरोध र रिस गर्नुभन्दा साथ दिई हौसला बढाएमा सबैको हित हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

लघुवित्त : सडकदेखि सदनसम्म

अहिले मुलुकभर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिएको भन्दै यसको विरोधमा निकै आवाज उठेको पाइन्छ । लघुवित्तले गरीबी न्यूनीकरणमा दिएको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै यसलाई नयाँ साहूकार भन्ने गरिएको छ । केही मात्रामा लघुवित्तमा समस्या भए पनि यो चाहिँदै नचाहिने संस्था भने होइन । बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा नतिर्ने आन्दोलनमा लागेका केही अराजक समूहले हालै केही स्थानमा लघुवित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेको र केन्द्रमा संकलित रकमसमेत लुटेर लगेको समाचारले समस्त वित्तीय क्षेत्र आतंकित मात्र भएको छैन यसअघि कहिल्यै नदेखिएको हर्कतले कतै हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई नै तहसनहस पार्ने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । यसरी दिनदहाडै डकैत शैलीमा भएको यस किसिमको घटना त माओवादी द्वन्द्वकाल (२०५२–२०६२) मा समेत देखिएको थिएन । अनौठो कुरो त के देखिएको छ भने शान्ति सुरक्षाका लागि तैनाथ प्रशासनिक संयन्त्रहरू अन्देखा गरेझैं यस्ता घटनालाई किन टुलुटुलु हेरेर बसेका हुन् ? अर्को अनुत्तरित संशय पनि बढेको छ । सडकमा अर्कोथरी समूह पनि बैंकको चर्को ब्याजका विरुद्धमा केही समय अघिदेखि आन्दोलनरत नै छ । तिनका मागका विषयमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले केहीअघि सम्बोधन गरेकै भए पनि ती तिनका लागि चित्तबुझ्दो नभएकाले अहिले तिनका आवाज पुन: उठ्न थालेका छन् । यसैबीच लघुवित्तीय संस्थाहरू नै खारेजी गर्नुपर्ने, तिनले लिएका ऋणहरू मिनाहा हुनुपर्ने र सरकारले निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग लिएर लघुवित्तीय सेवाविरुद्धको संघर्ष देशव्यापी रूपमा सल्केको छ । यसैलाई काखी च्यापेर अहिले कुनै अमुक समूह बैंक वित्तीय संस्थाहरूप्रति नै अराजक ढंगले खनिन थालेको छ । बैंक कर्मचारीलाई धम्की दिने, कालोमोसो दल्ने, बैंकको कर्जा तिर्नु नपर्नेजस्ता अराजक गतिविधि खुलेआम बाहिर आएको छ । देशव्यापी रूपमा तिनका हर्कतको दौडाहा हुँदासम्म पनि सरकारका सरोकारवाला निकायहरू चुपै देखिएका छन् भने बैंकिङ क्षेत्रको संरक्षक केन्द्रीय बैंकबाट पनि प्रतिरोधको कुनै विज्ञप्ति आएको देखिँदैन । हालै मात्र चारओटा वित्तीय संघले सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गरेका छन्, तिनको विज्ञप्ति आएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यो हर्कतको बेलैमा प्रतिरोध, खण्डन वा अन्य आवश्यकीय समाधान गरिएन भने नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला केही भडकाउ समूहको घेराबन्दीमा पर्ने र त्यसले बहुआयामिक वित्तीय संकट निम्त्याउने पक्का छ । ठीक यही बेला एएटीएफको एपीजी समूहले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राख्न सिफारिश गरेको समाचार पनि आएको छ । यी दुवै परिघटनाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको अनुभूत हुन्छ । यस्तो बेला सरकार, केन्द्रीय बैंक र संसद्मा रहेका दलीय संरचनाहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउनु नै देशका लागि हितकर हुन्छ । बैंकको कर्जा नै तिर्नु हुँदैन भनेर कुनै अमुक ऋणी समूह बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्दै हिँड्ने, बैंकमा तालाबन्दी गरिदिने, उठाइरहेको किस्ता नै खोसेर लग्ने आदि कार्यहरू गरिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्ने असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ तर यस्तो अराजक गतिविधि पक्कै पनि शान्तिपूर्ण कार्य