जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उत्साह

निजी क्षेत्रले दुई वर्षभित्र ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारणमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यो वास्तवमै उत्साहजनक प्रस्ताव हो । निजी क्षेत्रबाट विकसित विद्युत् परियोजनाहरू ३० वर्षपछि स्वतः राष्ट्रको सम्पत्ति हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले यसको विकासका लागि सरकारले केही प्रवर्द्धनात्मक कदम चाल्नुपपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । यी मागहरूमा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद दर (पीपीए) करिब ६ रुपैयाँ बनाउनुपर्ने र त्यसमा नौ वर्षसम्म वार्षिक ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने प्रमुख हो । पीपीए दर बढाउनेबित्तिकै प्राधिकरणले ग्राहकबाट लिने महसुल दर पनि बढाउनुपर्छ । महसुल दरमा समयोचित बढोत्तरी गर्दा विद्युत् समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भने त्यसमा विरोध गर्नु पनि हुँदैन । यसो गर्दा उपभोक्ताले पनि लोडेसिडङबाट चाँडै मुक्ति पाउन सक्ने भएमा उपभोक्ताले पनि सहयोग गर्नेछन् । जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको स्थानीय बजार तथा तेस्रो मुलुक दुवैबाट गरिने खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने माग छ । भ्याटले आयोजनाको लागत बढ्न गई प्रतिलब्धि दर नौ प्रतिशतसम्म घट्ने भएकाले यसले जलविद्युत्मा लगानी गर्न निरुत्साहित पार्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । त्यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट स्टिल, सिमेन्ट, डिजेललगायतका सामग्री आयात गर्दा भन्सार शुल्क अहिलेको २० बाट ३ प्रतिशतमा झार्न उनीहरूको प्रस्ताव छ । बैंकको ब्याजदर ११ प्रतिशतलाई मानेर यसमा ५.५ प्रतिशत सरकारले अनुदान सहयोग गर्नुपर्ने पनि माग निजी क्षेत्रको छ । (सम्पादकीयबाट) वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, जेठ असार ७–१३