होइन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि हुन थालेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त बनाउन सक्छ । बैंकको कर्जा नै तिर्नु हुँदैन भनेर कुनै अमुक ऋणी समूह बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्दै हिँड्ने, बैंकमा तालाबन्दी गरिदिने, उठाइरहेको किस्ता नै खोसेर लग्ने आदि कार्य गरिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्ने असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ तर यस्तो अराजक गतिविधि पक्कै पनि शान्तिपूर्ण कार्य होइन । कथम् ती अमुक समूहलाई बैंकको कार्यकलापमाथि कुनै असन्तुष्टि नै हो भने त्यसको शान्तिपूर्ण तरीकाहरू पनि नभएका होइनन्, थिएनन् । त्यसमा सुनुवाइ नै भएन भने पनि तिनका अनेकौं विकल्प हुन्छन् । तर, फिल्डमै उत्रिएर कर्मचारीमाथि नै हातपात गर्ने, कालोमोसो दल्ने, बैंकमा तालाबन्दी गर्ने आदि भौतिक कार्यहरू हुनु निश्चय नै अराजक गतिविधि हुन्, त्यसको सर्वत्र निन्दा आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले यसको विरोध गरेका छन् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले पनि यस्तो कार्य रोक्न परिपत्र जारी गरेको समाचार आएको छ । संसारका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सित्तैमा कर्जा दिएका उदाहरण कतै छैनन् । लघुवित्तीय संस्थाहरूले त अझ विनाधितोमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपालको वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा बिर्सन नहुने प्रमुख कुरा के हो भने यहाँका बैंकहरूको साधनको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको स्रोत निक्षेप हो । त्यस्तो निक्षेप सर्वसाधारणको बढी रहेको छ । त्यहाँ लाखौं आमनागरिकको लगानी छ, प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारबाट लगानी गर्नेहरू पनि लाखौंका संख्यामा छन् । ऋणदाताहरू पनि उत्तिकै छन् । समग्र बैंकिङ क्षेत्रले करीब १ लाखको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शी कारोबार मात्र होइन, खर्बाैंको अत्याधुनिक प्रविधिसमेत भित्रिएको छ । अब त्यस्तो प्रविधिको उपयोग त आन्दोलनकारी समूहहरूले पनि गरेकै होलान् । कमसे कम आन्दोलनमा लाग्ने रकम खर्चको भुक्तानी सेवा पनि तिनै प्रविधिबाटै भएका होलान् । करको त कुरै छाडौं, सरकारलाई अत्यन्त पारदर्शी हिसाबले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने पनि वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । यस विषयमा संसद्मा खासै गतिलो बहस पनि भएको देखिएन । अब बैंकले प्रदान गरेको कर्जा नतिर्ने आन्दोलन नै गर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको भविष्य के हुने ? ती पनि आन्दोलनमा कुनै रूपबाट आए भने वित्तीय क्षेत्रको भविष्य के होला ? त्यस्तो बेला सरकारसित रहेको वित्तीय र केन्द्रीय बैंकसित रहेको मौद्रिक औजारहरूले पनि काम गर्दैनन् । यो विश्वासमा चल्ने संस्था हो । यो क्षेत्र जति पारदर्शी छ त्यति अन्य कुनै क्षेत्र छैन । नियमनका हिसाबले पनि यति राम्रोसँग नियमन हुने कुनै सार्वजनिक कम्पनी नेपालमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । अब यो क्षेत्रमाथि नै आक्रमण गर्ने हो भने त वित्तीय मध्यस्थकर्ताको प्रभावकारिताको कुरा इतिहासमै बिलाउने भयो र पुन: मीटरब्याजी र सूदखोरहरूकै उदय पनि हुने भयो । के अबको हाम्रो गन्तव्य भनेको साहूकारी प्रथातिरै हो त ? कतै हामी अँध्यारो सुरुङतिर त प्रवेश गरिरहेका छैनौं ? यस्ता वित्तीय अराजक गतिविधिले हामीलाई कतै पुर्‍याउँदैन । यदि तिनका आन्तर्यमा कुनै राजनीतिक अभीष्ट हो भने खोल ओडेर गरिने आन्दोलनको कुनै गन्तव्य हुँदैन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोधमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित

११ पुस, वीरगञ्ज । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोधमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले सोमबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरुले हामी आन्दोलनमा छौं लेखिएको ब्यानर सहित वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघबाट निस्केको विरोध र्‍याली आदर्शनगर हुँदै आदर्शनगरमै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि पुगेर स्थगित भएको थियो । बैंकको ब्याजदर चर्को भएको र […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

मौद्रिक नीतिको समीक्षा : व्यवसायीको माग सम्बोधन

काठमाडौं, मंसिर १२ । उद्योगी व्यापारीले बैंकको ब्याजदर तथा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूको आवाज सम्बोधन गरेको छ । आइतवार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउनुका साथै चालू पूँजी कर्जा मागदर्शन पनि संशोधन […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

बैंकमाथि चौतर्फी प्रश्न : संकटको बेलामा व्याजदर किन बढाएको ?

वाणिज्य बैंकहरुले असोज महिनाका लागि आफूखुशी ब्याजदर बढाएपछि यतिखेर चौतर्फी विरोध भएको छ । आर्थिक संकटका कारण अन्य व्यापार व्यवसाय तथा उत्पादनका क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला थप समस्या ल्याउने गरी बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै विरोध भएको हो । संकटको मौकामा बैंकहरुले आफ्नो नाफालाई मात्रै ध्यान दिएर अन्य क्षेत्रप्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप उद्योगी व्यवसायीले लगाएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बैंकको ब्याजदर वृद्धिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।‘हामी यस्तो देशमा छौं

Ratopati भाद्र २०७९

सहकारीमा ब्याजदर बढाउन दबाब

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनदेखि ब्याजदर वृद्धि गरेपछि सहकारी संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब परेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीहरूले बचतको ब्याजदर वृद्धि गर्न नसकेपछि उक्त सीमा वृद्धि गर्न सहकारीकर्मीहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले फागुन १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएर बचतको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसकै आधारमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले समेत ब्याज बढाएपछि सहकारीमा पनि ब्याजदर बढाउने दबाब बढेको हो । सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने समितिले सन्दर्भ ब्याजदर तय गर्नुपर्छ । समितिमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति व्यवस्था गरिएको छ । समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सहकारीकर्मीले दबाब दिएका थिए । यसका लागि पुस पहिलो साता नै सन्दर्भ ब्याजदर समितिको बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकमा महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १६ दशमलव ५० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले ब्याजदर बढाउने आधार नभएको भन्दै विरोध गरेपछि १ साताका लागि स्थगित बैंठक पुनः बस्न सकेको छैन । त्यतिबेला बैंकमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएको र तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न नपर्ने भन्दै समितिको बैठक नबसे पनि फागुनदेखि बैंकहरूको ब्याजदर बढाएपछि भने सहकारीको पनि ब्याजदर पनि बढाउन दबाब बढेको हो । ‘बैंकहरूले ब्याज नबढाएको भए सहकारीको पनि बढाउन हामीलाई दबाब थिएन,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘बैंकको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगे पनि सहकारीहरूलाई दबाब भएको छ ।’ सहकारी विभागमा सोमवार मात्र रजिस्ट्रार फेरिएका छन् । झलकराम अधिकारीको सरुवा भई रजिस्ट्रारमा रुद्रप्रसाद पण्डितको नियुक्ति भएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तनका लागि महासंघले सोमवारै अर्थमन्त्रीलाई ब्याजदर बढाउन लबिङ गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारीको पनि ब्याज बढाउनुपर्छ भन्ने मागमा सहमत हुन नसक्ने जवाफ दिएको भेटमा सहभागी एक सहकारी नेताले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनका नहुने बताउँदै आएकी छन् । ब्याजदर समायोजनकै विषयमा महासंघले मंगलवारमा मन्त्री श्रेष्ठ र नवनियुक्त रजिस्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितसँग समेत छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

शेयरबजारबारे हचुवा प्रतिक्रिया

काठमाडौं । सैद्धान्तिक आधारविना राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने टीकाटिप्पणीले बजारमा असर पर्ने गरेको छ । पछिल्लोपटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शेयरबजार विरोधी अभिव्यक्ति दिएपछि शेयरबजारमा पहिरो गएको छ । पूँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छाडेर पूँजी बजारमा लगानी हुनु साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको दाबी प्रचण्डले गरेका थिए । उनको भनाइलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल शेयरबजार क्षेत्रमा जथाभावी बोल्दा र निर्णय गर्दा लगानीकर्ताको खर्बौं रकम बराबरको सम्पत्ति धराशयी बन्ने बताएका छन् । उनले दाहालको अभिव्यक्ति गलत भएको ठोकुवासमेत गरे । उनले राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गर्नुले शेयरबजारमा पर्ने असरलाई औंल्याउँदै अर्थमन्त्री शर्माको शेयरमा लगानीभन्दा बैंकको निक्षेपमा लगानी गर्नुपर्ने धारणालाई पनि कटाक्ष गरे । ‘शेयरबजार मानिसको सम्पत्ति डाइभरसिटी गर्ने एक माध्यम हो । बैंकको ब्याजदर घट्दा शेयरको भाउ बढ्ने हुनाले तपाईंको आम्दानीमा खासै धेरै असर पर्दैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार नेतृत्वलाई सधैं पूँजीबजारका बारेमा कम बोल्न र ब्याजदर सकेसम्म स्थिर बनाउन आग्रहसमेत गरे । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि दाहालको अभिव्यक्तिको कटाक्ष गरेका छन् । ‘विगत केही वर्षमा चीनमा भएको पूँजी बजारको विस्तार पनि के सम्राज्यवादको विकसित रूप हो ? ठोकेर केही कुरा बोल्ने अगाडि दाहालजीले अलि चिन्तन गर्नुभएको भए हुने,’ उनले भने । अर्थशास्त्री डा. केशव आचार्य दाहालको टिप्पणी सही नभएको बताउँछन् । ‘शेयरबजार भनेको नै लगानी संकलन गर्ने ठाउँ हो । त्यसैले गलत अर्थ लगाइनु हुँदैन,’ उनले भने । पूँजी बजारबारे यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले विरोध व्यक्त गरेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पूँजीबजारलाई जुवाघरको संज्ञा दिँदै लगानीलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिपछि नेप्से ११७५ अंकमा पुगेको थियो । यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालमा शेयरबजारको अवस्था निराशाजनक थियो । खतिवडाको विवादास्पद अभिव्यक्तिको २ वर्षमै बजारले ११ सयको विन्दु छोएको थियो । घटेको बजारलाई जीवन दिने उद्देश्यसहित आफ्नो धारणा परिवर्तन भएको र लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न लागिपरेको भन्दै उनी अर्थमन्त्रीबाट बिदा पनि भए । पहिलो अभिव्यक्तिलाई सच्याउँदै उनले अन्तिममा भए पनि शेयरबजार सुधारका निम्ति विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेपछि भने बजार बढ्न थालेको थियो । पूँजी संकलनको माध्यम भए पनि नेपालमा बारम्बार शेयरबजारप्रति उच्च नेतृत्वबाट हचुवाको टिप्पणी हुने गरेको छ । यसले बजार प्रभावित हुने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उत्साह

निजी क्षेत्रले दुई वर्षभित्र ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारणमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यो वास्तवमै उत्साहजनक प्रस्ताव हो । निजी क्षेत्रबाट विकसित विद्युत् परियोजनाहरू ३० वर्षपछि स्वतः राष्ट्रको सम्पत्ति हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले यसको विकासका लागि सरकारले केही प्रवर्द्धनात्मक कदम चाल्नुपपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । यी मागहरूमा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद दर (पीपीए) करिब ६ रुपैयाँ बनाउनुपर्ने र त्यसमा नौ वर्षसम्म वार्षिक ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने प्रमुख हो । पीपीए दर बढाउनेबित्तिकै प्राधिकरणले ग्राहकबाट लिने महसुल दर पनि बढाउनुपर्छ । महसुल दरमा समयोचित बढोत्तरी गर्दा विद्युत् समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भने त्यसमा विरोध गर्नु पनि हुँदैन । यसो गर्दा उपभोक्ताले पनि लोडेसिडङबाट चाँडै मुक्ति पाउन सक्ने भएमा उपभोक्ताले पनि सहयोग गर्नेछन् । जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको स्थानीय बजार तथा तेस्रो मुलुक दुवैबाट गरिने खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने माग छ । भ्याटले आयोजनाको लागत बढ्न गई प्रतिलब्धि दर नौ प्रतिशतसम्म घट्ने भएकाले यसले जलविद्युत्मा लगानी गर्न निरुत्साहित पार्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । त्यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट स्टिल, सिमेन्ट, डिजेललगायतका सामग्री आयात गर्दा भन्सार शुल्क अहिलेको २० बाट ३ प्रतिशतमा झार्न उनीहरूको प्रस्ताव छ । बैंकको ब्याजदर ११ प्रतिशतलाई मानेर यसमा ५.५ प्रतिशत सरकारले अनुदान सहयोग गर्नुपर्ने पनि माग निजी क्षेत्रको छ । (सम्पादकीयबाट) वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, जेठ असार ७–१३

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

बैंकको ब्याजदर वृद्धिमा व्यवसायीको विरोध

सम्बन्धित सामग्री